‘बजेट’ मध्ये महाराष्ट्राच्या वाट्याला विशेष काहीच नाही

| मुंबई | प्रतिनिधी |

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. देशातील अनेक राज्यांसह बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी मोठी तरतूद करण्यात आलेली आहे. परंतु या अर्थसंकल्पामध्ये महाराष्ट्रासाठी विशेष कुठलीही घोषणा केलेली नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

केंद्र सरकारने बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी 40 हजार कोटींची तरतूद केली. परंतु महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याताला विशेष काहीही निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारविरोधात विरोधक आक्रमक झाले आहेत. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी बजेटवरुन दुजाभाव झाल्याच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. दिल्लीमध्ये महाविकास आघाडीचे खासदार संतप्त झाले, असून संसदेच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रात येऊन महाराष्ट्राला जगातलं आर्थिक केंद्र करण्याचा संकल्प केला होता. मात्र अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र आणि मुंबईच्या वाट्याला काहीही मिळालं नसल्याने खासदार आक्रमक झाले आहेत.

मुंबईसाठी बजेटमध्ये विशेष काहीच दिलं नाही, महाराष्ट्रकडे दुर्लक्ष झाल्याचं स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे खासदार आक्रमक झाले आहेत. अर्थसंकल्पानंतर महाविकास आघाडीच्या खासदारांचे संसदेच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन सुरु झालं आहे. काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार आंदोलनात सहभागी झाले आहे. महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी मोदी सरकार हाय..हाय.. अशा घोषणा दिल्या. वर्षा गायकवाड, शोभा बाच्छाव, विशाल पाटील, बळवंत वानखेडे, प्रतिभा धानोरकर, प्रियंका चतुर्वेदी आदी खासदार यावेळी उपस्थित होते. जे राज्य केंद्रासोबत आहेत, त्यांना भरघोस मिळालं आणि जे विरोधात आहेत, त्यांच्यावर अन्याय झाला, असा विरोधी गटाचा आरोप आहे. बिहारच्या गयामध्ये आम्ही औद्योगिक विकासाला चालना देऊ, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. रस्ते जोडणी प्रकल्पांच्या विकासातही केंद्र सरकार सहकार्य करणार आहे. पाटणा-पूर्णिया द्रुतगती मार्ग, बक्सर-भागलपूर महामार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा आणि बक्सरमध्ये गंगा नदीवर अतिरिक्त द्विपदरी पूल बांधला जाणार आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.याशिवाय बिहारमधील पीरपेंटी येथे नवीन 2400 मेगावॅट ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. बिहारमध्ये नवीन विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि क्रीडा पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. बहुपक्षीय विकास बँकांकडून बाह्य सहाय्यासाठी बिहार सरकारच्या विनंत्याचा विचार केला जाणार आहे.