जेएनपीएच्या निर्णया विरोधात ग्रामस्थ आक्रमक

रहिवासी भू-भागावर औद्योगिक शिक्का

| उरण | प्रतिनिधी ।

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाने (जेएनपीए) उरण तालुक्यातील फुंडे, जासई, जसखार आणि सावरखार येथील तब्बल 122.1 हेक्टर जमिनीच्या भू-वापरामध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, या निर्णयाला स्थानिक नागरिकांकडून तीव्र विरोध होत आहे. रहिवासी व वाणिज्य वापरासाठी आरक्षित असलेल्या काही भूखंडांचा वापर औद्योगिक तसेच सार्वजनिक-निमसार्वजनिक स्वरूपात बदलण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना 6 जून रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली असून, नागरिकांना हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी 20 जून 2026 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, या प्रस्तावाची पुरेशी माहिती स्थानिक नागरिकांपर्यंत पोहोचलेली नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

स्थानिकांच्या मते, प्रस्तावित भू-वापर बदलामुळे गावांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार असून त्यामुळे प्रदूषण, वाहतूक कोंडी, पर्यावरणीय ऱ्हास आणि आरोग्यविषयक गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. रहिवासी क्षेत्रांच्या लगत औद्योगिक वापराला परवानगी दिल्यास गावांवरील ताण आणखी वाढेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

ग्रामस्थांनी असा आरोप केला आहे की, इतक्या महत्त्वाच्या निर्णयाबाबत व्यापक जनजागृती किंवा जनसुनावणी न घेता केवळ अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अशा संवेदनशील विषयावर प्रत्यक्ष जनसुनावणी घेऊन नागरिकांची मते जाणून घेणे आवश्यक असल्याची मागणी करण्यात येत आहे. दरम्यान, जेएनपीएला स्थापन होऊन 37 वर्षांहून अधिक काळ लोटला असला तरी बंदर परिसरातील जसखार, सोनारी, करळ, सावरखार आणि इतर गावांमध्ये आजही अनेक मूलभूत नागरी सुविधांचा अभाव असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. सुरक्षित रस्ते, सार्वजनिक सुविधा, खेळाची मैदाने आणि मोकळ्या जागांचा अभाव असल्याने गावांवरील ताण वाढत चालला आहे.

विकासाच्या नावाखाली जमीन गेली, मात्र सुविधांचा विकास झाला नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. यामुळे आधीच मर्यादित जागेत राहणाऱ्या ग्रामस्थांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून, उर्वरित मोकळ्या भू-भागावरही औद्योगिक वापराचा प्रस्ताव आल्याने नागरिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. प्रस्तावित भू-वापर बदलामुळे गावांच्या भोवती औद्योगिक पट्टा निर्माण होऊन स्थानिकांच्या आरोग्य व पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

विशेष म्हणजे, या प्रस्तावाला रांजणपाडा ग्रामस्थांनी सर्वप्रथम जोरदार विरोध दर्शविला असून, हरकती नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ग्रामस्थांनी हा केवळ एका गावाचा प्रश्न नसून संपूर्ण परिसराच्या अस्तित्वाशी निगडित विषय असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आज रांजणपाडा उभा ठाकला असला तरी उद्या या निर्णयाचे परिणाम फुंडे, जासई, जसखार, सावरखार, सोनारी, करळ तसेच इतर गावांनाही भोगावे लागू शकतात, अशी भावना व्यक्त होत आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते, रांजणपाडा ग्रामस्थांनी घेतलेली भूमिका इतर बाधित गावांसाठी दिशादर्शक ठरणारी आहे. त्यामुळे सर्व गावांनी एकत्र येऊन या प्रस्तावाचा अभ्यास करावा, हरकती नोंदवाव्यात आणि आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे. प्रस्तावित भू-वापर बदलाबाबत स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि विविध सामाजिक संघटना हरकती दाखल करण्याच्या तयारीत असून या विषयावर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. येत्या काही दिवसांत या प्रश्नावर ग्रामस्थांची भूमिका अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

“आज रांजणपाडा लढतोय; उद्या संपूर्ण परिसराला लढावे लागू शकते. त्यामुळे प्रत्येक गावाने जागे होऊन आपली हरकत नोंदविण्याची हीच योग्य वेळ आहे,“ अशी भावना स्थानिक नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. 20 जून ही हरकती व सूचना दाखल करण्याची अंतिम मुदत असून नागरिकांनी प्रस्तावाचा सखोल अभ्यास करून आपली मते लेखी स्वरूपात जेएनपीए प्रशासनाकडे नोंदवावीत, असे आवाहन करण्यात येत आहे.