भातशेती उद्ध्वस्त करून टोरंटचा रस्ता नको!

पाच गावांतील 390 शेतकऱ्यांचा विरोध

|नेरळ | प्रतिनिधी |

वर्षातून दोन वेळा भाताचे पीक घेऊन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरून टोरंट पॉवर एनर्जी स्टोरेज सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी रस्ता काढण्याच्या हालचालींना शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला आहे. जमिनीचे दर शासनाने अद्याप निश्चित केलेले नसतानाच भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे नेली जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. पाच गावांतील तब्बल 390 शेतकरी या प्रक्रियेत बाधित होणार असून, बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी जमिनी देण्यास हरकती नोंदवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध टोरंटच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी धोक्याची घंटा ठरण्याची शक्यता आहे.

कर्जत तालुक्यातील पाली तर्फे कोतवाल खलाटी ग्रामपंचायत हद्दीत टोरंट पॉवर कंपनीचा जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाच्या मुख्य बांधापर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रस्त्यासाठी शासनाने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. भालिवडी, आंबोट, साई डोंगर, पाली आणि पोटल या पाच गावांतील जमीन या प्रक्रियेत बाधित होणार आहे.

प्रस्तावित रस्त्याची लांबी 5.91 किलोमीटर असून, त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. विशेष म्हणजे, या जमिनींमध्ये सध्या भाताची लागवड सुरू आहे. या परिसरातील अनेक शेतकरी वर्षातून दोन वेळा भाताचे पीक घेत असल्याने जमीन ही केवळ मालमत्ता नसून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन आहे. त्यामुळे तुटपुंज्या मोबदल्यासाठी जमीन देण्यापेक्षा आयुष्यभर शेती करून जमिनीचा मालक म्हणून राहण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

ग्रामसभेतच जमिनी न देण्याचा ठराव
पाली ग्रामस्थांनी टोरंट प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी न देण्याची भूमिका घेतली असून, त्याबाबत ग्रामसभेत ठरावही मंजूर करण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या मुख्य बांधाजवळील मोहमाळवाडी आणि आंबेवाडी येथील आदिवासी ग्रामस्थांनीही प्रकल्पाच्या हालचाली सुरू झाल्यापासून विरोध कायम ठेवला आहे. शेतकरी मंगेश म्हसे यांनी बाधित शेतकऱ्यांना एकजुटीने भूमिका घेण्याचे आवाहन केले आहे. तर पाली येथील ग्रामस्थ शिवाजी श्रीखंडे यांनी शासनाच्या जाहिरातींना बळी न पडता जमिनीबाबत कोणताही निर्णय काळजीपूर्वक घेण्याचे आवाहन केले आहे. जमिनीचे दरच निश्चित झालेले नसताना कवडीमोल मोबदल्यात जमीन देणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.

आधीच रस्ता असताना नव्या रस्त्याचा घाट का?
भालिवडी येथून पाली गाव आणि पुढे आंबेवाडीपर्यंत सध्या रस्ता उपलब्ध आहे. असे असताना स्वतंत्र रस्त्यासाठी नव्याने जमीन संपादित करण्याची अधिसूचना काढण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिसूचनेविरोधात बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदवण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांचा हा वाढता विरोध पाहता शासन आणि टोरंट कंपनीसमोर प्रकल्पाच्या मार्गातील जमीन संपादनाचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत.

आधी दर ठरवा, मग जमीन मागा!
जमिनीचे दर निश्चित करण्यापूर्वीच भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. दोन वेळा भाताचे पीक देणारी सुपीक जमीन कोणत्याही तुटपुंज्या मोबदल्यासाठी देणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या रस्त्याचा पर्याय असताना नव्या रस्त्यासाठी शेतजमिनी संपादित करण्याची गरज काय, असा सवालही शेतकरी उपस्थित करत आहेत.