। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यात झपाट्याने औद्योगिकीकरण सुरु आहे. जमीन खरेदी-विक्री, उत्खनन आदीमुळे महसूल विभागाच्या अधिकार्यांचेही फावले आहे. धनलक्ष्मीच्या दर्शनाशिवाय अनेक भ्रष्टाचारी अधिकारी कामे पूर्णत्वास नेत नसल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. अलीकडेच उरणमध्ये ‘कृषीवल’च्या टीमने सर्व्हे केला असता, तहसीलदारांच्या अनेक करामती समोर आल्या आहेत. मर्जीतल्या माणसांना अनधिकृत कामासाठी परवानगी देण्यात आली असून, तेच काम अन्य नागरिकांना करण्यापासून रोखले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. लाखो रुपयांची सरकारी रॉयल्टी भरुन काम करणार्यांवर आकस, तर आर्थिक हितसंबंध जोपासणार्यांवर अधिकारी फोकस करीत असल्याची चर्चा सध्या नाक्या-नाक्यावर सुरु आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, उरण तालुक्यातील बोरीपाखाडी ते केगाव आदी अनेक गावांचा सेफ्टी झोनमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यापैकी बोरीपाखाडी या गावात सर्वे नं. 3/1 मध्ये उत्खनन करण्यास नारायण भोईर यांना परवानगी देण्यात आली असून, याच जागेपासून जवळपास 500 मीटर अंतरावर अधिकृतरित्या काम करु पाहणार्या वामन तांडेल यांच्या कामांना स्थगिती देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. सेफ्टी झोनमध्ये एकाला उत्खनन करण्याची परवानगी, तर दुसर्याला सेफ्टी झोनचा दाखला देत परवानगी नाकारल्याने तहसीलदारांसह प्रांत अधिकार्यांच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
तांडेल यांनी दोन हजार ब्रास माती, मुरूम खोदाईसाठी परवानगी मिळावी म्हणून तहसील कार्यालयात मागणी केली होती. त्यांच्या अर्जाची दखल घेत तहसीलदारांनी मंडळ अधिकारी यांच्याकडून अभिप्राय मागितला. सर्कल यांच्या अभिप्रायानुसार तांडेल यांना खोदाई करण्यासाठी मान्यता मिळाली. त्याअगोदर लाखो रुपयांची रॉयल्टी प्रशासनाने घेतली. मात्र, अचानक तहसीलदार उद्धव कदम यांना साक्षात्कार झाला. तांडेल ज्या जागेत खोदाई करणार होते, ती जागा सेफ्टी झोन असल्याचे दाखवून त्यांना खोदाईला विरोध केला. मात्र, त्या परिसरात पाचशे मीटर अंतरावर सेफ्टी झोनमध्ये असलेल्या जागेत भोईर यांच्या खोदाईला मान्यता देण्यात आली. परिणामी, तहसीलदार उद्धव कदम यांच्या दुटप्पी भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. महसूल विभागाने लाखो रुपयांची रॉयल्टी घेतल्यानंतर रातोरात तांडेल यांच्या मंजुरीला स्थगिती दिली आहे. परिणामी, लाखो रुपयांची घेतलेली रॉयल्टी महसूल प्रशासन पुन्हा तांडेल यांना परत करणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
प्रांत अधिकार्यांना माहितीची गरज
नारायण भोईर ज्या जागेत उत्खनन करीत आहेत, त्यापैकी केवळ 44 गुंठे जागा त्यांच्या मालकीची असल्याचे समोर आले आहे. उर्वरित जागा ही सरकारी आहे. तशी नोंदही करण्यात आली आहे. तसेच ही जागा सेफ्टी झोनमध्ये आहे की नाही, याबाबतही त्यांना माहिती नाही. त्यामुळे त्यांनी माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
नारायण भोईर ज्या जागेत खोदाई करीत आहेत, ती जागा सेफ्टी झोनमध्ये येत नाही. कागदपत्रांच्या पाहणीनुसार हे दिसून आले आहे. बोरीपाखाडी येथील तांडेल ज्या जागेत खोदाई करणार होते, ती जागा सेफ्टी झोनमध्ये येते. उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून त्यांना खोदाईसाठी परवानगी नाकारण्यात आली आहे. रॉयल्टी प्रांत कार्यालयाकडून घेण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यात माझा काहीही संबंध नाही.
उद्धव कदम,
तहसीलदार, उरण
भोईरांच्या खोदाईबाबत प्रांत अनभिज्ञ
बोरीपाखाडी या भागात भोईर यांच्याकडून माती खोदाई सुरु करण्यात आली आहे. याबाबत त्यांना विचारणा केली असता, भोईर यांना कोणी परवानगी दिली, हेच त्यांना माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ही जागा सेफ्टी झोनमध्ये येते की नाही, हेदेखील त्यांना माहिती नाही. त्यामुळे भोईरांच्या खोदाईबाबत पनवेलचे उपविभागीय अधिकारी अनभिज्ञ असल्याचे समोर आले आहे.त्याच परिसरात सरकारी पड जागेत खोदाई झाली असताना प्रशासनाकडून दुर्लक्ष का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
तांडेल हे ज्या जागेत खोदाई करण्यासाठी परवानगी घेत होते. ती जागा सेफ्टी झोनमध्ये असल्याची तक्रार आली होती. त्यानुसार पडताळणी केली. त्यानंतर ती जागा सेफ्टी झोनमध्ये असल्याचे दिसून आले. त्यानुसार तांडेल यांची खोदाईबाबत परवानगी नाकारण्यात आली आहे. त्यांना तसे पत्र दिले आहे. भोईर हे ज्या जागेत खोदाई करतात, ती जागा सेफ्टी झोनमध्ये येते की नाही, हे माहिती नाही. कोणी तक्रार केल्यास पडताळणी केली जाईल. तसेच सरकारी जागेत खोदाई सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यास कारवाई केली जाईल.
पवन चांडक,
उपविभागीय अधिकारी, पनवेल