शेतघरांच्या नावाखाली अनधिकृत बांधकाम

शासनाचा करोडोंचा बुडतोय महसूल; प्रशासनाचे दुर्लक्ष

| सुधागड-पाली | वार्ताहर |

सुधागड तालुक्यात शेतघराच्या नावाखाली अनधिकृत बंगलो करून खरेदी-विक्रीचा सर्रास व्यवसाय सुरू आहे. विकासक मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी करत असून, बिनशेती न करता अनेक ठिकाणी शेतघरांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बंगलो बांधून खरेदी-विक्रीतून लाखो रुपये कमवत आहेत. यामध्ये प्रशासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडत आहे.

सुधागड तालुक्यात अनधिकृत बिनशेती बांधकामांना शेतघर ठरवून त्यांच्यावर किरकोळ दंडात्मक कारवाई केली जाते. परंतु, या शेतघरांची पाहणी केल्यास सदरची शेतघरे नसून, अलिशान बंगले, फार्म हाऊस आहेत. अशा बांधकामांना वाणिज्य दराने कारवाई होणे गरजेचे आहे. मात्र, अशा बांधकामांना शेतघराचा दंड आकारणी करून दंड वसुली केली जात आहे. अशा बांधकामांवर शेतघराच्या दंडाची वसुली गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा मोठ्या स्वरूपात महसूल बुडत असून, अनधिकृत शेतघरांची पाहणी करुन कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे.

दरवर्षी फक्त दंडात्मक कारवाई केली जाते. सुधागड तालुक्यात कृषक भूखंडाचे अकृषकमध्ये रूपांतर करून घर बांधकाम करण्यास प्रशासनाच्या वतीने रितसर परवानगी दिली जाते. मात्र, सुधागड तालुक्याच्या अनेक ठिकाणी कृषक भूखंडावर गेल्या दहा-बारा वर्षांत शेकडो अनधिकृत शेतघरांचे बांधकामे झाली असून, फक्त किरकोळ दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. एकदा का कारवाई झाली की आपली जबाबदारी संपली, अशा पद्धतीने वर्षानुवर्षे दंडात्मक कारवाईची परंपरा जपत असल्याचे चित्र सध्या सुधागड तालुक्यात पाहावयास मिळत आहे.

सुधागड तालुक्यातील अशा बिनशेती परवानगी नसलेल्या अनधिकृत बंगलो, फार्म हाऊसवर कारवाई होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महसूल दप्तरी नोंद
सुधागड महसूल विभागाच्या कार्यालयात उपलब्ध माहितीनुसार, दि. 5 मार्च 2022 पर्यंत 480 अनधिकृत शेतघरांची नोंद असल्याची माहिती समजते. अशा बांधकामांना वाणिज्य दराने कारवाई होणे गरजेचे आहे. मात्र, अशा बांधकामांना शेतघराचा दंड आकारणी करून दंड वसुली केली जात आहे.