जिल्ह्यातील 125 आदिवासी वाड्यांना रस्तेच नाहीत

सरकार, प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचा इर्शाळवाडीला फटका?

| रायगड | आविष्कार देसाई |

जिल्ह्यातील 685 आदिवासी वाड्यांपैकी 125 वाड्या-वस्त्यांवर जाण्यासाठी रस्ताच नसल्याची बाब सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांनी जनता दरबारात अधोरेखित केली होती. सरकार आणि प्रशासनाने खालापूर तालुक्यातील इर्शाळ ठाकूर वाडीवर जाण्यासाठी रस्ता तयार केला असता तर बचावकार्याला वेग आला असता आणि मृत्यूशी झुंज देणाऱ्यांना वाचवता आले असते. मात्र सरकार, प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचा फटका आज शेकडो निष्पापांना बसला आहे, असा आरोप ठाकूर यांनी केला.

तत्कालीन जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनीदेखील आदिवासी वाड्या-वस्त्यांवर रस्ते पोहोचावेत यासाठी संबंधित यंत्रणांना पत्र काढून आदेश दिले होते. त्यामध्ये 15 तालुक्यांचे गटविकास अधिकारी, तसेच वन परिक्षेत्र अधिकारी यांचा समावेश आहे, असेही ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.

बुधवारी रात्री अचानक डोंगर खाली आला. त्यामध्ये शेकडो जीव गाडले गेले आहेत. रात्री उशिरा बचाव पथक घटनास्थळी पोहोचले होते. मात्र, बचाव साहित्य नसल्याने कामाला गती देता येत नव्हती. त्यातच अधून-मधून पाऊस आणि धुक्यामुळे बचाव पथकाला अडथळा येत होता. ढिगारा उपसण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जेसीबी, पोकलेन मशीन अशी साधने तातडीने पोहोचणे आवश्यक होते. मात्र, वाडीवर जाण्यासाठी छोट्याशा पायवाटेव्यतिरिक्त अन्य कोणताच पर्याय राहिला नसल्याने यंत्रसामुग्री नेता आली नाही. त्याचप्रमाणे पायथ्यापासून वाडीवर जाण्यासाठी किमान दोन तासांचा अवधी लागत होता. खराब हवामानामुळे हेलिकॉप्टर उड्डाण घेऊ शकत नव्हते. तसेच तात्पुरत्या हेलिपॅडवर ते लँड कसे करणार, हादेखील प्रश्न होता. त्यामुळे सरकार आणि प्रशासनाला हातावर हात ठेवून बसण्याची नामुष्की स्वीकारावी लागल्याचे दिसून आले.

जिल्ह्यात 685 वाड्या आहेत. पैकी 125 आदिवासी वाड्या, वस्त्यांवर अद्यापही रस्ते तयार करण्यात आलेले नाहीत. देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त होऊन 75 वर्षे उलटली आहेत. मात्र, मूळ निवासी हा सर्वसाधारण सोयी-सुविधांपासून आजही वंचित असल्याची बाब संतोष ठाकूर यांनी सरकार आणि प्रशासनासमोर मांडली होती. 31 ऑक्टोबर 2022 रोजी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी जनता दरबार भरवला होता. विविध नागरिक आपापल्या समस्या, गाऱ्हाणे यावेळी मांडत होते. त्यामध्ये आदिवासी वाडी, वस्त्यांवरील रस्त्याचा प्रश्नदेखील मांडला होता, अशी माहिती संतोष ठाकूर यांनी ‌‘कृषीवल’शी बोलताना दिली. हा गंभीर प्रश्न सामंत यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी तातडीने यावर मंत्रालयात बैठक बोलवली होती. मात्र, पुढे राजकीय उलथापालथीमध्ये हा विषय मागे पडला असावा, असेही ठाकूर यांनी अधोरेखित केले.

वन विभाग आदिवासी समाजाला सातत्याने विविध कायद्याचा धाक दाखवण्याचे काम करते. विकासकामासाठी वन विभागाच्या तब्बल 28 परवानग्या काढाव्या लागतात. तसेच नकाशासाठी किमान 20 हजार रुपये खर्च करावे लागतात. त्यामुळे आदिवासी बांधव अशा भानगडीत पडत नसल्याचेही ठाकूर यांनी सांगितले.