निवडणूक प्रक्रियेतील गोपनीयतेचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर; सूरज पाटील याच्याविरोधात गुन्हा दाखल
| पनवेल | विशेष प्रतिनिधी |
खारघर सेक्टर 19 येथील झेरॉक्स सेंटरमध्ये मतदारांचे तब्बल 3 हजार 404 मूळ एसआयआर फॉर्म आढळून आल्याने निवडणूक प्रक्रियेतील गोपनीयतेचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याप्रकरणी भाजयुमो पदाधिकारी सूरज पाटील याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, संबंधित पाच बीएलओंना निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या संख्येने सरकारी व गोपनीय कागदपत्रे एका खासगी व्यक्तीच्या हाती कशी पोहोचली, त्यामागे नेमका सूत्रधार कोण, तसेच फॉर्म झेरॉक्स करण्याचे निर्देश कोणी दिले, याचा शोध घेऊन संबंधितांवर कारवाई कधी होणार, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, हे 3,404 फॉर्म पनवेल विधानसभा मतदारसंघातील 11 मतदान केंद्रांशी संबंधित आहेत. विशेष म्हणजे, या फॉर्मपैकी बहुतांश फॉर्म पाच मतदान केंद्रांशी संबंधित असल्याचे प्रशासनाच्या प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे. उर्वरित सहा मतदान केंद्रांमधून प्रत्येकी एक प्रत आढळल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे एखाद दोन फॉर्मऐवजी हजारो मूळ फॉर्म खासगी झेरॉक्स सेंटरपर्यंत पोहोचण्यामागील संपूर्ण साखळी तपासण्याची मागणी होत आहे.
या प्रकरणात सूरज पाटील हा भाजयुमोचा स्थानिक पदाधिकारी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, त्याला कोणत्या स्थानिक नगरसेवकाने फॉर्म झेरॉक्स करण्यास सांगितले होते का, तो कोणत्या नगरसेवकाचा निकटवर्तीय अथवा कार्यकर्ता आहे का, तसेच फॉर्म कोणत्या प्रभागातील मतदारांचे होते, याबाबत अद्याप अधिकृत तपासातून कोणतेही नाव जाहीर झालेले नाही. भाजपकडून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा या प्रकाराशी संबंध नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या दाव्यांची सत्यता तपासण्यासाठी पोलीस आणि निवडणूक प्रशासनाने संबंधितांचे मोबाईल संभाषण, झेरॉक्स सेंटरमधील नोंदी, सीसीटीव्ही फुटेज आणि फॉर्म कोणाकडून कोणाकडे गेले याची साखळी तपासावी, अशी मागणी होत आहे.
दरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे पदाधिकारी बालेश भोजने यांनीही मतदारांनी भरलेले सरकारी फॉर्म खासगी व्यक्तीच्या ताब्यात कसे गेले, असा सवाल उपस्थित केला आहे. त्यामुळे आता “सूरज पाटीलवर कारवाई झाली; पण त्याच्यामागे कोण?” हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरला आहे. फॉर्म कोणत्या प्रभागांमधून जमा झाले? संबंधित बीएलओंनी ते कोणाकडे सोपवले? झेरॉक्स काढण्याचे आदेश कोणी दिले आणि या संपूर्ण प्रकाराचा राजकीय किंवा अन्य कोणता संबंध आहे का? याचा सखोल तपास करून दोषींवर समान निकषाने कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
पाच बीएलओंवर कारवाई
मतदारांनी भरलेल्या मूळ फॉर्ममध्ये छायाचित्रे, वैयक्तिक माहिती तसेच बीएलओच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे वृत्तांत नमूद आहे. त्यामुळे या कागदपत्रांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोणाची होती, हा मुख्य प्रश्न आहे. प्रशासनाने प्राथमिक जबाबदारी निश्चित करत पाच बीएलओंना निलंबित केले असले तरी फॉर्म खासगी व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यामागे आणखी कोणी सहभागी होते का, याचा तपास होणे आवश्यक आहे.