। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीने सुप्रीम कोर्टात आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. कारण सत्तासंघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून आजची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
हरीष साळवे यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली. साळवे म्हणाले की, “शिवसेनेच्या आमदारांनी जे केलं ते बंड नव्हते. तो मतभेद व्यक्त करण्याचा प्रकार होता. आमदार झाले म्हणजे आपलं मत व्यक्त करु नये असं नसते. शिवसेनेच्या बहुतांश आमदारांचे उद्धव ठाकरेंशी मतभेद होते. पक्षफुटीबाबत विचार केला तर एखादा मोठा गट जर वेगळा विचार करत असेल तर त्याला फूट म्हणता येत नाही. ती त्यांची मतभेद व्यक्त करण्याची पद्धत आहे.” यावेळी त्यांनी एकदा राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना हे न्यायालय परत बोलवू शकत नाही. असा युक्तिवाद केला. त्यांनी आपल्या युक्तीवादात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.
सत्तासंघर्ष प्रकरणात बहुमत नसल्याने विधानसभा अध्यक्षांनी आपले पद गमावले आहे. खरा पक्ष कोणता?, हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. बहुमत चाचणी ही राजभवनात नव्हे तर विधिमंडळात झाली. त्यामुळे बहुमत चाचणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करता येत नसल्याचेही सावळे म्हणाले. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर काय झाले असते? एखाद्या सदस्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित आहे, म्हणून ती व्यक्ती कायदेशीररित्या काम करण्यासच अपात्र ठरते, असा निष्कर्ष न्यायालयाने कधीही काढलेला नाही, असा जोरदार युक्तीवाद साळवे यांनी केला.
राज्य सरकारवर अविश्वास निर्माण झाल्यास बहुमत चाचणी घेणे गैर नाही. विधानसभा अध्यक्षांना न्यायालय निर्देश देऊ शकते का?, असा सवाल साळवे यांनी घटनापीठाला केला. राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा येण्याचे निर्देश घटनापीठ देऊ शकत नाही.
शिवसेनेच्या आमदारांनी जे केलं ते बंड नव्हे; साळवेंचा जोरदार युक्तीवाद
