सरपंचांचा कुटुंबासह जाळून घेण्याचा प्रयत्न
| चिरनेर | वार्ताहर |
वाळवीग्रस्त हनुमान कोळीवाड्यात ग्रामस्थांनी मोजणीला प्रखर विरोध केला. सरपंच परमानंद कोळी यांच्या घराची मोजणी करण्यासाठी भूमी अभिलेख कर्मचारी आले असता, सरपंच कोळी यांनी कुटुंबियांसह अंगावर रॉकेल ओतून जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, ग्रामस्थांनी ग्रामसेविकेला डांबून ठेवल्याने प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता. तहसिलदारांनी बैठकीचे आश्वासन दिल्यावर ग्रामस्थांनी ग्रामसेविकेची सुटका केली. सदरची घटना बुधवारी घडली.
![](http://krushival.in/grygrars/2023/11/PHOTO-hunumn-koliwada.jpg)
सरपंचाने अनाधिकृत बांधकाम केले असून त्याचे सदस्यत्व रद्द करावे, यासाठी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर प्रशासनामार्फत कारवाईला जोर आला होता. भूमी अभिलेख कार्यालयाने मोठ्या संख्येने पोलिसांची जादा कुमक मागवली होती. आमचे संपूर्ण गाव अनधिकृत असून कोणाजवळही जागेची कागदपत्रे नाहीत, असे सांगत ग्रामस्थांनी जागेच्या मोजणीला प्रखर विरोध केला. कोळी याचा प्रयत्न पोलिसांनी मोठ्या धाडसाने हाणून पाडला. असे असले, तरी हनुमान कोळीवाड्याचा फेर पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
जेएनपीटी बंदराच्या उभारण्यासाठी हनुमान कोळीवाडा गावचे 38 वर्षांपूर्वी भवरा-उरण येथे पुनर्वसन करण्यात आले होते. मात्र अपुऱ्या जागेत पुनर्वसन करण्यात आलेल्या 256 कुटुंबीयांची घरे वाळवीने पोखरुन काढली. वाळवीग्रस्त हनुमान कोळीवाड गावाचे शासकीय नियमानुसार 17 हेक्टर क्षेत्रावर फेर पुनर्वसन करण्यासाठी ग्रामस्थांचा जेएनपीटी शासनाची संघर्ष सुरू आहे. 38 वर्षात 500 हून अधिक बैठका आंदोलने झाली. मात्र प्रदीर्घ संघर्षानंतरही ग्रामस्थांच्या हाती कागदी आश्वासनां खेरीज काही लागले नाही. नुकत्याच झालेल्या जेएनपीएच्या बोर्ड बैठकीमध्ये हनुमान कोळीवाडा गावचे फुंडे येथील जेएनपीएच्या 27 एकर जागेत पुनर्वसन करण्याचा ठराव करण्यात आला आहे. येथील स्थानिकांनी यापूर्वी देखील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना विरोध केला होता. पुनर्वसनासाठी फुंडे विद्यालयाच्या पाठीमागील जागा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र त्यानंतर याबाबत कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्यामुळे हनुमान कोळीवाड्याचा फेर पुनर्वसनाचा प्रश्न आधांतरीच राहिला आहे.
ग्रामसेविकाला ठेवले डांबून पोलिसांनी ही घटना योग्य प्रकारे हाताळल्याने मोठी दुर्घटना घडली नाही. त्यानंतर पुन्हा एकदा ग्रामस्थांनी अनिश्चित काळासाठी ग्रामसभा चालवून ग्रामसेविकेला डांबून ठेवले. मात्र तहसीलदारांनी पुन्हा यामध्ये मध्यस्थी करून ग्रामस्थांना जिल्हाधिकार्यालयात पुनर्वसनाच्या चर्चेसाठी बोलवण्याची तयारी दाखवल्याने ग्रामसेविकेची सुटका झाली.