स्वाती पेशवे
द्वेषमूलक भाषणासारख्या गुन्ह्यामुळे देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेला धक्का लागू शकतो, असे निरीक्षण न्या. के. एम. जोसेफ आणि बी. व्ही. नागरत्ना त्यांनी अलिकडे नोंदवले. द्वेषमुलक भाषणे करणार्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले. उत्तरप्रदेश, दिल्ली आणि उत्तराखंड या राज्यांना दिलेल्या या आदेशाची व्याप्ती वाढवून देशभरात अंमलबजावणी करण्याचे त्यांचे मत महत्त्वाचे आहे.
सत्ता ग्रहण करण्यासाठी, हाती आलेली सत्ता टिकवण्यासाठी आणि राजकीय विश्‍वात आपले अस्तित्व प्रस्थापित करण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद असे सगळे मार्ग खुले असल्याचे बोलले जाते. या सर्व मार्गाने किमान जनतेसमोर, मतदात्यांसमोर तरी आपला वरचष्मा राखण्याचा राजकारण्यांचा प्रयत्न अनेकदा समोर येतो. विरोधकांवर वार करणे, त्यांना नामोहरम वा निरुत्तर करणे हे राजकारणातील एक कौशल्य वा कसब असले तरी हे वार कधी कमरेखाली जातात आणि टीका करताना पातळी कधी खालावते हे सांगता येत नाही. जाहीर सभेमध्ये एकमेकांचा अत्यंत शिवराळ आणि खालच्या, अपमानास्पद भाषेत उल्लेख करणारे नेते अन्य ठिकाणी एकमेकांचे सख्खे मित्र असल्यासारखे वर्तनही करताना दिसत असतीलही; मात्र अशी आक्षेपार्ह भाषा समाजातील शांततेचा भंग करण्याचे कारण ठरु शकते. यामुळे तेढ वाढण्यास मदत होऊ शकते. हा संबंधित व्यक्तीचा मानभंग होऊ शकतो. त्याची समाजातील पत-प्रतिष्ठा धुळीला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे सर्व धोके लक्षात घेऊनच अलिकडेच द्वेषमूलक भाषणे करणार्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले. तसेच संबंधित व्यक्तीविरोधात कारवाई करताना तिचा धर्म विचारात घेतला जाऊ नये, असेदेखील बजावण्यात आले. या व्यक्तीविरोधात कुणाची तक्रार नसली तरीही गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश असल्यामुळे या आदेशाचे गांभीर्य जाणून घेण्यासारखे आहे. या निर्णयामुळे भारताचे धर्मनिरपेक्षत्व अबाधित राहू शकेल तसेच याबाबत कारवाईमध्ये कोणतीही दिरंगाई झाल्यास न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असे सांगणेदेखील अत्यंत महत्त्वपूर्ण म्हणायला हवे.
अलिकडेच न्या. के. एम. जोसेफ आणि बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या पीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. द्वेषमूलक भाषणासारख्या गंभीर गुन्ह्यामुळे देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेला धक्का लागू शकतो, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. न्यायालयाने 2022 मध्ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि उत्तराखंड या तीन राज्यांना दिलेल्या या संदर्भातील आदेशाची व्याप्ती वाढवून संपूर्ण देशभरात अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. धर्माच्या नावाखाली आपण कुठे पोहोचलो आहोत, असा प्रश्‍न त्यांनी केला तसेच धर्माची संकुचित केलेली संकल्पना धोक्याची असल्याचे सांगितले. धार्मिक तटस्थता मानणार्या देशात अशा घटना घडणे धक्कादायक आहे. त्यामुळेच द्वेषमूलक भाषणे करणार्यांविरोधात कठोर पावले उचलण्याचे आदेश अत्यंत महत्त्वपूर्ण म्हणावे लागतील. घटनेच्या कलम 153 अ, 153 ब, 295 अ आणि 505 यांचे उल्लंघन करणारे भाषण किंवा कृती निदर्शनास येईल, त्या वेळी तक्रारीची वाट न पाहता स्वत: दखल घेऊन तातडीने कारवाई करावी; तसेच कायद्याचे चोख पालन होण्यासाठी राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी आदेश द्यावेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. शाहीन अब्दुल्ला या पत्रकाराने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ही सुनावणी झाली. दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारला गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यासाठी मूळ याचिका दाखल करण्यात आली होती.
