जि.प.ची भजनी साहित्यासाठी कोट्यवधींची निविदा

स्थानिक कारागिरांना डावलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत राज्यातील 1,800 भजनी मंडळांना संगीत साहित्य खरेदीसाठी प्रत्येकी 25,000 रुपयांचे भांडवली अनुदान दिले जात असताना रायगड जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने ग्रामीण भागातील भजनी मंडळांसाठी एका संचासाठी फक्त 19,200 रुपये कसे मंजूर केले असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते संजय गंगाराम सावंत यांनी उपस्थित केला आहे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने ग्रामीण भागातील भजनी मंडळांसाठी तब्बल 2 कोटी 40 लाख रुपयांच्या साहित्य खरेदीची ई-निविदा काढली आहे. मात्र, या निविदेतील अटी-शर्ती, संचाचे दर आणि पुरवठ्यासाठी दिलेली अवास्तव मुदत पाहता ही खरेदी नेमकी लोककलेच्या संवर्धनासाठी आहे की एखाद्या विशिष्ट ठेकेदाराचे उखळ पांढरे करण्यासाठी, असा गंभीर प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

निविदेत मागील तीन वर्षांचे आयकर विवरणपत्र, सी.ए. प्रमाणित वार्षिक उलाढाल आणि शासकीय पुरवठ्याचा पूर्वानुभव अशा जाचक अटी लादल्या गेल्या आहेत. यामुळे स्थानिक पातळीवर वाद्य बनवणारे पारंपारिक कारागीर या प्रक्रियेतून थेट बाद झाले असून, केवळ मोठ्या एजन्सीज आणि मध्यस्थांचे फावणार आहे. स्थानिक कारागिरांना डावलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

निविदेनुसार कार्यादेश मिळाल्यापासून अवघ्या 15 दिवसांच्या आत संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये साहित्य पोहोचवण्याची अट घालण्यात आली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हाताने तयार होणारे अमरोहा शिसमचे मृदुंग आणि काशाचे टाळ अवघ्या 15 दिवसांत बनवून, तपासून वितरित करणे कोणत्याही सर्वसामान्य उत्पादकाला अशक्य आहे.त्यामुळे आधीच माल तयार ठेवलेल्या मर्जीतील ठेकेदारासाठीच ही मुदत निश्चित करण्यात आली आहे का, असा संशय बळावला जात आहे.

एका भजनी संचासाठी प्रशासनाने 19,200 रुपये (जीएसटीसह) इतका अंदाजित खर्च गृहीत धरला आहे. यामध्ये केवळ एक मृदुंग, 6 जोड्या टाळ आणि 1 जोडी झांज/चिपळी एवढेच साहित्य समाविष्ट आहे. खुल्या बाजारात या साहित्याचे दर तुलनेने कमी असताना एवढा फुगवलेला दर कशाच्या आधारे निश्चित करण्यात आला असा आरोप होत आहे.

निविदा दस्तऐवजातील तांत्रिक तपशिलात टाळाचे वजन 600 ग्रॅम नमूद केले आहे, तर परिशिष्ट ब मधील दरपत्रक नमुन्यात तेच वजन 700 ग्रॅम दाखवण्यात आले आहे. प्रशासनाचा हा निष्काळजीपणा निविदेच्या पारदर्शकतेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करत असल्याचे बोलले जात आहे. यामध्ये इतका विरोधाभास का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मंडळात किमान 20 सदस्य असणे आवश्यक आहे. एका वर्षात किमान 50 कार्यक्रम सादर केलेले असावेत.एकीकडे ग्रामीण भागात मूलभूत सुविधांची वानवा असताना, भजनी साहित्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा निधी घाईघाईने खर्ची पाडण्याचा हा प्रयत्न संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून फेरनिविदा काढण्यात यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.