अनिकेत जोशी
एखाद्या कलाकृतीला विरोध करायचा असल्यास कायदेशीर मार्ग आहेत. तुम्ही न्यायालयात जाऊन दाद मागू शकता. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे चित्रपट मान्य नसल्यास तो न बघण्याचा अधिकार प्रेक्षकांना आहे. प्रेक्षकांनी नाकारला तर तो चित्रपट पडेल. पण बळजोरीनं शो बंद पाडणं, चित्रपटगृहाचं नुकसान करणं, तिथल्या अन्य सामग्रीचं नुकसान करणं, लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण करणं अयोग्य आहे. हा मार्ग योग्य नाही.
‘हर हर महादेव’ या चित्रपटाला होत असणारा विरोध आणि त्यावरुन तापलेलं वातावरण ही सध्या चर्चेतली बाब असली तरी ही काही एकमेव घटना नाही. इतिहासाची मोडतोड केल्याचा आक्षेप घेत यापूर्वीही अनेक चित्रपटांवर अथवा संबंधित अभिव्यक्तीवर आक्षेप नोंदवण्याच्या घटना घडल्या आहेत. ताज्या घटनेमध्ये ठाण्यात ‘हर हर महादेव’ चित्रपट दाखवला जात असताना अचानक 100-200 लोकांचा जमाव आला आणि त्यांनी चित्रपट बंद करण्यासाठी दबाव आणला. तेव्हा प्रेक्षकांमधला एक माणूस उभा राहिला आणि ‘चित्रपट पाहण्यासाठी आम्ही पैसे भरले आहेत, तेव्हा पैसे परत द्या’ असा आग्रह धरु लागला. त्यावरुन वाद सुरू झाला आणि त्या प्रेक्षकाला तसंच त्याच्या पत्नीला मारहाण करण्यामध्ये परिणती झाली. या सगळ्या प्रकरणी जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, मी मधे पडून त्या प्रेक्षकाला वाचवलं. प्रत्यक्षात आव्हाडच चित्रपटगृहातल्या त्या आंदोलनाचं नेतृत्व करत होते. सहाजिकच पोलिसांनी संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला असला तरी अद्याप कोणालाही अटक झालेली नाही. पण अटक होण्याची दाट शक्यता आहे.
प्रत्यक्षात जितेंद्र आव्हाड हे आक्रमक व्यक्तिमत्त्व आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, त्यांचा इतिहास आणि बाबासाहेब पुरंदरे हे त्यांचे वादाचे बिनीचे विषय आहेत. कोणत्याही विषयामधून घसरुन ते बाबासाहेब पुरंदरे यांना दोन-चार शिव्या घालण्याचा कार्यक्रम करतातच. तसा कार्यक्रम त्यांनी सदर घटनेतही केला आणि पुरंदरे यांनीच हा चुकीचा इतिहास पसरवला आणि त्यामुळेच असे चित्रपट निघत असल्याचं सांगितलं. या सगळ्यात खरा इतिहास काय, हे ना आव्हाड यांना माहीत ना कलाकारांना माहीत! दिग्दर्शक वा कथाकाराने रचलेल्या कथेच्या अनुषंगानं चित्रपट तयार होतो. दिग्दर्शकाच्या म्हणण्यानुसार सेन्सॉर बोर्डाने त्यांना बरेच प्रश्‍न विचारले होते. शिवाजी महाराज-अफजलखान लढाई आणि बाजीप्रभू-शिवाजी महाराज यांच्यातल्या तणावाविषयी चित्रपटात उभं केलेलं चित्र चुकीचं असल्याचं सांगून त्यांनी त्यासंबंधीचे पुरावे मागितले होते. त्यानुसार पुरावे सादर केल्यानंतरच चित्रपट प्रदर्शित करण्याचं प्रमाणपत्र मिळाल्याचं दिग्दर्शक सांगतात. त्यामुळेच इतिहासात घडलेल्या काही गोष्टी आव्हाड वा राष्ट्रवादीच्या काही मंडळींना माहीत नसल्याचं मत चित्रपटाच्या दिग्दर्शकांनी व्यक्त केलं.
हे सगळं लक्षात घेता छत्रपती शिवाजी महाराज राजकीय मालमत्ता म्हणून वापरले जात असल्याचा भाग आता उघड झाला आहे. महाराज आमचेच होते आणि आम्ही म्हणू त्या पद्धतीचा इतिहासच दाखवला गेला पाहिजे, असा काहींचा आग्रह दिसतो. अलिकडेच यात संभाजी महाराजांनीही ठाम भूमिका घेतली. त्यांनीदेखील चित्रपटाला विरोध केल्यामुळे आव्हाडांना आणखी जोर आला. संभाजी महाराजांच्या वक्तव्यानंतरच चित्रपट बंद पाडण्याचे प्रकार घडल्यामुळे ही संगती लागणं फारसं चुकीचं ठरणार नाही. यात ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर चळवळीचे विषयही गुंतवले जात आहेत. हे निश्‍चितच योग्य नाही. एखाद्या कलाकृतीला विरोध करायचा असल्यास कायदेशीर मार्गही आहेत. तुम्ही न्यायालयात जाऊन दाद मागू शकता. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे चित्रपट मान्य नसल्यास तो न बघण्याचा अधिकार प्रेक्षकांना आहे. सहाजिकच प्रेक्षकांनी नाकारला तर तो चित्रपट पडेल. पण बळजोरीने शो बंद पाडणं, चित्रपटगृहाचं नुकसान करणं, तिथल्या अन्य सामग्रीचं नुकसान करणं, प्रेक्षकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण करणं अयोग्य आहे. हा योग्य मार्ग नाही.
