आता अति होतंय…
राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करणे हा नरेंद्र मोदी यांच्या भाजप सरकारचा घसरण-बिंदू ठरू शकतो. आता हे जरा अतीच होते आहे अशी भावना मोदींच्या समर्थकांमध्येदेखील निर्माण झाली आहे. विरोधकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सर्व सरकारे करतात. पण विशिष्ट चौकटीत आणि खेळाचे नियम न मोडता. निवडणुकीच्याच प्रचारात नव्हे तर एरवीही नेतेमंडळी एकमेकांवर बरेच आरोप करीत असतात. एकमेकांवर कोणत्याही थराला जाऊन टीकाही करीत असतात. नेत्यांना आणि भारतीय मतदारांना त्याची सवय झाली आहे. पण ते राजकारण असते हे सर्वांना समजते. जनता त्यांच्या आधारे लगेच आपली मते बनवत किंवा बदलत नसते. त्यामुळे त्याविरुध्द पोलिसी कारवाई करणे किंवा न्यायालयात जाणे असे मार्ग सहसा अवलंबले जात नाहीत. न्यायालयांमध्ये कोणी गेलेच तरीही त्यातून निश्‍चित कोणाची बदनामी झाली असे सिद्ध होणे कठीण ठरते. त्यामुळे अशा खटल्यांची उदाहरणे कोणाला आठवत नाहीत. बाळ ठाकरे किंवा प्रवीण तोगडिया किंवा भाजपचे अनेक नेते हे प्रक्षोभक भाषणे करण्याबद्दल प्रसिद्ध होते. त्यातून दोन समुदायांमध्ये तेढ निर्माण होऊ शकत असे. तरीही त्यांच्यावर काँग्रेसी सरकारांनी फार क्वचित अशी कारवाई केली. याबद्दल काँग्रेसवर टीकाही केली जाऊ शकते. पण अशा कारवाईला लागणारा वेळ आणि अंतिमतः न्यायालयीन प्रक्रियेतून ते जर सुटून बाहेर आले तर त्यामुळे त्यांची उजळणारी प्रतिमा हे मुद्दे लक्षात घेण्यासारखे होते यात शंका नाही. आजचे नरेंद्र मोदींसकट सर्व नेते वादग्रस्त वक्तव्ये करीत असतातच. राहुल गांधी यांनी सर्व चोरांची नावे मोदी का असतात असे प्रचारात विचारल्याने खटला झाला. तोच न्याय लावायचा झाला तर तुम्ही नेहरू आडनाव लावायला इतके का घाबरता असे राहुल गांधींना विचारणारे नरेंद्र मोदींचे भाषणही आक्षेपार्ह ठरवावे लागेल. (संसदेतील वक्तव्यांवर न्यायालयीन खटले होऊ शकत नाहीत हा भाग वेगळा.
या लबाड्या जनतेलाही कळतात
राहुल यांचे बोलणे अवमानकारक होते असे मान्य केले तरीही त्यासाठी कायद्यातील सर्वाधिक म्हणजे दोन वर्षांची शिक्षा दिली जाणे हे आश्‍चर्याचे आहे. याबाबत वरच्या न्यायालयांमध्ये योग्य ती चिकित्सा होईलच. पण त्यानंतर ज्या वेगाने त्यांची खासदारकी रद्द केली गेली ते त्याहूनही अधिक धक्कादायक आहे. आता राहुल यांच्या वायनाड मतदारसंघात निवडणूक आयोग पोटनिवडणूक जाहीर करील असा तर्क व्यक्त केला जात आहे. तसे पाहू गेल्यास जे घडते आहे ते नियम व कायद्यानुसार आहे आणि न्यायालय, लोकसभा सचिवालय आणि निवडणूक आयोग या यंत्रणा ते करीत आहेत. पण हेही खरेच की, जे घडते आहे ते भारतीय जनता पक्षाच्या इच्छेनुरुप आहे. काही गोष्टी घडण्यात आणि बर्‍याचशा इतर घडवण्यात भाजपला खूपच मौज येत वाटत असली तरी लोकमत आपल्या कह्यात ठेवणे हे त्यांना शक्य नाही. महाराष्ट्रातील सरकार पाडण्याचा खेळ, विरोधी नेत्यांच्या विरुध्द इडी व सीबीआय लावण्याचे प्रकार हे जनता पाहते आहे. त्यानंतरही समजा जनता मोदींच्या सभांना गर्दी करीत असेल किंवा भाजपला मते देत असेल त्याची कारणे काही वेगळी असू शकतील. विरोधकांबाबत तिला अजून राग असेल किंवा पुरेसा भरवसा वाटत नसेल. पण म्हणून भाजपच्या लबाड्या आणि मोदी सरकारचा खुनशीपणा तिला कळत नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही. राहुल यांच्या कारवाईनंतर मात्र पाणी डोक्यावरून गेले आहे. त्याची प्रतिक्रिया कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात येणार हे नक्की आहे.
