वस्ती सुधार योजनांची कामे अपूर्णच

फक्त 55 टक्के कामे पूर्ण झाल्याची माहिती समोर; अनुसूचित जाती, बौद्ध घटकांना विकासाची प्रतीक्षा

। अलिबाग । प्रमोद जाधव ।

जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकांतील वस्ती सुधार योजनेंतर्गत गतवर्षी 28 कामे मंजूर झाली. ही सर्व कामे अद्याप पूर्ण झाली नसल्याची माहिती समोर येत आहेत. फक्त 55 टक्केच कामे पूर्ण करण्यास यंत्रणा यशस्वी ठरली आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांना विकासाची प्रतीक्षा आजही कायम असल्याचे दिसून येत आहे.

रायगड जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकांच्या विकासासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जातात. वैयक्तिक योजनांसह सार्वजनिक योजना राबवून तेथील घटकांचा विकास साधण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदेमार्फत केला जातो. शासनाच्या समाजकल्याण विभागामार्फत दरवर्षी अनुसूचित जाती, नवबौद्ध समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा परिषदेला निधी वितरीत केला जातो. त्यासाठी दर पाच वर्षांचा बृहत आराखडा तयार केला जातो. 2023-24 या वर्षासाठी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील वस्ती सुधार योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाला दोन कोटी 25 लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला. जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडे कामांचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले. त्यामध्ये समाज मंदिर, वाड्या-वस्त्यांमधील गटार नियोजन, सभा मंडप तसेच रस्ते अशा अनेक कामांचा समावेश आहे. समाज मंदिर, सभा मंडपासह रस्ते अशा 28 कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. यातील नव्वद टक्के निधी तालुका स्तरावर गटविकास अधिकार्‍यांना वर्गदेखील करण्यात आला. परंतु, निधी वितरीत होऊनदेखील अद्यापपर्यंत फक्त 55 टक्केच कामे पूर्ण झाल्याची माहिती जिल्हा परिषद विभागाकडून उपलब्ध झाली आहे. निधी उपलब्ध असताना मागासवर्गीय घटकांच्या विकासाची कामे अपूर्ण का, असा प्रश्‍न जनमानसातून उमटत आहे.