स्वातंत्र्यानंतर किमान चाळीस वर्षे शिक्षण, पाणी, आरोग्य, दिवाबत्ती, रस्ते, वाहतूक इत्यादी सेवा पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी मानले जात असे. गरीब आणि सर्वसामान्यांसाठी सरकारी सेवा आवश्यक असतात. कल्याणकारी राज्य या संकल्पनेमध्ये या सेवांच्या नफ्यातोट्याचा विचार केला जात नसतो हे त्यावेळपर्यंत सर्वमान्य होते. 1990 च्या उदारीकरणाने या विचाराला सुरुंग लावला. सरकारी सेवांचे क्रमाक्रमाने खासगीकरण सुरू झाले. आरंभी त्याला जोरदार विरोध होत असे. तेव्हा कामगार संघटनाही मजबूत होत्या. पण आता तीस वर्षांनंतर तर सरकारने सेवा देणे हीच काही तरी विकृती आहे असा प्रचार जाणते लोक करू लागले आहेत. समाजावरही त्यांचाच पगडा बसू लागला आहे.
गरिबांसाठीच्या सेवा
बीएसएनएल, महाराष्ट्रातील एसटी, मुंबईची बेस्ट, परळची हाफकिन अशासारख्या कंपन्यांनी लोकांच्या मनात एक विश्वास निर्माण केला होता. त्यांच्या सेवेमध्ये अनेक त्रुटी होत्या. मक्तेदारी असल्यामुळे कर्मचार्यांमध्ये गुर्मी वा बेफिकिरी आली होती. पण सर्व लोकांना सारख्याच व स्वस्त दराने सेवा देणे हे त्यांचे मुख्य वैशिष्ट्य महत्वाचे होते. खासगी कंपन्यांच्या वाढीसाठी या सर्व कंपन्यांवर कुर्हाड चालवली गेली. यातून समाजात दोन तट पडले. नफा मिळवता येतील असे विभाग खासगी कंपन्यांनी काबीज केले आणि हमखास तोट्याची क्षेत्रे सरकारी कंपन्यांना सोडली गेली. गेल्या वीस वर्षांमध्ये विजेच्या क्षेत्रातही हा प्रयोग राबवला जात आहे. विजेच्या निर्मितीच्या क्षेत्रात 1992 पासूनच अनेक खासगी कंपन्यांना परवानगी देणे सुरू झाले होते. महाराष्ट्रातील एनरॉन हे त्याचे ठळक उदाहरण होते. एनरॉनची वीज भरमसाठ तिप्पट-चौपट दराने खरेदी करण्याचा करार तेव्हा करण्यात आला होता. कालांतराने ती कंपनीच भ्रष्ट निघाल्याने प्रकल्प दिवाळ्यात गेला ही गोष्ट वेगळी. पण तसे झाले नसते तर आजही ही कंपनी आपल्या छाताडावर बसलेली असती. 2003 च्या कायद्यानुसार विजेच्या वितरणाच्या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना उतरण्याची मुक्त परवानगी देण्यात आली. त्यावेळपर्यंत सरकारी कंपन्यांनी खेड्यापाड्यात वीज पोचवण्यासाठी टॉवर, तारा व वीजकेंद्रांची उभारणी करून झालेली होती. त्यासाठी अब्जावधी रुपये खर्ची पडले होते. आता या जाळ्याचा वापर करूनच खासगी कंपन्या विजेची दलाली करणार होत्या. म्हणजे वीजनिर्मिती कंपनीकडून वीज विकत घेऊन सरकारी यंत्रणेमार्फतच लोकांपर्यंत पोचवणार होत्या. तो त्यांचा शुध्द नफा राहणार होता. सरकारी वीज कंपन्या अकार्यक्षम होत्या, त्यांची वसुली नीट होत होत नव्हती वगैरे गोष्टी खर्या होत्या. पण म्हणून हा धंदा विकून टाकणे नव्हे तर सरकारी कंपन्यांना शिस्त लावणे हे त्यावरचे उत्तर होते.
