पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा फेरवापर करून बनवलेले जाकिट घातले होते. ते घालूनच त्यांनी संसदेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर दिले. त्यांचे भाषण त्यांच्या जाकिटासारखेच होते. म्हणजे जुन्याच मुद्द्यांचा फेरवापर करून बेतलेले होते. तोच तो काँग्रेसचा भ्रष्टाचार आणि तीच ती उज्वला आणि गरीब कल्याण योजना. एरवी, मोदींजींच्या रसवंतीला बहर येत असला तरी एका गोष्टीत ती पूर्ण आटून जाते असेही दिसले. ती म्हणजे अर्थातच अदानीची कथित भानगड. राहुल गांधी व इतर विरोधी पक्षनेत्यांनी आपल्या भाषणांमध्ये मोदी, भाजप आणि अदानी यांचे नेमके काय संबंध आहेत याबाबत अनेक सवाल उपस्थित केले होते. हिंदेनबर्गच्या अहवालाची देशातच नव्हे तर जगाच्या बाजारांमध्ये चर्चा चालू आहे. मोदी आणि त्यांचा पक्ष मात्र याबाबत गप्प आहेत. मोदी सत्तेत आल्यापासून अदानींची संपत्ती विक्रमी वेगाने वाढली. ते जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचे श्रीमंत गृहस्थ झाले. शिवाय कोणत्याही क्षेत्राचा अनुभव नसताना आणि कोणतेही विशेष तंत्रज्ञान हाती नसताना अदानी समुहाने बंदरे, रस्ते, उर्जानिर्मिती, टेलिकॉम अशा हरेक क्षेत्रामध्ये मोक्याच्या जागा पटकावल्या.
अदानीच्या भरमसाठ भरार्‍या
हिंदेनबर्गच्या म्हणण्यानुसार गौतम अदानी यांचे बंधू विनोद अदानी यांची भूमिका अत्यंत संशयास्पद आहे. मॉरिशस व इतर ठिकाणी त्यांनी स्थापन केलेल्या बनावट कंपन्यांमधून अदानीच्या भारतातील कंपन्यांमध्ये पैसा आणला जातो, असा वहीम आहे. कोणत्याही कंपनीचा संभाव्य विस्तार, तिला मिळू शकणारा नफा आणि तिच्या शेअरची किंमत यात किमान काही ताळमेळ असणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात, अदानीच्या बहुतांश कंपन्यांच्या शेअरच्या किंमती मूल्यांकनाच्या सर्व शक्यतांच्या पन्नास-शंभर पट अधिक आहेत. हिंदेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानीचे शेअर कोसळले. त्याही स्थितीत त्यांच्या किमती अवाजवीच होत्या हे लक्षात घ्यायला हवे. उदाहरणार्थ, कालच्या सोमवारी अदानी पॉवरच्या शेअरची किंमत त्याच्या वास्तव मूल्यांकनाच्या चौदा पट तर अदानी ग्रीन एनर्जीची किंमत 56 पट अधिक होती. हा सर्वच संशयास्पद व्यवहार आहे. याच किमतींच्या आधारे अदानीच्या कंपन्यांचे मूल्यांकन आणि कर्ज मिळवण्यासाठीची पत ठरवली जात असते. या कंपन्यांचे शेअर गहाण ठेवून अदानीने बँकांकडून अब्जावधी डॉलरची कर्जेही उचलली होती. स्वतःच्या कंपनीत परदेशातून भानगडींचा पैसा आणून गुंतवायचा, त्यायोगे शेअरची किंमत प्रचंड वाढवायची, त्याआधारे कर्जे मिळवून कोणत्याही क्षेत्रात गुंतवणूक करायची आणि सरकारसोबतच्या मैत्रीमुळे या सर्व व्यवहारांना संरक्षण मिळवायचे असा हा सर्व गोरखधंदा आहे की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे. अदानीने त्याचा समाधानकारक खुलासा केलेला नाही. आजवर याबाबत अनेक प्रश्‍न विचारले जाऊन सेबीसारख्या यंत्रणांनी काहीही कारवाई केलेली नाही. एरवी देशातल्या विरोधी पक्षांच्या गल्लीतल्या पुढार्‍यांविरुद्ध देखील धडक कारवाई करणारी इडीसारखी यंत्रणा गप्प बसलेली आहे. साहजिकच मोदींसोबतच्या मैत्रीमुळेच अदानींना कोणीही हात लावणं शक्य नाही असा समज बळकट होतो आहे. मोदी यांनी केंद्रात सत्तेत आल्यापासून आजतागायत एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. ज्या पत्रकारांकडून निर्भिड प्रश्‍न विचारले जाण्याची शक्यता आहे त्यांना ते मुलाखती देत नाहीत. संसदेतल्या भाषणाच्या निमित्ताने एकतर्फी का होईना पण ते अदानीसंबंधात स्पष्टीकरण देतील अशी अपेक्षा होती. पण ती त्यांनी फोल ठरवली.
