कोकण आपत्ती सौम्यीकरणासाठी जिल्ह्याला 189 कोटीच्या निधींचा प्रस्ताव

। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।

कोकण सौम्यीकरण योजने अंतर्गत रायगड जिल्हयात विविध योजनासाठी 189 कोटींचा निधी मिळण्यासाठी शासनाला प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्याला जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र  कल्याणकर यांनी प्रशासकीय मान्यता देत निधी उपलब्धतेसाठी शासनाला सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खारबंदीस्ती, धुपप्रतिबंधक बंधारे, बहुउद्देशीय निवारा केंद्र, भुमिगत विद्यूत वाहिन्या, दरड प्रवण क्षेत्रातील उपाययोजना यासारख्या कामांचा समावेश आहे.

नविन व जुन्या खार बांधाचे नूतनीकरण करणे. समुद्र धूप प्रतिबंधात्मक बंधारा चक्रीवादळ, पूर व दरडप्रवण गावांमध्ये बहुउदेशिय निवारा केंद्र बांधणे, चक्रीवादळ पूर व दरडप्रवण तालुका मुख्यालय व आपत्तीप्रवन गावांमध्ये भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकणे. महाड शहरनजिक सावित्री नदीलगत संरक्षक भिंत बांधणे बीएसएनएलच्या दुरध्वनी लाईन भूमीगत टाकणे. महाड नगरपरिषदेसाठी आवश्यक आपत्कालीन सोयी सुविधा निर्माण करणे, निवारा शेडमध्ये आवश्यक शोध व बचाव साहित्य उपलब्ध करणे इ. विविध आपत्ती सौम्यीकरणाचे प्रस्ताव जिल्हयातील कार्यान्विय यंत्रणांकडून प्राप्त झाले आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने बैठकीमध्ये सदर प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्धतेसाठी शासनास सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यात खारभूमी योजनेतील 45 बंधार्‍यांच्या पुनर्जिवनासाठी तर एका ठिकाणी नविन खारबदीस्तीचे काम करण्यासाठी 216 कोटीं, समुद्र किनार्‍यांवरील 28 नवीन तर 8 जुन्या धुपप्रतिबंधक बंधार्‍यांसाठी 336 कोटी , बहुउद्देशीय निवारा केंद्रांच्या बांधकामासाठी 144 कोटी भुमिगत विजवाहिन्या टाकण्याच्या कामासांठी 1 हजार 67 कोटी तर महाड, पोलादपूर, श्रीवर्धन उपविभागातून आपत्ती सौम्यीकरण योजने आंतर्गत विवीध कामांसाठी 126 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव राज्यसकारकडे पाठविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या शिवाय महाड परिसरातील पुर समस्या निवारणासाठी सावित्री नदीतील गाळ काढणे, महाड शहरालगत नदी किनार्‍यावर संरक्षक भिंतीची उभारणी करणे, महाड नगर परिषद परिसरात आपत्कालिन योयी सुविधा निर्माण करणे यासारखी कामे केली जाणार आहेत. अलिबाग प्रमाणे, मरुड, श्रीवर्धन, उरण, महाड, पेण, रोहा, तळा, म्हसळा, पोलादपूर अशा 11 तालुक्या मुख्यालयांमधील वीज वाहिन्या भुमिगत करण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. यासाठीही निधीची मागणी करण्यात आली आहे.