जिल्हा परिषद कर्मचारी रस्त्यावर

जूनी पेन्शन लागू करण्याच्या मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी आंदोलन

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

जूनी पेन्शन लागू करा, चौथ्या वेतन आयोगापासून वेतन श्रेणीत असलेली तफावत दुर करून सुधारित वेतन श्रेणी लागू झाली पाहिजे अशा अनेक मागण्यांसाठी रायगड जिल्हा परिषद कर्मचारी सोमवारी रस्त्यावर उतरले. अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. जय महाराष्ट्र शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आलेल्या या आंदोलनात असंख्य अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते. यावेळी शासनाविरोधात निषेध व्यक्त करीत सुरु असलेल्या अधिवेशनात मागण्यापूर्ण होतील अशी अपेक्षा ही व्यक्त केली.

जिल्हा पालक अध्यक्ष सचिन पाटील, जिल्हा अध्यक्ष मंगेश ठाकूर, जिल्हा उपाध्यक्ष संजीवनी घरत, तुषार म्हात्रे, कार्याध्यक्ष प्रमोद पाटील, सचिव प्रशांत जुईकर, प्रसिध्दी प्रमुख विजय कासार, महिला प्रतिनिधी असावरी भोसले, व इतर संघटनेचे पदाधिकारी व सदस्य आदी लेखा आणि लिपीक संवर्गातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

सुरुवातीला जिल्हा परिषद कार्यालय कुंटेबाग येथून मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर या मोर्चाचे हिराकोट तलावजवळ सभेत रुपांतर झाले. आमच्या मागण्या पुर्ण करा, वेतन त्रुटी दुर करा अशा अनेक घोषणा देत या आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रशासनासह शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. इतर संवर्गाच्या वेतनश्रेणीमध्ये लिपीकाच्या वेतन श्रेणीच्या तुलनेत भरमसाठ वाढ झाली आहे. त्यामुळे लिपीक संवर्गावर झालेला अन्याय दुर करून सुधारित वेतन श्रेणी लागू करण्यात यावी, चौथ्या वेतन आयोगापासूनची वेतन त्रुटी दूर करून सुधारित वेतन श्रेणी लागू करणे. पदनामात बदल करणे, पदोन्नतीची साखळी कमी करणे. जूनी पेन्शन योजना सर्वांसाठी लागू करणे. गोदावरी महामंडळास स्वायत्त करत असताना तीन व चार वर्गातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन पुर्वी प्रमाणे कोषागार कार्यालयातमार्फत करणे. एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अनुकंपाच्या प्रतिक्षा सुचीवर असलेल्या सर्वांना जूनी पेन्शन लागू करणे. जिल्हा परिषदेमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे समावेशन मृद व जलसंधारण विभागामध्ये न करणे अशा अनेक मागण्यांसाठी या कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी (दि.23) आंदोलन केले. या आंदोलनाला कर्मचाऱ्यांकडून उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला.