मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांची कारवाई
। अलिबाग । प्रतिनिधी ।
आढावा बैठकीला गैरहजर राहणे, अशा अनेक कारणांमुळे ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्याविरोधात कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी वराठी ग्रामपंचायत अधिकारी मोतिसिंग लहानुजी भस्मे यांना निलंबित केले आहे. बैठकीला विनापरवानगी गैरहजर राहण्याबरोबरच 15 वा वित्त आयोगाचा खर्च कमी करणे, प्रधानमंत्री आवास योजना कामात जाणून बुजुन दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा परिषद प्रशासनाने ही कारवाई केली आहे.
जनतेला सोयी सुविधा मिळाव्यात, या अनुषंगाने 100 दिवसांचा महत्वाकांक्षी उपक्रम राज्य शासनाने जाहीर केला आहे. या उपक्रमांतर्गत शंभर दिवसांत नागरिकांच्या सोयीसुविधा, प्रशासनातील सुधारणा या बाबींवर भर दिला जात आहे. या उपक्रमाची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. तालुकानिहाय आढावा जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून घेतला जात आहे. या नाविन्य उपक्रमांतर्गत शुक्रवारी (दि.10) महाड, पोलादपुर तालुक्यातील ग्रामपंचायत अधिकारी यांची आढावा बैठक घेण्यात आली. या सभेमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, 15 वा वित्त आयोगातील निधी शंभर टक्के खर्च करणे, स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत करण्यात आलेली कामे यांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी 100 दिवसांचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम विहीत वेळेपूर्वी यशस्वी करणे व त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी उपस्थित ग्रामपंचायत अधिकारी यांना दिल्या.दरम्यान या बैठकीला महाड तालुक्यातील वराठी ग्रामपंचायत अधिकारी मोतिसिंग भस्मे हे विनापरवानगी गैरहजर राहिले होते. त्यांनी 15 वा वित्त आयोगाचा खर्च कमी केल्याचे निदर्शनास आले. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना कामात जाणून बुजुन दुर्लक्ष केल्याचे त्यांच्या आढावा बैठकीत लक्षात आल्यावर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी बास्टेवाड यांनी भस्मे यांच्याविरोधात कारवाई केली. त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
आढावा बैठकीत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक प्रियदर्शनी मोरे, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भालेराव, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राहुल कदम, महाडच्या गटविकास अधिकारी डॉ. स्मिता पाटील, पोलादपुरच्या गटविकास अधिकारी दिप्ती गाट, सहाय्यक गटविकास अधिकारी नामदेव आण्णा कटरे तसेच सर्व विस्तार अधिकारी, शाखा अभियंता उपस्थित होते.
जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी बास्टेवाड यांच्या या कारवाईमुळे काम चुकार करणारे, सोयी सुविधा व इतर योजनांचा लाभ देण्यास टाळाटाळ करणार्या ग्रामपंचायत अधिकारी यांना दणका मिळाला आहे.