‘पीएम सूर्य घर’ योजनेत तांत्रिक गोंधळ

सौर ऊर्जा लावूनही ज्येष्ठ नागरिकाला बसतोय महावितरणचा शॉक

। पाली । प्रतिनिधी ।

केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर’ योजनेअंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवूनही सुधागड तालुक्यातील एका 72 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला महावितरणच्या चुकीच्या कारभारामुळे आर्थिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. जून 2025 पासून सौर ऊर्जेची निर्मिती होत असतानाही, त्याची नोंद बिलात होत नसल्याने सुमारे 12,500 रुपयांचे जादा बिल आकारले गेल्याची तक्रार शशिकांत गजानन दिवेकर यांनी केली आहे.

खांडपोली येथील रहिवासी शशिकांत दिवेकर यांनी 3 किलोवॅट क्षमतेचा सौर प्रकल्प बसवला. यासाठी त्यांनी स्वतःचे पैसे गुंतवले आणि शासनाचे अनुदानही मिळवले. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर महावितरणने ‘नेट मीटर’ बसवले, मात्र गेल्या सहा महिन्यांत निर्माण झालेल्या सुमारे 1450 युनिट्सची नोंदच बिलात करण्यात आलेली नाही. परिणामी, सौर ऊर्जेचा फायदा मिळण्याऐवजी त्यांना नियमित अव्वाच्या सव्वा बिले येत आहेत. शशिकांत दिवेकर यांनी याप्रकरणी ऊर्जामंत्री आणि महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली आहे. जर तातडीने बिलात दुरुस्ती झाली नाही आणि सौर युनिट्सचे समायोजन झाले नाही, तर ग्राहक मंच आणि लोकायुक्तांकडे धाव घेण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

या प्रकरणावर महावितरण कार्यालय पालीचे उपकार्यकारी अभियंता बालाजी जात्रे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले की दिवेकर यांच्या सौर प्रकल्पाबाबतची तक्रार आमच्याकडे प्राप्त झाली आहे. हा प्रकार प्रामुख्याने पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटीमुळे उद्भवला आहे. संबंधित एजन्सीला कागदपत्रे अपलोड करताना अडचणी येत होत्या. आम्ही स्वतः या प्रकरणात पुढाकार घेऊन एजन्सीचा लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवला असून, तो मुख्य कार्यालयातील आयटी टीमकडे पाठवला आहे. तसेच रोहा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना देखील हा विषय सांगितला आहे. महावितरणकडून कोणताही विलंब झालेला नाही, उलट आम्ही एजन्सीशी समन्वय साधून ही तांत्रिक अडचण सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. येत्या आठवडाभरात हा प्रश्न मार्गी लागेल आणि दिवेकर यांच्या बिलातील दुरुस्ती केली जाईल. असे देखील उपकार्यकारी अभियंता बालाजी जात्रे यांनी सांगितले.

तांत्रिक अडचण की प्रशासकीय दिरंगाई?
या संदर्भात झालेल्या चर्चेतून असे समोर आले आहे की, सौर प्रकल्पाचे कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करण्यात तांत्रिक अडचणी येत आहेत. संबंधित एजन्सीला पोर्टलवर 'डॉक्युमेंट ऑलरेडी अपलोडेड' असा संदेश येत असल्याने पुढील प्रक्रिया थांबली आहे. जोपर्यंत कागदपत्रे ऑनलाईन दिसत नाहीत, तोपर्यंत 'रिलीज ऑर्डर' आणि बिलातील तफावत दूर करणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण झाले आहे.