अखेर जेएसडब्ल्यू नमली; चित्रलेखा पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश

शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय; नोकरी, मानधन, वाढीव फरकाची रक्कम मिळणार

| रायगड | खास प्रतिनिधी |

अखेर जेएसडब्ल्यू कंपनी, सरकार आणि प्रशासनाला शेतकऱ्यांच्या एकजुटीपुढे झुकावे लागले आहे. कंपनीमध्ये नोकरी, जमीन संपादित झाल्यापासून प्रत्यक्षात नोकरी मिळत नाही तोपर्यंत मानधन आणि जमिनीच्या मोबदल्याच्या फरकाची रक्कम देण्याला जेएसडब्ल्यू कंपनीने देण्याबाबत तयारी दर्शवली आहे. यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची एक सदस्यीय समिती एक महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे. कंपनीने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिल्याने 75 शेतकऱ्यांनी दिलेला आत्मदहनाचा निर्णय मागे घेतला आहे. निर्णय आपल्या बाजूने लागल्याने उपस्थित शेतकरी आंदोलकांनी एकच जल्लोष केला. मुरुड तालुक्यातील प्रकल्पासाठी चेहेर, मिठेखार, वाघुळवाडी, नवीन चेहेर, साळाव, निडी या गावातील जमिनी अधिग्रहित केल्याने फटका बसलेले शेतकरी गेल्या 37 दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसले होते.

जमीन अधिग्रहित करताना शेतकऱ्यांसोबत केलेल्या सामंजस्य कराराचे उल्लंघन जेएसडब्ल्यू कंपनीने केले, असा शेतकऱ्यांचा आरोप होता. या जमिनी परत करण्यात याव्या, अशी त्यांची मुख्य मागणी होती. त्यावर अंतिम तोडगा काढण्यासाठी आज दुपारी सव्वा तीन वाजण्याच्या सुमारास बैठकीला सुरुवात झाली. पालकमंत्री उदय सामंत हे ऑनलाईन उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुनील थोरात, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के, जेएसडब्ल्यू कंपनीचे सहायक उपाध्यक्ष बळवंत जोग, वरिष्ठ व्यवस्थापक भानु प्रसाद, पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्यासह अन्य अधिकारी आणि आंदोलकांच्या वतीने सिध्दार्थ इंगळे, ॲड. विनायक शेडगे, ॲड. हेमंत शिंदे, अजय चवरकर यांच्यासह अन्य सहकारी उपस्थित होते.

जेएसडब्ल्यू कंपनीचा नवीन प्रकल्प आगामी दोन वर्षात सुरु होणार आहे. त्यामध्ये 98 जणांना नोकरी देण्याला बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जमीन संपादीत झाल्यापासून प्रत्यक्षात नोकरी मिळत नाही तोपर्यंत मानधन द्यावे आणि जमिनीच्या मोबदल्याच्या फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना एक रकमी द्यावी, या मागण्यांनाही कंपनीने अनुकूलता दर्शवली. जमिनीच्या मोबदल्यासाठी फरकाची रक्कम कशी आणि किती असावी याचा अभ्यास करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांची एकसदस्यीय समिती नेमण्यात येणार आहे. मागण्या मान्य करण्यात येत असल्याचे पत्र जेएसडब्ल्यू कंपनीमार्फत आंदोलकांना देण्यात आले. सुरुवातीला देण्यात आलेल्या पत्रातील मुद्दे आंदोलकांना न पटल्याने त्यामध्ये पुन्हा बदल करण्यात आले. 126 पैकी 28 जणांना नोकरी देण्यात आली आहे. पैकी पाच जणांना प्रत्यक्षात जेएसडब्ल्यू कंपनीत नोकरी दिली आहे. उरलेल्या 23 जणांना जेएसडब्ल्यूच्या अखत्यारीत असणाऱ्या कंपनीत घेतले आहे. त्यांना जेएसडब्ल्यू कंपनीप्रमाणे पगार आणि भत्त मिळणार आहेत.

सुमारे सव्वा महिन्यापासून नऊ शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. मात्र, सरकार प्रशासन आणि जेएसडब्ल्यू कंपनी या आंदोलनाला जुमानत नव्हती. स्थानिक आमदार, पालकमंत्री यांनीदेखील दुर्लक्ष केले. त्यानंतर आंदोलकांनी आंदोलनाची धार अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला. 14 ऑगस्ट रोजी तब्बल 75 शेतकरी या बेमुदत आंदोलनामध्ये सहभागी झाले. त्यानंतर 15 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. 17 ऑगस्ट रोजी बैठक बोलवून त्यात तोडगा काढण्यावर एकमत झाले होते. परंतू सकारात्मक निर्णय न झाल्यास 75 शेतकरी सामूहिकपणे आत्मदहन करतील असा इशारा दिला. त्यानंतर जोरदार हालचाली झाल्या.

37 दिवस केले आंदोलन
न्याय्य हक्कासाठी उभारलेल्या आंदोलनाला तब्बल 37 दिवस झाले होते. मात्र सरकार, प्रशासन, कंपनी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी हे दुर्लक्ष करत होते. आंदोलनाच्या कालावधीत प्रकृती खालावल्याने 15 आंदोलकांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते. पैकी दोन जणांवर दोन वेळा उपचार करावे लागले.

चित्रलेखा पाटील यांनी उठविला आवाज
स्थानिक लोकप्रतिनिधी, सरकार, प्रशासन, मुजोर जेएसडब्ल्यू कंपनी आंदोलकांकडे लक्ष देण्यास तयार नव्हती. त्यांना वाऱ्यावर सोडून देण्यात आले होते. गेल्या अनेक दिवसांपासून आंदोलनातून मार्ग निघत नसल्याने अखेर शेकापच्या महिला आघाडी प्रमुख चित्रलेखा पाटील आंदोलकांच्या बाजूने उभ्या राहिल्या व बुधवारी त्यांची भेट घेतली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी शेकाप रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा त्यांनी सरकार आणि प्रशासनाला दिला. गेले काही दिवस पालकमंत्री उदय सामंत हे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चालढकल करत होते. मात्र शेकापने आवाज उठवताच पालकमंत्र्यांना या बैठकीला ऑनलाईन का होईना उपस्थित राहावे लागले, अशी चर्चा आंदोलनाच्या ठिकाणी सुरू होती.

शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश आले आहे. आंदोलकांच्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्याचे जेएसडब्ल्यू कंपनीने मान्य केले आहे. हा प्रश्न आधीच मिटला असता, तर आंदोलकांना 37 दिवस उपोषणाला बसावे लागले नसते. पण, आता सरकारनेही शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक भूमिका घेतली.

डॉ. योगेश म्हसे, जिल्हाधिकारी, रायगड