कृषी स्वावलंबन योजनेतून शेतकर्‍यांना उभारी

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाचा पुढाकार
अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
रायगड जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, नवबौद्ध समाजातील शेतकर्‍यांना आर्थिक उभारी देण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने पुढाकार घेतला आहे. राज्य सरकारच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या योजनेतून शेतामध्ये नवीन विहीर उभारणे, दुरुस्ती करणे, ठिबक सिंचन, सूक्ष्म सिंचन प्रकल्प उभारून अनुदानाच्या स्वरुपात त्यांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे.
रायगड जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित जातीची लोकसंख्या 85 हजार 834 आहे. या घटकातील शेतकरी भातपिकाची लागवड मोठ्या प्रमाणात करतात. परंतु, वर्षाच्या बाराही महिने त्यांना आर्थिक उत्पन्न मिळावे. त्यांचा आर्थिक विकास साधावा, तसेच शेती ओलिताखाली कायम राहावी, भातपिकासह अन्य पिकांची लागवड करण्यासाठी शेतकर्‍यांना मुबलक पाण्याचा पुरवठा व्हावा यासाठी जिल्हा परिषद कृषी विभागामार्फत राज्य शासनाची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामध्ये नवीन विहिरीसाठी दोन लाख 50 हजार, जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी 50 हजार, इनवेल बोअरिंगसाठी 20 हजार, पंच संचसाठी 20 हजार, वीज जोडणी आकारण्यासाठी 10 हजार, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण करण्यासाठी 1 लाख, सूक्ष्म सिंचन, ठिंबक सिंचनसाठी 50 हजार, तुषार सिंचनासाठी 25 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. नवीन विहीर व्यतिरिक्त इतर घटकांचा लाभ घेण्यासाठी किमान 0.20 हेक्टर शेतजमीन आवश्यक आहे. शेतकर्‍याच्या नावे सात बारा व 8 अ उतारा, आधारकार्ड, बँक खाते असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 50 हजार रुपये असावे. या योजनेतून जास्तीत जास्त क्षेत्र ओलिताखाली येऊन पीक उत्पादनात वाढ होऊन शेतकर्‍यांची आर्थिक उन्नती होण्यास हातभार लागणार आहे. या योजनेंतर्गत ऑनलाईन अर्जाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी कृषी अधिकारी (विशेष घटक योजना) पंचायत समिती यांच्याकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी सभापती बबन मनवे, कृषी विकास अधिकारी लक्ष्मण खुरकुटे यांनी केले आहे.