खासगी गुंतवणूक वाढत का नाही?

हेमंत देसाई

विशेष प्रकारची मागणी वाढल्याने मोठ्या व्यावसायिकांना फायदा होईल; परंतु बेरोजगारांना रोजगार मिळू शकणार नाही. सध्याच्या परिस्थितीत अशा प्रकल्पांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे, जे जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करतील आणि लोकांच्या खिशात पैसा पोहोचवतील. तरच बाजारात मागणी वाढेल आणि खासगी क्षेत्र गुंतवणुकीसाठी पुढे येईल. खेदाची बाब म्हणजे या दिशेने ठोस पाऊल उचलले जात नाही.

गुंतवणूक हा अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे. गुंतवणुकीअभावी अर्थव्यवस्थेची चाल मंदावते. आज बाजारातील मागणी मंदावली आहे. महागाई आणि बेरोजगारीचा भार असह्य झाला आहे. सामान्य माणूस आक्रोश करत आहे आणि उच्चभ्रू लोक वेगवान विकास दराचे ढोल पिटत आहेत. आदर्श अर्थव्यवस्थेत प्रत्येक हाताला काम असते, प्रत्येक घरासाठी उत्पन्न असते, सन्माननीय जीवनासाठी साधन आणि संधी आवश्यक असते. योग्य गुंतवणूक उपलब्ध असल्यासच ही सुलभता शक्य असते. खुल्या बाजाराच्या अर्थव्यवस्थेत खासगी क्षेत्रावर गुंतवणुकीची मोठी जबाबदारी पडते. कारण सार्वजनिक क्षेत्र आधीच निर्गुंतवणुकीला बळी पडले आहे. नफ्यासह भांडवलाच्या परताव्याची खात्री असते, तेव्हाच खासगी क्षेत्र गुंतवणूक करते. विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण करणे ही धोरणकर्त्यांची जबाबदारी आहे. इथेच त्याच्या कौशल्याची, धोरणाची आणि हेतूंची कसोटी लागते. व्यवसाय सुलभ करण्यापासून खासगी गुंतवणुकीसाठी सर्व क्षेत्रे खुली करण्यापर्यंत, कॉर्पोरेट कर कमी करण्यापासून काही कायदे बनवण्यापर्यंत आपण काही सुधारणा जरूर केल्या; परंतु अपेक्षित परिणाम दिसला नाही. आज थेट परकीय गुंतवणूक आणि देशांतर्गत खासगी गुंतवणूकही कमी होत आहे. अर्थात या सगळ्याला बाह्य कारणे असली तरी अंतर्गत कारणेही कमी नाहीत.
‘डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड’कडील आकडेवारी दर्शवते की एप्रिल-डिसेंबर 2022 या नऊ महिन्यांमध्ये भारतातील थेट परकीय गुंतवणूक पंधरा टक्क्यांनी घटली. नऊ महिन्यांमध्ये ही गुंतवणूक 36.75 अब्ज डॉलर झाली. त्याच्या मागच्या वर्षांमध्ये ती 43.17 अब्ज डॉलर होती. 2021-22 या आर्थिक वर्षात 58.7 अब्ज डॉलर थेट परकीय गुंतवणूक झाली तर 2020-21 मध्ये विक्रमी 59.6 अब्ज डॉलरची थेट परदेशी गुंतवणूक झाली होती. तेजीमुळे आयटी क्षेत्रात सर्वाधिक 25 टक्के थेट परकीय गुंतवणूक आली. नोकर्‍याही निर्माण झाल्या; मात्र आता ही वाढ थांबली आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीतील घसरणीने रुपयाही घसरला. देशांतर्गत खासगी गुंतवणुकीची परिस्थिती कमी-अधिक प्रमाणात सारखीच आहे. ’प्रोजेक्ट्स टुडे’ या गुंतवणूक निरीक्षण संस्थेच्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार, 2022-23 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये एकूण गुंतवणुकीत देशांतर्गत खासगी गुंतवणुकीचा वाटा 54.66 टक्क्यांवर आला. त्याआधीच्या वर्षी तो 62.50 टक्के होता. 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत एकूण 3,585 खासगी गुंतवणूक प्रकल्प होते. 2022-23 मधल्या याच कालावधीत ते 2,787 पर्यंत कमी झाले. खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सरकारने आता 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय भांडवली गुंतवणुकीचा परिव्यय 37.4 टक्क्यांनी वाढवून दहा लाख कोटी रुपये केला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात त्यासाठी 7.28 लाख कोटी रुपयांची तरतूद होती.
