Farmers Protest: सर्व्हे नको, शेतकऱ्यांचा एल्गार!

अधिकाऱ्यांना चिरनेरकरांनी हुसकावून लावले; तिसऱ्या मुंबईला कडाडून विरोध

| उरण | प्रतिनिधी |

तिसरी मुंबई प्रकल्पाविरोधात उरण, पनवेल, पेण, कर्जत आणि अलिबाग परिसरातील शेतकऱ्यांचा संताप आता टोकाला पोहोचला असून, सरकार आणि एमएमआरडीएविरोधातील संघर्ष अधिकच तीव्र बनला आहे. एकीकडे हजारो शेतकरी आपल्या जमिनी वाचविण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. एकीकडे येत्या रविवारी माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणाऱ्या ऐतिहासिक शेतकरी मेळाव्याची जय्यत तयारी सुरू असतानाच, दुसरीकडे शुक्रवारी सकाळी चिरनेर गावात जमिनीच्या सर्व्हेसाठी सरकारी अधिकारी दाखल झाल्याने संतप्त शेतकऱ्यांचा रोष अनावर झाला. ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेत अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत विरोध दर्शवत तेथून हुसकावून लावले.

शेतकऱ्यांच्या मते, हा प्रकार म्हणजे आंदोलनाची धार बोथट करण्याचा आणि जनतेच्या भावना डिवचण्याचा सरकारचा आणखी एक प्रयत्न आहे. भूसंपादनाच्या विरोधात हजारो हरकती दाखल झालेल्या असताना, त्या हरकतींवर साधी सुनावणी घेण्याचे सौजन्यही शासनाने दाखविलेले नाही. मात्र दुसरीकडे सर्व्हे, मोजणी आणि अन्य प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू ठेवून शेतकऱ्यांच्या माथी प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा गंभीर आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. तिसरी मुंबई प्रकल्पासाठी उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील 124 महसुली गावे तसेच कर्जत व अलिबागमधील वाढीव 74 महसुली गावे अशा एकूण 198 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे हजारो कुटुंबांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला असून, शेतकरी गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने संघर्ष करत आहेत.

भूसंपादनाविरोधात तब्बल 25 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी लेखी हरकती नोंदवल्या आहेत. मात्र, शासनाने या हरकतींची दखल घेण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या भावना पायदळी तुडवण्याचे काम सुरू ठेवल्याचा आरोप होत आहे. गावोगावी आयोजित बैठका, जनजागृती मोहिमा आणि आंदोलनांतून आता एकच संदेश दिला जात आहे. “जमीन देणार नाही, गाव उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही!” शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, सरकारने अद्यापही या प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा, पुनर्वसनाचे धोरण, गावांचे भवितव्य, स्थानिकांच्या घरांचे आणि व्यवसायांचे काय होणार याबाबत कोणतीही स्पष्ट भूमिका मांडलेली नाही.

विशेष म्हणजे, अनेक गावांमध्ये भूमीपुत्रांनी आपल्या वडिलोपार्जित जमिनीवरच घरे, दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापने उभारली आहेत. शासनानेच गेल्या चार-पाच दशकांपासून गावठाण विस्ताराचा प्रश्न प्रलंबित ठेवला. परिणामी, आज हजारो घरे आणि आस्थापना शासनाच्या नजरेत अनधिकृत ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या सर्वांना क्लस्टर डेव्हलपमेंटसारख्या स्थानिकांना मान्य नसलेल्या योजनांमध्ये जबरदस्तीने ढकलले जाणार का, असा सवाल आता ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर येत्या रविवारी होणारा शेतकरी मेळावा हा आंदोलनाचा निर्णायक टप्पा मानला जात आहे. या मेळाव्यात माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील शेतकऱ्यांना कायदेशीर आणि घटनात्मक लढ्याची दिशा देणार आहेत. त्यामुळे या मेळाव्याकडे संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, शुक्रवारी सकाळी चिरनेर गावात सर्व्हेसाठी अधिकारी दाखल झाल्याची माहिती मिळताच शेतकरी नेते संतोष ठाकूर, सुरेश पाटील, प्रफुल्ल खारपाटील यांच्यासह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ घटनास्थळी जमा झाले. “आमच्या जमिनींबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी आमच्याशी चर्चा करण्याची हिंमत नाही आणि सर्व्हे करायला मात्र धाडस दाखवता? हा कोणता न्याय?” असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना केला.

“तिसरी मुंबईसाठी आम्ही जमीन देणार नाही. आमच्या संमतीशिवाय कोणताही सर्व्हे, मोजणी किंवा सरकारी प्रक्रिया आम्ही होऊ देणार नाही. सरकारने आधी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत,” अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली. वाढता विरोध आणि संतप्त वातावरण पाहता अधिकाऱ्यांना अखेर माघार घ्यावी लागली.
चिरनेरमधील ही घटना केवळ एका गावापुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण प्रकल्पग्रस्त पट्ट्यातील उफाळून आलेल्या असंतोषाचे प्रतीक मानली जात आहे. सरकार आणि एमएमआरडीएने अद्यापही शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेतल्या नाहीत तर आगामी काळात आंदोलन अधिक उग्र होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.