प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आक्रमक; वृक्षतोड तात्काळ थांबवा, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा
| नेरळ | प्रतिनिधी |
धरणाची परवानगी, वनमंजुरी आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या हरकतींचा प्रश्न अद्याप कायम असताना प्रस्तावित पोशिर धरण परिसरात झाडांची छाटणी सुरू झाल्याने कर्जत तालुक्यातील शेतकरी संतप्त झाले आहेत. शेतकऱ्यांची स्पष्ट हरकत असतानाही प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करत, झाडांची छाटणी आणि वनक्षेत्र साफ करण्याची कोणतीही कार्यवाही तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी शासनाकडे केली आहे. तसेच हरकतींकडे दुर्लक्ष करून प्रकल्प पुढे नेण्याचा प्रयत्न झाल्यास शेतकरी तीव्र आंदोलन छेडतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
कर्जत तालुक्यातील पोशिर नदीवर बोरगाव परिसरात प्रस्तावित धरणामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतजमीन, वनक्षेत्र, नैसर्गिक अधिवास आणि स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पाला स्थानिक शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध असल्याचे सांगण्यात येत असतानाच आता प्रस्तावित धरण क्षेत्रात झाडांची छाटणी सुरू झाल्याने संताप अधिक तीव्र झाला आहे.
याबाबत पोशिर धरण प्रकल्पामुळे प्रभावित होणारे नागरिक, शेतकरी, आदिवासी बांधव आणि प्रकल्पग्रस्त यांच्या वतीने शासनाला निवेदन देण्यात आले आहे. धरणासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व वैधानिक प्रक्रिया आणि मंजुरी पूर्ण झाल्या आहेत का? वनक्षेत्रात वृक्षतोड करण्याची परवानगी नेमकी कोणत्या आधारावर देण्यात आली? असे थेट सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केले आहेत.
प्रकल्पग्रस्तांच्या म्हणण्यानुसार, धरणामध्ये पाणीसाठा झाल्यानंतर पाण्याच्या पातळीपर्यंत येणाऱ्या क्षेत्रातील झाडे आणि वनक्षेत्र तोडून परिसर साफ करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे पोशिर धरणाच्या अंमलबजावणीसाठी वनक्षेत्राबाबत प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू झाल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता वृक्षतोड सुरू केली जात असेल तर ती तातडीने थांबविणे आवश्यक असल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.
धरणाच्या पाणीसाठ्यामुळे बाधित होणाऱ्या संपूर्ण क्षेत्राचा अधिकृत नकाशा नागरिकांसमोर जाहीर करावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. पाण्याच्या पातळीपर्यंत किती हेक्टर अथवा एकर वनक्षेत्र बाधित होणार आहे, त्यामध्ये किती झाडे तोडण्याचे प्रस्तावित आहे, याची अधिकृत माहिती शासनाने द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. वनजमीन अन्य कारणासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्यास त्याची प्रत, प्रस्ताव क्रमांक, क्षेत्रफळ, नकाशे, वृक्षगणना अहवाल आणि संबंधित मंजुरी सार्वजनिक कराव्यात. वनक्षेत्र साफ करणे किंवा वृक्षतोड करण्याची कोणतीही प्रत्यक्ष कार्यवाही सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत स्थगित ठेवावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या गावांतील ग्रामसभा आणि प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती देऊन त्यांच्या हरकती अधिकृतरीत्या नोंदवून घ्याव्यात. आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासी नागरिकांचे वनाधिकार, उपजीविका तसेच पारंपरिक वापराचे हक्क यांचा योग्य विचार करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय प्रकल्पामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय परिणामांचे स्वतंत्र आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून त्याचा अहवाल नागरिकांसमोर ठेवावा. वनक्षेत्रातील वृक्षतोडीसंदर्भात कोणतीही परवानगी देण्यात आली असल्यास तिची दिनांकासह प्रत आणि अटी-शर्ती सार्वजनिक कराव्यात. प्रकल्पाशी संबंधित वनविषयक कागदपत्रे, नकाशे, पाहणी अहवाल, वृक्षगणना, वनविचलन प्रस्ताव आणि मंजुरी आदेश नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
स्थानिक शेतकरी मंडळ, बोरगाव परिसराचे अध्यक्ष ता. का. चौधरी, सचिव नंदकुमार खडेकर आणि प्रभाकर खांडेकर यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने शासनाकडे निवेदन साद केले आहे.
‘हरकतींकडे दुर्लक्ष केल्यास शेतकरी पेटून उठतील’
पोशिर धरणाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर वनक्षेत्र नष्ट झाल्यास पर्यावरण, जैवविविधता, जलस्रोत, शेती आणि स्थानिक नागरिकांच्या जीवनमानावर कायमस्वरूपी परिणाम होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सर्व वैधानिक प्रक्रिया, आवश्यक मंजुरी, पर्यावरणीय परीक्षण आणि प्रभावित नागरिकांच्या हरकतींची योग्य सुनावणी होईपर्यंत कोणत्याही प्रकारची वृक्षतोड अथवा वनक्षेत्र साफ करण्याची कार्यवाही करू नये, अशी ठाम भूमिका घेण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष करून वनक्षेत्रात वृक्षतोड किंवा प्रकल्पासंदर्भातील इतर कार्यवाही सुरू ठेवली, तर शेतकरी पेटून उठतील आणि तीव्र आंदोलन छेडतील, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.