गेल्या नऊ वर्षांमध्ये 2014, 2015, 2018, 2020 अशा चार वर्षांमध्ये असे घडले आहे की भांडवली गुंतवणुकीसाठी घोषित केलेली संपूर्ण रक्कम खर्च करता आली नाही. भांडवली गुंतवणुकीचा मोठा भाग मोठ्या प्रकल्पांवर खर्च करावा लागतो. विशेष प्रकारची मागणी वाढल्याने मोठ्या व्यावसायिकांना फायदा होईल; परंतु बेरोजगारांना रोजगार मिळू शकणार नाही. सध्याच्या परिस्थितीत अशा प्रकल्पांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. त्यातून जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण होईल आणि लोकांच्या खिशात पैसा पोहोचवतील. तरच बाजारात मागणी वाढेल आणि खासगी क्षेत्र गुंतवणुकीसाठी पुढे येईल. खेदाची बाब म्हणजे या दिशेने ठोस पाऊल उचलले जात नाही. वास्तविक पाहता उत्पादनांना उत्तम मागणी आल्यामुळे, भारतातील निर्मिती क्षेत्राची वाढ डिसेंबर 2022 या महिन्यात 13 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचल्याचे एस अँड पी ग्लोबल इंडियाने तयार केलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे चित्र निराशाजनक असतानाच भारतीय निर्मिती उद्योगाने उत्तम कामगिरी केली असून सध्याच्या पातळीपासून यंदा उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असा विश्‍वास व्यक्त केला जात आहे. परंतु त्याच वेळी देशातील बेरोजगारीच्या दराने चढती भाजणी कायम ठेवत डिसेंबर 2022 मध्ये 8.3 टक्के इतका उच्चांक गाठल्याची माहिती सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या अर्थ संशोधन संस्थेने दिली. त्यातही शहरी बेरोजगारीचा दर दहा टक्क्यांवर गेला असून ग्रामीण बेरोजगारीचे प्रमाण साडेसात टक्के आहे.
देशात हरियाणामध्ये सर्वाधिक 37 टक्के बेकारी असून, त्या खालोखाल राजस्थानमध्ये 28 टक्के, दिल्लीमध्ये 20 टक्के, बिहारमध्ये 19 टक्के आणि झारखंडमध्ये 18 टक्के अशी क्रमवारी आहे. उत्पादन वाढूनही लोकांच्या हातांना पुरेसे काम न मिळणे, ही चिंतेची बाब आहे. शहरांमधील रोजगारनिर्मिती चांगल्या पगाराच्या नोकर्‍या असल्याची संधी असल्याचे दाखवून देत असते. परंतु अशा प्रकारच्या नोकर्‍या आता कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत, असे दिसते. भाववाढीमुळे बांधकाम, अभियांत्रिकी आणि सेवाक्षेत्रातील व्यवहार मंदावले आहेत. लोकसंख्यात्मक लाभांश आणखी काही वर्षांमध्ये संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच सध्या भारतात तरुणांची संख्या जास्त असली, तरी दूरगामी भविष्यात वृद्धांची संख्या वाढणार आहे. म्हणूनच भविष्यातील प्रश्‍न बिकट होत जाणार आहेत. 2012 नंतर देशातील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक घटत चालली आहे. अर्थव्यवस्थेवरील लोकांच्या विश्‍वासाला तडा जाणे, हे यामागील महत्त्वाचे कारण आहे. वास्तविक, 1980 च्या दशकातील काही वर्षे वगळता, 1950 नंतर देशातील सरकारी क्षेत्रापेक्षा खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक जीडीपीच्या तुलनेत नेहमीच अधिक राहिली आहे. देशाची प्रगती केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातीलगुंतवणुकीमुळे झाली, हा एक भ्रम आहे.
