पाणी टंचाई आणि वाढीव पाणीपट्टीवरुन जिल्हा परिषदेची सभा गाजली

पाणीटंचाई असणार्‍या गावांना पुर्वीप्रमाणेच पाणी पट्टी आकारण्याचा ठराव
अ‍ॅसेट सॉप्टवेअरने करणार मालकीच्या जागेची मोजणी
नव्याने हायमास्टला परवानगी नाही
अनधिकृत चायनिज, मुद्रांक शुल्काची थकबाकी, निधी अभावी रस्तेविकास आदी प्रश्‍नांवर जोरदार चर्चा
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
रायगड जिल्ह्यातील अनेक गावांना पुरेसा पाणी पुरवठा होत नसतानाही रायगड जिल्हा परिषदेच्या वतीने करण्यात आलेल्या वाढीव पाणीपट्टी मुळे नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे ज्या गावांना पुरेसा पाणी पुरवठा होत नाही अशा गावांची माहिती गोळा करुन त्यांची दरवाढ रद्द करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या अर्थ व बांधकाम सभापती अ‍ॅड निलीमा पाटील यांनी केला. सर्वच सदस्यांनी या ठरावाला एकमुखी पाठिंबा देत तो ठराव मंजुर केला असून त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या ठरावामुळे अतिवृष्टीत बंद पडलेल्या पाणी योजना असलेल्या गावांनाही लाभ होणार आहे. यासभेत जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागांच्या माहितीसाठी अ‍ॅसेट सॉप्टवेअरने द्वारे जागेची नोंद करणे, शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यात नव्याने हायमास्टला परवानगी बंद करण्यात आली आहे. जिल्हाभरात अनधिकृत चायनिजसारख्या अन्नपदार्थांची विक्री करणार्‍यांवर कारवाई करणे, शासनाकडून थकीत असलेली मुद्रांक शुल्काची थकबाकी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे, निधी अभावी रखडलेल्या रस्तेविकास आदी प्रश्‍नांवर जोरदार चर्चा करण्यात आली.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा योगिता पारधी यांच्या अध्यक्षतेखाली ना. ना. पाटील सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत हा ठराव करण्यात आला. मोठया कालावधीनंतर प्रथमच प्रत्यक्ष होत असलेल्या सभेला सदस्यांनी चांगली उपस्थिती दाखवली होती. या वेळी पाणी टंचाईचा मुद्यावर चांगली चर्चा करण्यात आली. पाण्याच्या मुद्दयावर चर्चा होत असतानाच अर्थ व बांधकाम सभापती अ‍ॅड निलीमा पाटील यांनी वाढीव पाणी पट्टीकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. पेण तालुक्यातील खारेपाट विभागातील 30 कोटी रुपयांची पाणी पुरवठा योजना आणण्यात आली होती. मात्र सदर योजना पुर्णत्वास गेलेली नसल्याने या परिसरात अजूनही पाण्याची टंचाई आहे. शेवटच्या गावांना पाणीच मिळत नाही. त्यात जिल्हा परिषदेने पाणीपट्टीत वाढ केली. 1200 रुपयांवरुन पाणीपट्टी 2000 करण्यात आली. त्यामुळे जिथे पाणी पोहचतच नाही. आठवड्यातून एकदा पाणी मिळते. त्या ग्रामस्थांनी दुपट झालेली पाणी पट्टी का भरावी असा सवाल या निमित्ताने अ‍ॅड निलीमा पाटील यांनी केला. त्यामुळे अशा गावांना पुर्वीचीच पाणीपट्टी लागू करावी अशी विनंती केली. या विषयाबरोबरच निलीमा पाटील यांनी संपुर्ण जिल्ह्यात जिथे जिथे पाणी टंचाई असेल, अलिबाग, महाड, पोलादपूर, म्हसळा, श्रीवर्धन, माणगाव तळा, मुरुड अशा सर्वच तालुक्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहे. अतिवृष्टीमुळे महाड, पोलादपूरसारख्या तालुक्यांतील नळपाणी पुरवठा उध्वस्त झाल्या आहेत. अशा सर्व गावांची माहिती उपअभियंतांकडून गोळा करुन त्या त्या गावातील पाणीपट्टी कमी करावी असा ठराव मांडण्यात आला.
पेण जिल्हा परिषद सदस्य डी बी पाटील यांनी निदर्शनास आणले की, अनियमित असलेले हेटवणे धरणाचे पाणी शटडाऊनच्या नावाखाली जर नियमित मिळणार नसेल तर पुढे पाणी जाऊ देणार नाही असा इशारा दिला. ते म्हणाले की, हेटवण्याचे पाणी नवी मुंबईला देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र या धरणासाठी आम्ही आमच्या जमिनी दिल्या आहेत. पाच गावे उठली. शेकापनेते स्व. मोहन पाटील यांची 200 एकर जमिन गेली आहे. ज्या गावातून सदर पाईप लाईन जाते त्या गावांना पाणी मिळाले पाहीजे असा ठराव सिडकोसोबत जिल्हा परिषदेने केला होता. वाकु्रळ, नाणेगाव, हेटवणे, हिजरवाडी आणि धामणी ही पाच उठलेली गावे आहेत. सिडको सारखे मेंटेनंन्स च्या नावाखाली शटडाऊन घेते. पुर्वी कधीतरी होणारे शटडाऊन आता आठवड्यातून होत आहेत. त्यामुळे या पाईप लाईनवर अवलंबून असलेली गावे पाण्यापासून वंचित रहात आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात सिडकोसोबत बैठक घेऊन यावर मार्ग काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
खर्चात शक्य तितकी काटकसर करून नवनवीन उत्पन्नच्या स्त्रोतांच्या माध्यमातून रायगड जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रयत्न करीत असल्याचे बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत दिसून आले. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागांचा विषय या सभेत जास्त वेळा चर्चिला गेला. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागा किती आणि कुठे आहेत? त्याच्यावर अतिक्रमणे किती आहेत? ही अतिक्रमणे कधी हटवणार? आदी प्रश्‍न विरोधी सदस्यांनी उपस्थित केले. तसेच जिल्हा परिषदेच्या जागांबाबत ग्रामसेवक आणि तलाठी योग्य भूमिका बजावत नसल्याचा आरोपही विरोधी सदस्यांनी केला.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील कंत्राटी सुरक्षा रक्षक, सफाई कामगार, वाहनचालक यांच्या थकीत व अपु-या वेतनाचा मुद्दा चर्चेत आला. सदर कर्मचा-यांचे शासनाकडून वेळेत निधी येत नसल्याने या कर्मचा-यांचे पगार थकले आहेत. 84 लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे त्याचे वाटप करण्यात आले आहे मात्र या कर्मचा-यांच्या अद्यापही काही महिन्यांचे वेतन देण बाकी आहे.
डॉ. किरण पाटील मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिल्हा परिषदेच्या कर्मचा-यांची प्रतिनियुक्ती, ग्रामपंचायतीच्या पाणी पुरवठा विभागातील कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन, आरोग्य दाखला घेतला जात नसल्याने जिल्हा परिषदेचा बुडणारा महसूल, जिल्हा परिषदेची जुनी इमारत आदी विषयांवर या सभेत चर्चा होऊन ठराव घेण्यात आले.
यासभेला उपाध्यक्ष सुधाकर घारे, अर्थ व बांधकाम सभापती अ‍ॅड निलीमा पाटील, समाजकल्याण सभापती दिलीप भोईर, महिला व बालकल्याण सभापती गीता जाधव, कृषी व पशू सवंर्धन सभापती बबन मनवे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ किरण पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधिर सोमवंशी, आघाडीचे पक्ष प्रतोद अ‍ॅड आस्वाद पाटील, विरोधी पक्षनेते सुरेंद्र म्हात्रे आदी उपस्थित होते. यावेळी विविध विषयांवर आस्वाद पाटील, डी. बी. पाटील, सुरेश खेरे, चित्रा पाटील, प्रियदर्शनी पाटील, कासार, भावना पाटील, विजय भोईर, चंद्रकांत कळंबे, मिसाळ, आदींनी भाग घेतला.

