निकोप लोकशाहीशी विसंगत

  हेमंत देसाई

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी नेमण्यात येणाऱ्या समितीमधून सरन्यायाधीशांचे नाव वगळून एका केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्याची तरतूद असणारे विधेयक राज्यसभेत मांडले. यामुळे निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण प्रस्थापित होणार आहे. निकोप लोकशाहीशी हे सुसंगत ठरणारे नाही, हे स्पष्ट आहे.
अविश्वास  ठरावाच्या निमित्ताने सरकारविरोधातील आरोपांना उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकशाही प्रक्रियांबद्दलचा आपला विश्वास पुन्हा एकदा व्यक्त केला. मात्र त्याच वेळी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीमधून सरन्यायाधीशांचे नाव वगळून त्याऐवजी एका केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्याची तरतूद असणारे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी विद्यमान समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश आहे. यापैकी सरन्यायाधीशांना हटवून, त्यांच्याऐवजी एका केंद्रीय मंत्र्याची वर्णी लावण्यात येणार आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण प्रस्थापित होणार आहे. निकोप लोकशाहीशी हे सुसंगत ठरणारे नाही, हे स्पष्ट आहे. याखेरीज या नव्या विधेयकानुसार कॅबिनेट सचिव आणि निवडणुकांशी संबंधित ज्ञान व अनुभव असलेल्या किमान सचिव दर्जाच्या अन्य दोन सदस्यांचा समावेश असलेली शोध समिती पाच व्यक्तींची नावे सुचवेल. त्यानंतर पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि पंतप्रधान यांनी नेमणूक केलेल्या केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश समिती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य आयुक्त यांची नियुक्ती करणार आहे.
 या विधेयकाला काँग्रेस आणि आपसह अनेक विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला. विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार घटनापीठाच्या आदेशाचे महत्त्व कमी करून, तो फिरवत असल्याचाही आरोप आहे. केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा त्यांना रुचणारा निकाल बदलेल, असे मी नेहमीच म्हणत आलो आहे. प्रस्तावित समितीमध्ये दोन भाजप सदस्य असतील आणि त्यांनी नियुक्त केलेला आयुक्त सत्ताधारी पक्षांशी एकनिष्ठ राहील, अशी टीका दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली. मोदी सरकार कोणतीही भीडभाड न बाळगता, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल पायदळी तुडवत आहे, असे तृणमूल काँग्रेसचे प्रवक्ते साकेत गोखले यांनी म्हटले. वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयात 2015 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्य घटनापीठाने निकाल दिला होता. त्यानुसार पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांच्या उच्चस्तरीय समितीने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक निवडणूक आयुक्त यांची निवड करावी, असे म्हटले होते.
जनहेित याचिकेमध्ये केंद्र सरकारमार्फत निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. मोदी सरकारने आतापर्यंत आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांचीच नेमणूक निवडणूक आयुक्त म्हणून करून आपले ईप्सित साध्य केले आहे. सरकारला सोयीचे ठरेल अशा पद्धतीने निवडणूक वेळापत्रक निश्चित होईल, अशी ‌‘व्यवस्था’ आयोगातर्फे वेळोवेळी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे सत्तारूढ पक्षाच्या नेत्यांनी आचारसंहितेचा भंग केला तरी त्यांच्यावर कारवाई करायची नाही आणि फक्त विरोधी पक्षांना लक्ष्य करायचे, हे सर्व आयोगामार्फत साध्य केले जात होते. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह मिळाले नाही. त्यांनी असंख्य कार्यकर्त्यांची शपथपत्रे सादर करूनही त्याचा विचार करण्यात आला नाही.
अशा प्रकारचे अनेक वादग्रस्त निर्णय देऊन गेल्या काही वर्षांमध्ये निवडणूक आयोग टीकेचा धनी ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला सरकारची कानउघडणी करणे भाग पडले. वास्तविक, निवडणूक आयोग स्वायत्त असतो आणि ती एक घटनात्मक व्यवस्था आहे. काँग्रेसप्रणीत यूपीए राजवटीतदेखील निवडणूक आयोग स्वतंत्र होता, असे मानण्याचे कारण नाही. एम. एस. गिल हे निवडणूक आयुक्त निवृत्त झाल्यानंतर मनमोहन सिंग मंत्रिमंडळात सामील झाले होते.
