महसूल खात्याचा कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार

रॉयल्टी न भरल्याने शासनाचे नुकसान; एसआयटी नेमून चौकशीचे आदेश

| उरण | प्रतिनिधी |

उरण, पनवेल, व पेण तालुक्यातील स्थानिक खाण मालक, क्रशर मालक यांच्या विविध समस्या संदर्भात मंत्रालयात एक महत्वाची बैठक पार पडली. ही बैठक महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यासोबत ॲड. संकेत ठाकूर यांच्या उपस्थित संपन्न झाली.

बैठकीदरम्यान, ॲड. संकेत ठाकूर यांनी एक महत्वाची समस्या महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या समोर उपस्थित केली. ॲड. ठाकूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अभ्यासपूर्ण युक्तिवाद केल्यामुळे उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील सुमारे 350 दगड खाणी चालू करण्याबाबतचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्या बाबतच्या न्यायालयीन आदेशाची माहिती दोन्ही मंत्र्यांना दिला व प्रशासकीय पातळीवर उचित आदेश काढण्याची विनंती केली. दोन्ही मंत्र्यांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. दगड क्रशरसाठी अधिवक्ता ॲड. संकेत ठाकूर (पनवेल) यांनी रिट याचिकेत दिलेला आदेश आता पनवेल, उरण आणि पेण तालुक्यातील सर्व खाणी आणि क्रशरना लागू होईल. त्यामुळे दगड खाण मालक क्रशर मालक यांच्यात आनंदाचे वातावरण आहे.

तसेच, स्वराज इन्फ्रा एलएलपी व भारतीय इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने नवी मुंबई विमानतळ परिसरातून दगड खाणीतून करोडो रुपयाचे उत्पन्न मिळविले आहे. मात्र, शासनाची कोट्यावधीचे रॉयल्टी न भरल्याने शासनाचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच, उरण, पनवेल व पेण तालुक्यातील दगड खाणीतील देखील प्रचंड प्रमाणात रॉयल्टी बुडविली आहे. या कंपनीने 600 कोटीहुन जास्त भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप उरण, पनवेल क्रशर असो.चे सचिव अतुल भगत यांनी केला आहे. या संदर्भात एसआयटी नेमून चौकशी करण्याचे आदेश मंत्री महोदयांनी दिल्याने या प्रकरणाला आता वेगळे वळण लागले आहे. तसेच, या कंपनीवर शासनाने कडक कारवाई करण्याऐवजी महसूल विभागाचे अधिकारी मूग गिळून गप्प बसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे स्थानिक दगड खाण मालक, क्रशर मालक यांना न्याय देण्यासाठी व त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाच्या निषेधार्थ उरण, पनवेल क्रशर असो.चे सचिव अतुल भगत यांनी आवाज उठविला आहे.