आदिवासींचे बालविवाह रोखले जावेत
। अलिबाग । प्रतिनिधी ।
रायगड जिह्यातील आदिवासी समाजातील बालविवाह रोखले जावेत अशी मागणी अंकूल ट्रस्टच्या प्रमुख वैशाली पाटील यांनी एका निवेदनाद्वारे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.निलम गोर्हे यांच्याकडे केली आहे.
गोर्हे या अलिबागच्या दौर्यावर आल्या असता वैशाली पाटील यांनी त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली तसेच निवेदन सादर केले.या निवेदनात त्या म्हणतात की, अंकुर ट्रस्ट ही संस्था गेल्या तीस वर्षापासून पेण, पनवेल, खालापूर या रायगड जिह्यातील तालुक्यात कार्यरतआहे. अंकुरचेबहुतांशीकाम हे कातकरी, ठाकर आदिवासी वस्थलांतरीत मजुरांसोबत आहे. संस्थेद्वारे आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी आश्रम, युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम, जमीन हक्क चळवळ आदी कार्यक्रम सुरु आहेत.
रायगड जिह्यात व आदिवासींमधील बालविवाह सहजपणे करतात किंबहुना हा त्यांच्या संस्कृती व चालीरीतींचा भाग आहे. सदरचे बालविवाह थांबले पाहिजेत अशी संस्थेची भूमिका आहे. याबाबत सर्वच स्तरावर प्रभावी जनजागरण करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु असे न होता केवळ आदिवासी मुली विवाहानंतर गरोदर राहिल्यास सरकारी दवाखान्यांमध्ये तपासणी करता येतात. बहुतांशी ग्रामीण व उपजिल्हा रूग्णालयामधील सोनोग्राफी मशीन कार्यरत नाही. परिणामी त्यांना खाजगी रुग्णालयात जावे लागते.तपासणीकरिता आधारकार्ड द्यावे लागते. ज्यावरून वय कळते.असेही यामध्ये सुचित करण्यात आलेले आहे.
18 वर्षाखालील नवविवाहित आदिवासी मुली गरोदर राहिल्या असता सदर सोनोग्राफी सेंटरद्वारे पोलिसांना कळविण्यात येते असे झाल्याने एका लागोपाठ एक अशा महाड, खालापूर, पनवेल या तालुक्यातील आदिवासी मुलांवर पोक्सो अंतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल झाले आहेत. सदर केसेसमध्ये जबरदस्ती संभोग, तक्रार किंवा भांडणतंटा नसताना अशा केसेस दाखल होण्यामुळे आदिवासी समाजात घबराट निर्माण झाली आहे याचा परिणाम म्हणून आदिवासी कुटुंबे आपल्या मुली, सुनांनागरोदर काळात वैद्यकीयतपासणीकरण्यास घाबरतात या सर्वांचा तेवढाच अनिष्ट परिणाम आदिवासी मुलींवर होत असल्याचे निदर्शनास आणण्या आले आहे.
अंकूर ट्रस्टच्यावतीने आदिवासी समाजाची घबराट थांबविण्यासाठी व योग्य ते वैद्यकीय उपचार होणेसाठी पोलीस यंत्रणा व आरोग्य अधिकारी यांना सूचना द्याव्यात. बालविवाह थांबविण्याकरिता ग्रामसेवक ,पोलीस पाटील, अंगणवाडी सेविका व स्वयंसेवी संस्था यांचे एकत्रित प्रशिक्षण सातत्याने होण्याची गरज आहे. याची जबाबदारी जिल्हा पोलीस अधिक्षक व जिल्हाबालविकास अधिकारी यांना देण्यात यावी.अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
आदिवासींचे बालविवाह रोखले जावेत