अब्दुल्ला यांच्या वतीने निझाम पाशा यांनी नवी याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाचा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत विस्तार करावा आणि प्रत्येक राज्यात एका नोडल अधिकार्‍यांची नियुक्ती करावी, अशीही मागणी केली. महाराष्ट्रातील ‘पीयूसीएल’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने बाजू मांडताना वकील संजय पारीख यांनीही नाराजी नोंदवली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही महाराष्ट्रात द्वेषमूलक भाषणे होत असून पोलिस कोणत्याही प्रकारची कारवाई करत नाहीत, आमदार आणि खासदारांच्या उपस्थितीत अशी विधाने, भाषणे केली जात आहेत, अशी तक्रार त्यांनी मांडली. यावेळी मतप्रदर्शन करताना सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक घटनानिहाय विचार करू शकत नाही. त्यासाठी आम्ही मोठी नियमांची चौकट तयार केली आहे. आता त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाची आहे. प्रत्येक घटनेवर देखरेख आम्हीही करू शकत नाही, असे न्या. नागरत्ना म्हणाले. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर लक्षात घ्यायला हवे की सध्या संपूर्ण जग भारताकडे आशेने पाहत आहे. ही दृष्टी केवळ अर्थव्यवस्थेपुरते मर्यादित नाही तर देशाचे राजकारण आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील संवाद, सहकार्य आणि सहानुभूती आदी बाबींवरही जगाचे लक्ष आहे. मात्र अलिकडे राजकारणाची पातळी खालावली आहे. शूचिता जवळजवळ नाहीशी झाली आहे. सत्तेत नसलेल्यांना तिथे जाण्याची घाई असते, पण त्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न करण्याऐवजी ते निराशा आणि हतबलता व्यक्त करत राहतात.
अहिंसेला जनसेवकाचे अलंकार मानणार्या महात्मा गांधींच्या देशात स्वत:ला त्यांचे वारसदार घोषित करणारे नेते सत्तेत आल्यावर वास्तव विसरले. ते गांधींच्या मूल्यांपासून दूर गेले.लोकसेवेऐवजी ते स्वतःची आणि कुटुंबाची सेवा करण्यापुरते मर्यादित राहिले. त्यांच्यापैकी बहुतेकजण ग्लॅमरमध्ये मग्न राहिले. त्यांच्या पुढील पिढ्याही त्याच मार्गावर गेल्या. त्यामुळे राजकारणात अशी अनेक कुटुंबे उदयास आली, ज्यांनी सत्तेपर्यंत पोहोचून अमाप संपत्ती गोळा केली. त्यांच्या पुढच्या पिढीने तो अभिमान आणि दर्जा पाहिला आणि सत्तेपर्यंत पोहोचणे हा जन्मसिद्ध हक्क म्हणून स्वीकारला. तो राखण्यासाठी धाक दाखवण्यास, अत्यंत हलक्या भाषेत बोलण्यास त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. वैयक्तिक, भौतिक संचिताच्या सावलीत सार्वजनिक सेवा करता येत नाही आणि त्या स्थितीत अहंकाराची वाढही थांबत नाही.
अशा परिस्थितीत जीवनातील शालीनता आणि जनतेप्रती जबाबदारीची भावना स्वार्थाच्या ओझ्याखाली दबून जाते. सध्या भारतातील बहुतांश राजकीय पक्ष याच चक्रात गुंतले आहेत. काही नेते आणि नेते-वंशज यांची भाषिक असभ्यता केवळ सत्ता मिळवण्याची त्यांची दुरवस्था आणि उद्विग्नता दर्शवते. राहुल गांधींचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे. अलीकडेच, न्यायालयाने त्यांना एका समुदायाविरुद्ध अयोग्य भाषा वापरल्याबद्दल दोषी ठरवले. यासाठी त्यांना शिक्षाही झाली. परिणामी, त्यांना संसदेचे सदस्यत्व गमवावे लागले.