ब्राह्मण इतिहासकारांनी शिवाजी महाराजांचा इतिहास चुकीच्या पद्धतीनं रंगवला असल्याची भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सातत्याने घेतली आहे. राष्ट्रवादीचे दिवंगत ज्येष्ठ नेते आर. आर. पाटील यांच्या गृहमंत्रीपदाच्या काळापासून ग. बा. मेहेंदळे आणि बाबासाहेब पुरंदरे यांच्यावर पक्षाचा रोष राहिला आहे. ते त्या पद्धतीनेच काम करतात. 2003 चं जेम्स लेन प्रकरण वाचकांच्या स्मरणात असेल. लेन याने बाबासाहेब पुरंदरे यांनी आपल्याला माहिती दिल्याचं कधीही म्हटलं नसूनही तो विषय पेटवला गेला आणि पुरंदरे यांना लक्ष्य केलं गेलं. त्यांच्या महाराष्ट्रभूषण पुरस्काराला विरोध झाला. राजकीय भूमिका म्हणूनच कायम या विषयाकडे पाहिलं गेलं. ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद धगधगता ठेवण्यात काहींना रस आहे. खेरीज इतिहास कोणी कोणत्या पद्धतीनं मांडावा याचं कोणतंही ठोस गणित नाही. याबद्दलचे निकष स्पष्ट नाहीत. शंभर वर्षांपूर्वीचे पुरावेच आजही प्रमाण मानले जातात. काही अपवाद वगळता राजवाडेंनंतर इतिहास संशोधनात कोणीही मोलाची भर घातलेली नाही. आधीचे पुरावे पूर्ण झाकून टाकणारे नवीन पुरावे मिळालेले नाहीत, हे ही वास्तव आहे. त्यामुळेच चित्रपटांमध्ये इतिहासाची मोडतोड झाल्याचा आक्षेप घेत घातला जाणारा हैदोस ही आता नित्याची बाब झाली आहे.
मागे ‘जोधा अकबर’ या चित्रपटाला हरियाणामध्ये बंदी घालायची मागणी झाली होती. जोधा यांचा विवाह जहांगीरशी झाला होता, असं अनेकांचं म्हणणं होतं. या चित्रपटालाही कडाडून विरोध झाला. शाहरुखच्या ‘अशोका’ या चित्रपटातही ऐतिहासिक तथ्यांची मोडतोड केल्याचे आरोप केले गेले. चित्रपटात अनेक ठिकाणी उगाच लिबर्टी घेतली गेली असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं होतं. ओडिशामध्ये तो प्रदर्शित करण्यास विरोध केला गेला. संजय लीला भन्साळी यांच्या ‘बाजीराव मस्तानी’ चित्रपटावरुन तर खूप वाद झाले. नाचणारे बाजीराव, काशीबाई आणि मस्तानी यांचा एकत्र नाच आणि यातल्या पात्रांमधला रोमान्स या सगळ्यावरच इतिहासकारांनी आक्षेप घेतला; पण भन्साळी यांनी हा चित्रपट ‘राऊ’ या कादंबरीवर आधारित असल्याचं सांगून पळवाट काढली.
आमीर खानच्या ‘मंगल पांडेः द रायझिंग’ या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनासुद्धा दिल्ली उच्च न्यायालयाची पायरी चढावी लागली होती. चित्रपटात मंगल पांडेचं चित्रण फार वाईट आणि चुकीच्या पद्धतीनं केलं असल्याचे आरोप झाले आणि बर्‍याच राजकीय पक्षांनी याविरोधात आवाजदेखील उठवला. ‘द लिजंड ऑफ भगत सिंग’ हा अजय देवगणचा चित्रपट आजही लोक आवडीने बघतात; पण या चित्रपटावरही इतिहासाची मोडतोड केल्याचे आरोप झाले. चित्रपटात गांधीजी हे अतिमवाळ दाखवण्यात आल्याचं काही इतिहासकारांचं म्हणणं होतं. 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटावर बेतलेल्या अनुराग कश्यपच्या ‘ब्लॅक फ्रायडे’ या चित्रपटावर दोन वर्षं बंदी घातली गेली होती. यातही मुंबई पोलिसांची बाजू चुकीच्या पद्धतीने मांडल्याचं अनेकांचं म्हणणं होतं. भन्साळी यांच्या ‘पद्मावत’ची चर्चा खूप झाली. करणी सेनेचं तीव्र आंदोलन आणि प्रेक्षकांचा जनक्षोभ यामुळे भन्साळी यांना चित्रपटातही काही बदल करावे लागले, असं म्हटलं जातं. मूळ कथेमध्ये भन्साळी यांनी बदल केल्याचं तेव्हा समोर आलं होतं. अक्षय कुमारच्या ‘सम्राट पृथ्वीराज’ या चित्रपटालाही प्रचंड विरोध झाला. प्रथम नावावरून आणि मग त्यातल्या अनावश्यक रोमँटिक कहाणीमुळे प्रेक्षक नाराज झाले. सम्राट पृथ्वीराज यांच्या शौर्याचं एक टक्काही चित्रण या चित्रपटात केलं नसल्याचं लोकांनी सांगितलं. अशा प्रकारे चित्रपटांमधील आशय न पटल्याने, कथेबद्दल आक्षेप असल्याने वाद आणि हिंसापहायला मिळणं नित्याचं झालं आहे. समंजस राजकारण्यांनीच त्यावर उत्तर शोधलं पाहिजे