तीन वर्षे उलटली तरी आरक्षण नाहीच: खा. सुप्रिया सुळे

| मुंबई | प्रतिनिधी |

संसदेत एकमताने पास झालेल्या महिला आरक्षणाच्या बिलाची अंमलबजावणी का केली नाही? 2023 मध्ये हे बिल मंजूर झाले आणि आता आपण 2026 मध्ये आहोत. अडीच-तीन वर्षे उलटूनही महिलांना अद्याप 33 टक्के आरक्षण का मिळाले नाही, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारला केला आहे. त्या मुंबई येथे पत्रकारांशी बोलत होत्या.

महिला आरक्षणाचे बिल एकमताने संसदेने पास केलेले आहे. त्याची अंमलबजावणी 2024 च्या लोकसभेत करणे आम्हाला अपेक्षित होते आणि आजही विनम्र विनंती करते की, या क्षणी तुम्ही अंमलबजावणी करा. 543 मधील महिलांना 33 टक्के आरक्षण तात्काळ द्या. आम्ही पूर्ण त्यासाठी तयार आहोत. हे कालच करायला पाहिजे होते, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. त्या पुढे बोलताना म्हणाल्या की, प्रत्यक्षात ते बील महिला आरक्षणाचे नव्हतेच, तर ते डिलिमिटेशनचे बिल होते. नारीशक्तीला 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी जे घटनात्मक बदल करायचे होते, ते आम्ही 3 वर्षांपूर्वीच एकमताने केले आहेत. मग आता पुन्हा त्यावर चर्चा कसली? सरकारने अंमलबजावणीत टाळाटाळ का केली? त्यामुळे महिला आरक्षणाच्या विरोधाचा विषय येतोच कुठे? असेही सुप्रिया सुळे यांनी बोलताना स्पष्टपणे सांगितले आहे. तसेच, विरोधी पक्ष हे महिला विरोधी आहेत, असे सांगून काही होणार नाही. मला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून जास्त अपेक्षा होत्या. कारण देवेंद्र फडणवीस हे सुशिक्षित, हुशार आहेत, ते खूप वाचनही करतात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडून माझी अपेक्षा वेगळी होती. परंतु, एनडीए आघाडीतील सर्व पक्षांनाच एक ब्रिफिंग दिले जाते, त्यांना एक नोट पाठवली जाते. ते स्वत:च्या मित्रपक्षांनाही नोट पाठवतात आणि सगळे त्या मुद्द्यावर एकाच सुरात बोलतात. दिल्लीवरुन त्यांना नोट आली असेल किंवा प्रेशर आले असेल की पक्षाची हीच लाईन लावून धरा, असे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.