तक्रार करूनही कारवाई नाही; शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडीत
| उरण | प्रतिनिधी |
पैसे, सोन्याचे दागिने तसेच वाहन चोरीला गेल्याचे अनेक प्रकार समोर येत असतात. आता मात्र चक्क दगड खाण व टेकडीच चोरीला गेल्याचा प्रकार समोर आला आहे. उरण तालुक्यातील विंधने येथील अवैध दगड खाण बुंजविण्याचे काम सध्या हाती घेण्यात आले आहे. यासंदर्भात उरण तहसील कार्यालयात तक्रार अर्ज दाखल करुनही संबंधितांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडीत निघत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
उरण तालुक्यात औद्योगिककरण व नागरिकरण झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी विकासाच्या नावाखाली शासकीय अधिकाऱ्यांच्या कृपाशिर्वादाने मोठ्या प्रमाणात मुरुम, माती आणि दगडांचे उत्खनन होत असून, झाडांची छाटणी देखील मोठ्या प्रमाणात होत आहे. उरण तालुक्यातील चिरनेर ते दिघोडे रस्त्याजवळील विंधने सर्व्हे नंबर 35/1/ब/2 व त्या आजुबाजुच्या परिसरात जवळपास सुमारे 10 एकर क्षेत्रातील जमिनीवर 50 फुट खोल उत्खनन करण्यात आले आहे. त्यातून मुरुम, माती आणि दगड काढण्याचे काम संबंधित व्यवसायिकांनी सुरू केले आहे. एकंदरीत गौणखणिज ही शासनाची मालमत्ता असते. शासनाच्या परवानगीशिवाय ती विकता येत नाही. त्यामुळे अवैधरीत्या ते चोरून विक्री करणे दखलपात्र गुन्हा आहे. असे असतानाही मुरूम, माती व दगड कोणाला आणि किती रुपयांना विकला जात आहे? यासंदर्भात उरणचे तहसीलदार डॉ. उद्धव कदम, जिल्हाधिकारी व कोकण आयुक्तांकडे तक्रार अर्ज सादर करण्यात आले आहेत. परंतु, महसूल विभागाच्या संबंधित अधिकारी वर्गाने शासनाला लाखोंचा महसूल मिळवून देणाऱ्या दगड खाणींच्या उत्खननाकडे कोणत्याही परिस्थितीत पाहणी किंवा कारवाई करण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही.
एकंदरीत राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अवैध खाणी सुरू असून, त्या सर्व खाणींचे ईटीएस मँपिंग केले जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत जाहीर केले होते. त्याला मुठमाती देत महसूल विभागाच्या पुढाकाराने ही दगड खाण माती व मुरुम टाकून बुजविण्याचे काम सध्या हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे दगड खाणच चोरीला गेल्याची तक्रार अर्ज दाखल केला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करुन शासनाची बुडीत निघणारी राँयल्टी वसुल करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री व महसूल मंत्री कशा प्रकारे कारवाई करतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.