मोदी सरकारने पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवली असली, तरी एकूण सरकारी गुंतवणूक खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत कमी आहे. 1991 मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक उदारीकरण आणल्यानंतर कोटा परमिट राज संपुष्टात आले आणि 2007-08 मध्ये जीडीपीच्या तुलनेत खासगी गुंतवणूक 27 टक्क्यांवर गेली. जागतिक वित्तीय संकट आल्यानंतरही 2011-12 मध्ये भारतातील खासगी उद्योगपती पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करू लागले. त्यानंतर देशात तत्कालीन सरकारविरोधात भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन झाले आणि राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. 2014 मध्ये मोदी सरकार आल्यानंतर अनेक स्वप्ने दाखवण्यात आली. आम्ही व्यापार-उद्योग क्षेत्रावर अधिक भर देणार आहोत, असे सांगण्यात आले. परंतु खासगी गुंतवणूक जीडीपीच्या तुलनेत 21 टक्क्यांनी घसरली आणि आता 19.6 टक्क्यांवर आली. जानेवारी ते मार्च 2023 या तिमाहीत तर ही गुंतवणूक 15 टक्क्यांवर आली आहे. अर्थव्यवस्थेत केवळ निर्मिती क्षेत्रच नसते, अन्यही क्षेत्रे असतात. मुख्यतः बँका आणि वित्तीय समभागांमध्ये गुंतवणूकदारांनी केलेल्या जोरदार खरेदीमुळे सेन्सेक्स उसळून 60 हजारांवर गेला, हे खरे आहे. परंतु सेन्सेक्स हा अनेकदा भावनांवर चालतो. 1950-51 मध्ये देशातील खासगी अंतिम उपभोग खर्च जीडीपीच्या तुलनेत 89 टक्के होता. तो 2010-11 मध्ये 55 टक्क्यांवर आला. याच काळात देशातील खासगी गुंतवणूक मात्र तिपटीने वाढली. 2019 मध्ये तर खासगी उपभोग खर्चाचे प्रमाण पुन्हा 61 टक्क्यांवर आले होते. अर्थव्यवस्थेत मागणी कमी असेल आणि परिणामी उत्पादनक्षमतेचा वापर अल्प असेल, तर कंपन्या गुंतवणूक का करतील, असा प्रश्‍न नेहमीच विचारला जातो. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नरमाई असेल तर नवीन गुंतवणूक तरी कशी केली जाईल, असा प्रश्‍न विचारला जातो. मुख्यतः भविष्यात देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल, लोकांच्या खिशात अधिक पैसा खुळखुळायला लागेल आणि मागणी वाढेल, असा विश्‍वास उद्योगपतींना वाटला, तर ते नवीन गुंतवणूक करण्यास धजावतात. कंपन्यांना योग्य वेळी आणि रास्त व्याजदरात पतपुरवठा होतो की नाही, ही बाबही महत्त्वाची असते. कोविड काळाच्या तुलनेत मागच्या नऊ तिमाहींमध्ये सूचीबद्ध कंपन्यांचा नफा दुपटीने वाढला आहे. परंतु यामुळे हुरळून जायचे कारण नाही. कारण बड्या कंपन्यांचे नफे फुगत असले तरी त्यांच्या स्पर्धेत असंख्य छोट्या कंपन्या बंद पडल्या आहेत. अनौपचारिक क्षेत्रातील कंपन्यांची आकडेवारी उपलब्ध होत नसते. देशातील कामगार कायदे, सतत बदलत जाणारी करविषयक धोरणे आणि चालू असलेले छापासत्र, कर अधिकार्‍यांकडून होत असलेली सतावणूक याचा गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम होतो, असे सांगण्यात येते. सरकारने या मुद्द्यांचा विचार केला पाहिजे.