मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णायक निकाल नगरपंचायतीच्या बाजूने
| माणगाव | सलीम शेख |
माणगाव शहराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला असून, मुंबई-गोवा महामार्गावरील अनधिकृत व बेकायदेशीर दुकाने तसेच अतिक्रमणे तात्काळ हटवून ती तोडण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या निकालामुळे अनेक वर्षांपासून अतिक्रमणांच्या विळख्यात अडकलेला महामार्ग अखेर मोकळा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, प्रशासनाच्या भूमिकेला न्यायालयीन पाठबळ मिळाले आहे.
माणगाव शहरातून जाणारा मुंबई-गोवा महामार्ग हा कोकणातील महत्त्वाचा दळणवळण मार्ग आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांत महामार्गाच्या दुतर्फा अनधिकृत दुकाने, टपऱ्या आणि तात्पुरती बांधकामे उभी राहिल्याने वाहतूक कोंडी, अपघातांची भीती आणि शहराच्या नियोजनावर विपरीत परिणाम होत होता. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते जलाल यांनी या अतिक्रमणांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने यापूर्वीही संबंधित यंत्रणांना अतिक्रमणे हटवून महामार्ग मोकळा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महामार्ग कार्यालयाच्यावतीने माणगाव नगरपंचायत, जुन्या पंचायत समिती कार्यालयासमोरील भाग तसेच मुंबई-गोवा महामार्गालगत असलेल्या सर्व अनधिकृत दुकानदारांना वारंवार नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र या नोटिसांकडे दुर्लक्ष करत दुकानदारांनी आपली दुकाने कायम ठेवली होती. या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा असा होता की, संबंधित दुकाने नगरपंचायत,पंचायत समिती तसेच शासकीय जागेवर अनधिकृतरीत्या उभारण्यात आली होती. तथापि, काही दुकानदारांकडून नगरपंचायतमार्फत नाममात्र भाडे, पाणीपट्टी तसेच विविध कर वसूल करण्यात येत असल्याने आमची दुकाने अधिकृत असल्याचा दावा दुकानदारांनी न्यायालयात केला होता. पंचायत समिती व रायगड जिल्हा परिषदेकडूनही दुकान कर आकारला जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. मात्र, फक्त कर किंवा भाडे वसूल केल्याने अतिक्रमण अधिकृत ठरत नाही, हा महत्त्वाचा मुद्दा ग्राह्य धरत उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून बुधवार,दि.17 डिसेंबर रोजी माणगाव नगरपंचायतीच्या बाजूने स्पष्ट आणि ठाम निकाल दिला आहे.
न्यायालयाने या सर्व अतिक्रमणांना अनधिकृत ठरवत तात्काळ हटवून ती तोडण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. या निकालामुळे माणगाव शहरातील शहररचना, वाहतूक व्यवस्थापन आणि महामार्गावरील सुरक्षितता यामध्ये मोठा बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला हा प्रश्न अखेर न्यायालयीन निर्णयामुळे मार्गी लागला असून, आता प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे अनेक दुकानदारांवर उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होणार असला तरी कायद्याच्या चौकटीत शहराचा विकास, नागरिकांची सुरक्षितता आणि सार्वजनिक रस्त्यांचे संरक्षण महत्त्वाचे आहे अशी प्रतिक्रिया नागरीकांतून व्यक्त होत आहे. येत्या काळात माणगाव शहराचा मुंबई-गोवा महामार्ग अधिक मोकळा,सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध दिसेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. या निकाला विरोधात माणगाव शहरातील दुकानदार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन दाद मागणार आहेत, असे संबंधित दुकानदारांनी सांगितले.
अनधिकृत दुकाने अखेर तोडणार