जनतेची ढाल कशाला?
न खाऊंगा न खाने दूंगा अशासारख्या घोषणा करून मोदींनी बरीच लोकप्रियता मिळवली. मात्र हेच मोदी 2014 च्या निवडणूक प्रचारात अदानीचे विमान घेऊन फिरले होते. राफेल कराराविरुध्दचे आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले असले तरी त्यातले एक कंत्राट कसलाही अनुभव नसलेल्या आणि दिवाळ्यात निघालेल्या अनिल अंबानींच्या कंपनीला का दिले गेले याचे समाधानकारक उत्तर मोदींनी कधीही दिलेले नाही. अदानींना कोणताही पूर्वानुभव नसताना मुंबईसह अनेक विमानतळ चालवण्याचे काम दिले गेले असा आरोप आहे. श्रीलंका, बांगलादेश, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी देशांतील प्रकल्प मोदींमुळेच अदानींना मिळाले व नंतर सरकारी बँकांनी त्यांना मुक्त हस्ते कर्जे दिली असे म्हटले जाते. त्याचा उल्लेख राहुल यांनीही केला होता. याला उत्तर देण्याऐवजी मोदींनी वेगळाच मार्ग अवलंबला. देशातील 140 कोटी लोकांचा पाठिंबा हीच आपली ढाल आहे असा दावा केला. एकेकाळी हितेंद्र ठाकूर आणि पप्पू कलानी यांच्यासारखे विविध आरोप अंगावर असलेले लोक निवडून येत. तेव्हाही लोक आपल्यामागे आहेत, त्यामुळे आपण कोणतेही गैरव्यवहार केलेले नाहीत, असेच म्हणत असत. आज देशाच्या पंतप्रधानांनी त्याच थराला उतरून बचाव करावा हे दुर्दैवी आहे. हिंदेनबर्गच्या अहवालानंतर हा देशावरचा हल्ला असल्याचा आरोप अदानी कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी केला होता. गुरुवारी राज्यसभेत बोलताना मोदींनी आडवळणाने तेच सूचित केले. हिंदेनबर्गने यापूर्वी अमेरिकी व इतर कंपन्यांवर आरोप केले होते. त्यावेळी तो अमेरिकेवरचा हल्ला आहे असे तेथील अध्यक्षांनी म्हटले नव्हते. उलट तपास यंत्रणांनी आपले काम चालू केले होते. भारतातही हेच होणे अपेक्षित होते. त्यातही मोदी यांच्यावरच थेट आरोप झाल्याने त्यांनी स्वतःहून निःपक्ष चौकशी जाहीर करायला हवी होती. प्रत्यक्षात अदानींना सोडाच त्यांच्या एखाद्या कारकुनाला सुध्दा चौकशीला बोलावण्यात आलेले नाही. देशात गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये इडी आणि सीबीआयच्या यंत्रणा कशा रीतीने काम करीत आहेत हे सर्वांसमोर आहे. आज परदेशातून हजारो कोटींचा बेनामी पैसा येत असल्याची शक्यता व्यक्त झाल्यानंतरही या यंत्रणा शांत आहेत. त्यामुळे अदानींच्या विमानाव्यतिरिक्त भाजपवाल्यांना आणखी काय काय मिळाले आहे असा प्रश्‍न कोणाला पडला तर तो चुकीचा म्हणता येणार नाही. नोटबंदी, राफेलसारख्या प्रकरणांमधील आरोपांना किंमत न देणे हे मोदींचे धोरण राहिले आहे. अदानीबाबतही ते तेच करीत आहेत. मात्र जनता सदैव ढाल म्हणून उभी राहील असा भ्रम कोणी बाळगू नये.
मोदी गप्प का?