वास्तविक, भाजपने ज्यांना आज अडगळीत टाकलेले ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनीच आयोगासंदर्भात एक महत्त्वाची भूमिका निभावण्याचा प्रयत्न केला होता. अडवाणी भाजप संसदीय पक्षाचे अध्यक्ष होते तेव्हा म्हणजे दोन जून 2012 रोजी त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना एक पत्र लिहिले होते. पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, केंद्रीय कायदेमंत्री तसेच लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते यांच्या समितीने निवडणूक आयुक्तांची निवड करावी, अशी सूचना त्यांनी केली होती. तोपर्यंत पंतप्रधानांच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती निवडणूक आयोगावर सदस्यांची नेमणूक करत असत. परंतु त्यामुळे जनतेमध्ये विश्वास निर्माण होत नाही. तेव्हा केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या इच्छेनुसार या आयोगावरील नेमणुका होऊ नयेत, असे मत अडवाणी यांनी त्या पत्रात नोंदवले होते. शिवाय निवडणूक आयोगावर अतिशय हुशार, कार्यक्षम आणि प्रामाणिक अशाच अधिकाऱ्यांची नेमणूक झाली पाहिजे, असा रास्त आग्रह अडवाणी यांनी धरला होता. याबद्दल अडवाणींचे करावे तेवढे कौतुक थोडेच आहे. पण ही सूचना यूपीए सरकारच्या काळात अमलात आली नाही आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या याच प्रकारच्या सूचनेला वळसा घालण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे असे दिसते.
 वास्तविक, निवडणूक आयोगाच्या नेमणूक आणि निर्मितीसाठी स्वतंत्र कायदा नाही, हा मुद्दा मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केला होता. आणि असा कायदा होईपर्यंत न्यायालयाने तीन सदस्यांची समिती असावी, असे सुचवले होते. नव्या कायद्यासाठी मोदी सरकारने विधेयक आणले असून ते ठीकच आहे. पण आता या समितीमध्ये केंद्रीय मंत्री असणार. याचा अर्थ असा की पंतप्रधान सांगतील त्या पद्धतीने हे मंत्रीमहोदय वागणार. समितीमध्ये सरकारचे बहुमत असेल. एकट्या विरोधी पक्षनेत्याने आक्षेप घेतले तरी ते डावललेच जातील. मोदी यांनी अधिकाराचे संपूर्ण केंद्रीकरण केले असून लोकशाहीचे खांब एकापाठोपाठ पोखरले जाऊ लागले आहेत. उद्या कोणतेही सरकार आले, तरी ही व्यवस्था राहणे लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून हिताचे नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने हा निर्णय ताबडतोब रद्द केला पाहिजे. अन्यथा, पुन्हा कोणी तरी सर्वोच्च न्यायालयात जाईल आणि सरकारला चपराक बसेल.
देशात निवडणुका घेण्याचे काम भारतीय निवडणूक आयोग करतो. राज्यघटनेनुसार, प्रत्येक राज्याच्या संसद आणि विधानसभेच्या निवडणुकीच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे नियंत्रण आणि राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाची निवड निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्यात आली आहे. सध्या निवडणूक आयोगाकडे एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्तांची पदे आहेत. सुरुवातीच्या टप्प्यात आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त हे एकच पद होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. राज्यघटनेच्या कलम-324(2) अन्वये, भारताच्या राष्ट्रपतींना मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. सध्या पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करतात. राज्यातील निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. काँग्रेसने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि आणि निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीचे विधेयक ‌‘असंवैधानिक, मनमानी आणि अन्यायकारक’ असल्याचे म्हटले आहे. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती स्वतंत्र प्रक्रियेतून करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
कायदामंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी विधेयकाचे समर्थन करताना सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आम्ही कायदा आणला आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली एक निवड समिती असेल. ती या पदावरील व्यक्तीची निवड करेल. यात चुकीचे काय आहे, असा त्यांचा सवाल होता. आधी म्हटल्याप्रमाणे लालकृष्ण अडवाणी यांनी 2012 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना पत्र लिहून पंतप्रधान, भारताचे सरन्यायाधीश, संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेते आणि कायदा मंत्री यांचा समावेश असलेल्या पाच सदस्यीय पॅनेल किंवा कॉलेजियमद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर सदस्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली होती. आताचे भाजप सरकार मात्र वेगळी भूमिका घेत आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत निवडणूक आयोगाचे सदस्य राष्ट्रपतींद्वारे पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानेच नियुक्त केले जातात. त्यामुळे लोकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होत नाही, असे अडवाणी यांनी म्हटले होते.