मागाल ते मिळेल… पण कागदावर

औरंगाबाद, जळगावसारख्या एरवी मोठ्या नाववाल्या शहरांमध्ये रोज नळाला पाणी येत नाही. बहुतांश मध्यम शहरांमध्ये तर महिन्यातून तीन ते चार वेळाच पाणी येते. शेतीसोबत शहरांच्या पाण्याची सरकार कोठून तरतूद करणार आहे याचा काहीही खुलासा अर्थसंकल्पात होत नाही. शेतकर्‍याने स्वतःची पाण्याची तरतूद स्वतः करावी असा सरकारचा विचार आहे. मागेल त्याला शेततळे ही योजना त्याचाच नमुना आहे. ही योजना जुनीच आहे. शिवाय ती फक्त कागदावरच अस्तित्वात आहे. गेल्या वर्षी तिच्यासाठी शंभर कोटी रुपये हवे असताना जेमतेम सहा कोटी रुपये देण्यात आले होते. शिवाय मुळात बहुसंख्य शेतकर्‍यांकडे सरासरी दोनेक एकर जमीन असताना तो शेततळे कोठे घेणार हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. शेततळ्याचे अस्तरीकरण मजबूत राखणे हा त्रासदायक व शेतकर्‍याला आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारा प्रकार आहे. पण अशा योजना मांडून आपण शेतकर्‍यांसाठी काहीतरी करतो आहोत हे दाखवायला सरकार मोकळे होते. याच मालिकेमध्ये मागेल त्याला ठिबक, शेडनेट व हरितगृह अशाही योजना आहेत. हे शब्दप्रयोग पूर्वी फडणवीस यांनीच बहुदा जन्माला घातले आहेत. ते ऐकून सरकार हे काहीतरी फुकट वाटणार आहे असा समज होतो. प्रत्यक्षात ते तसे नाही. नैसर्गिक शेती, गोवंश पालन इत्यादी कल्पना निव्वळ राजकीय आहेत. त्या साध्या शेतकर्‍याला परवडू शकत नाहीत. शेतीमालाला भाव मिळणे, त्यासाठी तो साठवून ठेवता येऊ शकणे वा त्यावर प्रक्रिया करता येणे ही शेतकर्‍यांची सर्वात मोठी गरज आहे. विदर्भातील संत्रा प्रकल्पांचा अपवाद वगळता या संकल्पांमध्ये त्याबाबत ठोस काहीही नाही. संत्रा प्रकल्पाच्या निमित्ताने रामदेवबाबांच्या योजनेचे पुढे काय झाले हेही खरे तर फडणवीसांनी सांगायला हवे होते.