पोशीर धरणाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध

शासनाकडे पत्राद्वारे प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याची मागणी

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्यातील पोश्री नदीवर बोरगाव येथे मध्यम धरण बांधले जाणार आहे. या पोशीर धरणाला शासनाने मान्यता दिली असून, ही प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन स्थानिक शेतकऱ्यांनी शासनाला दिले.

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातून बदलापूर अंबरनाथ दिशेकडे वाहणारी उल्हास नदीची उपनदी पोश्री नदीवर पोशीर धरण प्रकल्प बांधला जाणार आहे. राज्य सरकारने दिनांक 19 मे 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयात राज्य शासनानकडून 6394.13 कोटी रकमेची मंजुरी दिली असून, प्रशासकीय मान्यता देताना शासनाने प्रकल्पग्रस्त, भूमिहीन होणाऱ्या शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले नाही. शेतकऱ्यांचा कुठलाही विचार न करता शासनाने हाती घेतलेले हे धोरण रद्द करून तात्काळ पोशीर प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता रद्द करावी अशी मागणी पोशीर प्रकल्प संघर्ष शेतकरी संघटनेच्या वतीने कर्जत तहसीलदार यांच्याकडे करण्यात आली.

प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती यांच्या म्हणण्याप्रमाणे या प्रकल्पामध्ये सुमारे 2192 हेक्टर जमीन बुडीत क्षेत्र असून, यामध्ये सुमारे 971 हेक्टर जमीन ही केंद्र शासनाची राखीव वने म्हणून आहे. इतर 1221 हेक्टर स्थानिक शेतकऱ्यांची लागवडी खाली असलेली शेती आहे. यामध्ये कर्जत तालुक्यातील दुर्गम भाग असण्याऱ्या ओलमन आणि नांदगाव तसेच खांडस ग्रामपंचायत हद्दीतील प्रामुख्याने बोरगांव, चई, चेवणे, ओलमन, बोन्डेशेत, पेंढरी, भोपळे वाडी, झुगरे वाडी, ऐनाची वाडी, चाफेवाडी कोतवाल वाडी, नांदगाव, बळीवरे खांडस अशी आठ महसूली गावे आणि काही आदिवासी वाड्यादेखील आहेत. यामध्ये सुमारे 10 हजार कुटुंबं या गावांमध्ये वास्तव्य करत आहेत. येथील स्थानिक शेतकरी शेतीवर अवलंबून असून, शेतीमध्ये विविध प्रकारची पिके घेत असतात. त्यासोबतच काही शेतकरी भाजीपाला लागवड करून यातच आपला उदरनिर्वाह करत असतात. या अशा सुजलाम्‌‍ सुफलाम्‌‍ गावांमध्ये हा प्रकल्प उभारण्यात येऊ नये, अशी प्रमुख मागणी आम्ही सर्व शेतकरी करत आहोत अशा आशयाचे निवेदन बोरगाव, चई, भोपळे वाडी, बोंडेशेत येथील शेतकऱ्यांनी दिले आहे.