आज देशातील बहुतांश पक्षांचे आणि राजकारण्यांचे ध्येयही कोणत्याही मार्गाने सत्तेपर्यंत पोहोचण्यापुरतेच मर्यादित राहिले आहे. पण सत्तेपर्यंत पोहोचूनच जनतेची सेवा करता येते असे मानायचे कारण नाही, हे त्यांना समजून घ्यावे लागेल. गेल्या नऊ वर्षांपासून जनतेने सत्तेपासून दूर ठेवलेला काँग्रेस पक्ष अनेक कारणांमुळे स्वत:ला जनतेशी जोडू शकलेला नाही. व्यवहार्य पर्याय बनण्याच्या दिशेने त्याची प्रगतीही झालेली नाही. देशात असाही एक वर्ग आहे, जो काँग्रेसला एक मजबूत पर्याय म्हणून प्रस्थापित पाहू इच्छितो, पण ते त्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. लोकशाहीमध्ये नागरिकांच्या मताचा सत्ताधारी पक्ष असलाच पाहिजे, परंतु त्यांना सजग, सक्रिय आणि सतर्क विरोधी पक्षाची उपस्थितीदेखील आवडते. या देशात सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष या दोघांनीही गांधीजींच्या विचारांचा अंगीकार करावा, त्यांनी प्रस्थापित केलेली मूल्ये सद्यस्थितीत समजून घ्यावीत हे अपेक्षित आहे. तरच इथे स्वार्थी राजकारण नाही असे जनतेला वाटेल. सत्तेत परतण्यासाठी उत्सुक असणार्यांना गांधीजींच्या विचारांचा अभ्यास आणि ते समजून घेऊनच सुधारणेचे आणि नवे मार्ग बदलण्याचे स्रोत सापडू शकतात. कोणत्याही संदर्भात द्वेषयुक्त भाषण स्वीकारले जाऊ शकत नाही. फसवणूक आणि बळजबरीने कोणीही सत्तेपर्यंत पोहोचू शकतो, पण जनतेचे मन समजून घेऊन लोकांच्या हृदयात स्थान मिळवणे प्रत्येकाला जमत नाही. म्हणून अशा अयोग्य मार्गांचा वापर केला जातो.
गांधीजींनी तरुण भारतातील स्वातंत्र्याचे महत्त्व, शिस्त आणि नम्रतेची सर्वोच्च गरज स्पष्ट करताना सांगितले होते की, शिस्त आणि नम्रतेतून मिळणारे स्वातंत्र्य हेच प्रत्येकाचे खरे स्वातंत्र्य असेल. असे स्वातंत्र्य कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. सक्षम नसणे आणि संयम गमावणे हे संस्कारहीनतेचे सूचक असल्याचे त्यांचे मत होते. मात्र सध्या भारताची लोकशाही अशा टप्प्यावर पोहोचली आहे, ज्यामध्ये बहुतांश राजकारण्यांनी उत्तम भाषा आणि चांगली वागणूक यांचा पूर्णपणे त्याग केला आहे. लोकसेवकांनी नम्रतेची उंची दाखवावी, हे त्यांचे विचार आज अनेकांच्या स्मरणातही नाहीत. किंबहुना, या विचारांशीही ते पूर्णपणे अनभिज्ञ असल्याचे दिसते. अनेकांना भाषेतील सभ्यतेचे महत्त्व न समजणे निश्‍चितच खेदजनक आहे. भारतीय राजकारणातील ही मोठी कमतरता म्हणता येईल. त्यामुळे न्यायालयाच्या चपराकीनंतर तरी लोकप्रतिनिधी आणि नेत्यांना याची समज येईल, अशी अपेक्षा आहे.