दलालीचा धंदा
लोकांच्या घराघरापर्यंत वीज पोचवण्यासाठीची यंत्रणा सरकारने उभारली होती आणि त्यावरचा खर्च सामान्यांच्या खिशातील कराच्या पैशातून झाला होता. त्यावर नफा कमावण्याची वेळ आता आलेली असताना खासगी कंपन्या बाजारात दाखल झाल्या होत्या. अंबानीची रिलायन्स आणि अदानी यांनी गेल्या पंधरा-वीस वर्षात दूरसंचार, इंटरनेट, तेल, गॅस, बंदरे, वीज अशी जी जी म्हणून क्षेत्रे काबीज केली आहेत तेथे हेच घडले आहे. दोष अदानी किंवा अंबानींचा नाही. ते तर उघड उघड धंदा करायलाच बसलेले आहेत. दोष सरकारचा आणि या धोरणाचा आंधळेपणाने स्वीकार करणार्या जनतेचा आहे. मुंबईच्या पश्चिम उपनगरात वीज वितरण क्षेत्रात असलेली अनिल अंबानींची रिलायन्स चार वर्षांपूर्वी अदानीने ताब्यात घेतली. तिची उलाढाल सुमारे अठरा हजार कोटी रुपये आहे. मुख्य मुंबईत टाटा आणि बेस्ट हे वितरण क्षेत्रातले अदानीचे स्पर्धक आहेत. टाटाची मुंबई तसेच रायगड जिल्ह्यात वीजनिर्मिती केंद्रे असल्याने त्यांच्याशी पंगा घेणे सोपे नाही. त्यामुळे अदानी कंपनीने आता मुलुंड-ठाणे, पनवेल, नवी मुंबई, तळोजा औद्योगिक वसाहत इत्यादी क्षेत्राकडे लक्ष वळवले आहे. येथील वीज वितरणासाठी तिने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे रीतसर अर्ज केला आहे. जेएनपीटी या देशातील बड्या बंदर प्रकल्पाला वीज पुरवण्याचे कंत्राटही तिला हवे आहे. शिवाय, नवी मुंबईत होऊ घातलेला नवा विमानतळ तर खुद्द अदानीचाच आहे. सध्या हे वितरण राज्य वीज कंपनीच्या अखत्यारीत आहे. हा सर्व शहरी आणि उद्योगधंद्यांचा विभाग असल्याने तो कंपनीला पैसे मिळवून देणारा आहे. तो अदानीला दिला गेला तर वीज वितरण कंपनीचे दिवाळे वाजायला वेळ लागणार नाही. अदानीचे मोदी सरकारसोबत असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध लक्षात घेता आज ना उद्या हे कंत्राट त्यांना दिले जाईल हे स्पष्ट दिसते.
कर्मचार्यांची जबाबदारी
वीज कंपनीच्या सेवेबद्दल राज्यभरात प्रचंड असंतोष आहे. तिची अनियमित व अकार्यक्षम सेवा, उर्मट कर्मचारी आणि भरमसाठ बिले हे लोकांच्या संतापाचे विषय आहेत. त्यामुळे आज संप करणार्या कर्मचार्यांना लोकांमधून सहजासहजी पाठिंबा मिळणे कठीण आहे. त्यांच्या जागी अदानी आला तर अधिक चांगली सेवा मिळेल आणि सरकारी वीज कंपनीला अद्दल घडेल असे अनेकांना वाटणे साहजिक आहे. मात्र अंतिमतः ही भूमिका आपल्याच पायावर कुर्हाड मारून घेणारी आहे. कारण, अदानी वा अन्य कोणतीही कंपनी उद्या शेतकर्यांच्या मोफत विजेवर घाला घालणार आहे. नफ्यामध्ये कोणतीही तडजोड शक्य नसल्याने विजेचे दर क्रमाक्रमाने वाढत जाणार आहेत. त्यामुळ जनतेच्या प्रश्नांसाठीचा लढा म्हणूनच या संपाकडे पाहिले जायला हवे. कर्मचार्यांनी देखील केवळ आपल्या नोकर्या वाचवायच्या म्हणून या संपाकडे न पाहता एक व्यापक संघर्ष म्हणूनच याचा विचार करायला हवा. त्यासाठी आवश्यक तर 2003 च्या कायद्यात बदल करण्याची मोठी लढाई उभारायला हवी. बुधवारी संध्याकाळी हा संप मागे घेतला गेला आहे. आता संघटनांनी कर्मचार्यांच्या सेवेत सुधारणा कशी होईल याकडे लक्ष द्यायला हवे, जेणेकरून भविष्यात त्यांच्या लढाईत जनताही आपसूक सहभागी होईल.