निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवरुन केंद्राची झाडाझडती

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
केंद्रीय निवडणूक आयुक्त अरुण गोएल यांच्या नियुक्तीच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची झाडाझडती केली आहे. निवडणूक आयुक्तपदासाठी एकाच दिवशी मंजुरी, त्याच दिवशी अर्ज आणि त्याच दिवशी नियुक्ती कशी काय? असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला. निवडणूक आयुक्तांच्या फाइलने 24 तासाचाही प्रवास केला नसल्याची टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली.

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन आयुक्तांच्या निवडीमध्ये पारदर्शता आणण्यासंबंधी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. केंद्र सरकारच्यावतीने निवडणूक आयुक्त अरुण गोएल यांच्या नियुक्तीबाबतचे दस्ताऐवज सादर केले. त्यानंतर घटनापीठाने अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांच्याकडे काही प्रश्‍न उपस्थित केले. या प्रकरणाची सुनावणी 18 तारखेपासून सुरू केली. त्याच दिवशी फाइल सादर करता आणि पंतप्रधानदेखील त्याच नावाची शिफारस करतात, ही तातडीने कार्यवाही का, असा प्रश्‍न न्या. जोसेफ यांनी केला.

तर, स.न्या. रस्तोगी यांनी म्हटले की, सादर केलेल्या म्हणण्यानुसार, 15 मे रोजी जागा रिक्त झाली. तर, 15 मे ते 18 नोव्हेंबर दरम्यान केंद्र सरकारने काय केले, याची माहिती मिळेल का? सरकारने एकाच दिवसात अतिजलदपणे वेगवान नियुक्ती कशी केली, असा प्रश्‍न न्या. रस्तोगी यांनी केला. काही प्रकरणात वेगवान पद्धतीने प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र, हे प्रकरण 15 मे पासूनचे असल्याचे त्यांनी म्हटले.

न्या. जोसेफ यांनी नियुक्ती प्रक्रियेबाबत म्हटले की, एवढ्या पात्र उमेदवारांमधून एका नावाची निवड कशी होते, हे स्पष्ट सांगावे. एखाद्या व्यक्तीविरोधात नसून निवड प्रक्रियेबाबत चिंतेत आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी घटनापीठाला निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेबाबत माहिती दिली.