करो या मरो
याचमुळे भाजपचे सर्व विरोधक आता एकवटताना दिसत आहेत. आम आदमी पक्ष, ममता बॅनर्जींचा तृणमूल, समाजवादी हे अंतर ठेवून असणारे पक्षही यावेळी काँग्रेसच्या बाजूला उभे राहिलेले दिसतात. आता हे ऐक्य अधिक मजबूत करण्याची जबाबदारी काँग्रेसची राहील. शनिवारी दिल्लीत एका पत्रकार परिषदेत तुरुंगात टाकले तरीही आपण लढत राहू असा निर्धार राहुल यांनी व्यक्त केला. तो स्वागतार्हच आहे. पण भाजप, मोदी आणि अदानी यांच्याविरोधात राहुल एकटेच आवाज उठवत आहेत असे चित्र राहुल यांच्या आविर्भावामुळे निर्माण होऊ शकते. ते चुकीचे होईल. राहुल यांनी काँग्रेस पक्ष याविरुध्द लढेल असे म्हणायला हवे. तसेच सर्व पक्षांच्या सहकार्याने हा संघर्ष पुढे नेला जाईल हेही स्पष्ट करायला हवे. विरोधकांनीही आता मतभेदाचे मुद्दे बाजूला ठेवायला हवेत. कारण, हा खरोखरच लोकशाहीच्या रक्षणाचा सवाल आहे. निवडणुकातील जागावाटप, पंतप्रधानपद हे सर्व या घडीला अत्यंत गौण मुद्दे ठरावेत असा एक मोठा प्रश्‍न सर्वांसमोर उभा आहे. मिडिया, नोकरशाही यांना भाजपने कबजात घेतले आहे. कायदामंत्री खुलेआम सर्वोच्च न्यायालयाला धमक्या देतो आहे. यापूर्वी काही न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर राज्यसभेचं खासदारपद किंवा राज्यपालपद स्वीकारून न्यायपालिकेत गडबड असल्याची चुणूक दाखवली आहेच. विरोधी पक्षांना संपवण्यासाठी सर्व ते मार्ग अवलंबले जात आहेत. अदानीचा मुद्दा चर्चेला येऊ नये म्हणून सत्ताधारी असूनही भाजपवाले स्वतःच संसद बंद पाडत आहेत. ही स्थिती असाधारण आहे, हे विरोधकांना कळत होते. राहुल यांच्या निमित्ताने ते वळू लागावे अशी अपेक्षा आहे. आता येणार्‍या कर्नाटक व नंतरच्या मध्य प्रदेश इत्यादी निवडणुकांमध्ये काँग्रेस व भाजप अशी थेट लढत आहे. तिथे विरोधकांनी काँग्रेसला साथ द्यायला हवी. काँग्रेसनेही बड्या जमीनदारासारखी मग्रुरी सोडून जरा जमिनीवर यायला हवे. इतरांसोबत जुळवून घ्यायला हवे. अंतिमतः, विरोधक समर्थ पर्याय देऊ शकतात असे वाटले तरच जनता त्यांना मतदान करेल हे सर्वांनीच लक्षात ठेवायला हवे. व्यापक देशहितासाठी छोटे अहंकार बाजूला ठेवायला हवेत. निवडणुकीत मिळणारं यश हीच भाजपची मोठी ताकद आहे. ती काढून घेणे हाच देशातील लोकशाही वाचवण्याचा एकमेव मार्ग आहे. आणि, आता नाही तर कधीच नाही असा हा क्षण आहे.