यापुढे हायमास्टला परवानगी नाही
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत हद्दीत नव्याने हायमास्ट पथदिव्यांना परवानगी दिली जाणार नसल्याचा मुद्दा सभागृहात चर्चेसाठी ठेवला असता त्यावर माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ किरण पाटील यांनी देताना, थकीत विजबिलांपोटी झालेली कारवाई, वीज वितरण कंपनीने पथदिव्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे आकारलेले वीज बील, या सार्‍याप्रकरणामुळे राज्य शासनाने जादा विजभार खेचणार्‍या हायमास्ट दिव्यांना परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. त्याऐवजी सौर उर्जेवरील दिव्यांचा वापर करता येईल. यापूर्वी ज्या दिव्यांना मंजुरी मिळाली आहे तेच उभारले जातील. मात्र जास्तीत जास्त सौर ऊर्जेवर फिरवण्याच्या सुचनाही यावेळी देण्यात आल्या.

अ‍ॅसेट सॉफ्टवेअर घेणार जागांची माहिती
जिल्हा परिषदेच्या जागांवर माहिती देताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी सांगितले की, अशा जागांची माहिती संकलीत करण्यासाठी एक सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येत आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या अखत्यारितील जागांची माहिती या सॉफ्टवेअरमध्ये जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे संबंधित जागा मालकी कोणाची आहे. त्यावर किती अतिक्रमण आहे याची माहिती सुद्धा एकत्र करण्यात येईल. सदर माहिती सर्वसामान्य जनतेला सुद्धा पाहता येणार असून सूचना मांडता येणार आहेत. काही जागा ताब्यात घेण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढावी लागणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया दोन महिन्यात सुरू होईल. जिल्हा परिषदेच्या जागांचे जिओ टॅगिंग करण्यात येणार आहे, असेही डॉ. पाटील यांनी सांगून या जागांचा उपयोग पर्यटन आदी योजना राबवून जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी होऊ शकतो असेही ते म्हणाले.