रोहा: एमआयडीसीच्या जागेवर नगरपरिषदेचे बांधकाम

माजी उपनगराध्यक्षांचा आरोप, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून एमआयडीसीच्या जागेतील नाल्यावर स्लॅबचे बांधकाम करण्याचा घाट रोहा नगरपरिषदेने घातला आहे. त्यावर जिल्हा नियोजन समितीकडून सुमारे दीड कोटी रुपयांचा निधी घेऊन खर्च केला जात आहे. परिसरात सुरू असलेल्या विकासकाच्या भल्यासाठी हा प्रकार होत आहे. त्यामुळे शासनाच्या निधीचा अपव्यय होत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र दिवेकर यांनी केला आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी दुपारी लेखी तक्रार केली असून, याबाबत चौकशी करण्यात यावी अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण केले जाईल, असा इशारा दिला आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून रोहा नगरपरिषद चर्चेत येऊ लागली आहे. पूरनियंत्रण रेषा क्षेत्रात असलेल्या जागेत बांधकाम होत असल्याची तक्रार गेल्या चार दिवसांपूर्वी तेथील स्थानिकांनी केली. त्यानंतर पुन्हा एमआयडीसीच्या जागेतील नाल्यावर स्लॅब टाकण्यासाठी निधीचा अपव्यय होत असल्याच्या तक्रारीला ऊत आला आहे. सातमुशी गटाराची जागा ही एमआयडीसीच्या मालकीची आहे. गटाराच्या ठिकाणी सुरु असलेल्या स्लॅबचा नगरपरिषदेचा काहीही संबंध नसताना, नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दीड कोटी रुपयांचा निधी स्लॅबच्या नावाने खर्च करण्यास सुरुवात केली आहे.

एमआयडीसीची जागा असतानादेखील शासनाचा निधी विकासकाच्या फायद्यासाठी खर्च करून त्याचा अपव्यय केला जात असल्याचा आरोप माजी उपनगराध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र दिवेकर यांनी केला आहे. ही बाब नगरपरिषदेच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तरीदेखील नगरपरिषद बांधकाम विभाग निधीचा वापर करण्याचा घाट घालत आहेत. अखेर दिवेकर यांनी न्यायासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली असून, शुक्रवारी दुपारी जिल्हाधिकारी यांना याबाबत लेखी तक्रार केली आहे. शासनाच्या निधीच्या अपहाराबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याबरोबरच फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी दिवेकर यांनी केली आहे. अन्यथा कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार आहे, असा इशारा दिला आहे. याबाबत नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी तथा प्रशासक पंकज भुसे यांच्याशी संपर्क साधला असता, संपर्क होऊ शकला नाही.

नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे एमआयडीसीची जागा असतानासुद्धा शासकीय निधी वापरून विकासकाला फायदा पोहोचविण्याचा प्रयत्न नगरपरिषद करीत आहेत. जिल्हा नियोजन समितीकडून दीड कोटी रुपयांचा अपव्यय होत आहे. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.

जितेंद्र दिवेकर, माजी उपनगराध्यक्ष, रोहा नगरपरिषद