31 जुलैपर्यंत केवळ सहा हजार शेतकऱ्यांचा सहभाग
|रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
खरीप हंगामातील भात व नाचणी पिकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला रायगड जिल्ह्यात अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. 31 जुलैपर्यंत 15 हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी अपेक्षित असताना अवघ्या 6 हजार शेतकऱ्यांनीच योजनेत सहभाग नोंदविला आहे. त्यामुळे विमा कंपनी आणि कृषी विभागासमोर उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आव्हान निर्माण झाले असून, आता 10 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ मिळाल्याने नोंदणीला वेग येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे, यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना यंदाही खरीप हंगामात लागू करण्यात आली आहे. मात्र, रायगड जिल्ह्यात या योजनेला अपेक्षेप्रमाणे प्रतिसाद मिळालेला नाही. 31 जुलैपर्यंत केवळ 6 हजार शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी नोंदणी केली असून, सुरुवातीचे 15 हजार शेतकऱ्यांचे उद्दिष्ट अपूर्ण राहिले आहे.
रायगड जिल्ह्यात सुमारे 87 हजार हेक्टरवर भात, तर मोठ्या प्रमाणावर नाचणीची लागवड केली जाते. जिल्ह्यातील बहुतांश शेती पावसावर अवलंबून असल्याने अतिवृष्टी, पूर, अवकाळी पाऊस आणि इतर नैसर्गिक संकटांचा फटका शेतकऱ्यांना दरवर्षी बसतो. या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागामार्फत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे.
यंदा या योजनेची अंमलबजावणी करताना डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (ई-पीक पाहणी) आणि ॲग्रीस्टॅक ओळख क्रमांक अनिवार्य करण्यात आला आहे. जिल्हाभर ग्रामसभा, जनजागृती मोहीम, शेतबांधांवरील भेटी आणि फलकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विम्याचे महत्त्व पटवून दिले जात आहे. रायगडमध्ये भातासाठी प्रतिहेक्टर 650 रुपये आणि नाचणीसाठी 400 रुपये विमा हप्ता असून, अनुक्रमे 65 हजार आणि 40 हजार रुपयांपर्यंत संरक्षण उपलब्ध आहे.
31 जुलैपर्यंत सुमारे 2 हजार 370 हेक्टर क्षेत्राचा पीक विमा उतरविण्यात आला आहे. मात्र, शासनाने नोंदणीची मुदत 10 ऑगस्टपर्यंत वाढविल्याने उर्वरित शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याची संधी विमा कंपनीला मिळाली आहे. बँकांच्या सहकार्याने कर्जदार व बिगर कर्जदार मिळून आणखी साडेआठ हजार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
आधार कार्ड, नमुन्यातील अर्ज, पेरणीचे स्वयंघोषणापत्र, ई-पीक पाहणी नोंद, ॲग्रीस्टॅक ओळख क्रमांक, बँक पासबुक, भाडेपट्टा करार (लागू असल्यास).
योजनेवर दृष्टिक्षेप
अपेक्षित नोंदणी : 15,000 शेतकरी
31 जुलैपर्यंत प्रत्यक्ष नोंदणी : 6,000 शेतकरी
विमा संरक्षित क्षेत्र : 2,370 हेक्टर
नोंदणीची वाढीव अंतिम मुदत : 10 ऑगस्ट
भात विमा संरक्षण : 65,000 रु. प्रति हेक्टर
नाचणी विमा संरक्षण : 40,000 रु. प्रति हेक्टर






