निर्णय वैध ठरला, पण…

अयोध्या आणि कलम 370 हे दोन महत्वाचे मुद्दे भाजपच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर अनेक वर्षे होते. त्यापैकी अयोध्येत आता लवकरच राममंदिराचे उद्घाटन होईल. त्याच सुमाराला कलम 370 रद्द करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे. भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी तो जल्लोषाचा ठरेल. अयोध्येच्या निकालाच्या वेळी निदान बाबरी मशीद पाडण्याचे कृत्य गुन्हेगारी स्वरुपाचे असल्याचे नोंदवण्यात आले होते. कलम 370बाबत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने कसलाही पण-परंतु न करता निःसंदिग्ध निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे हे कलम रद्द करून काश्मीरची फाळणी करण्याचा निर्णयावर खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केलेले आहे असा दावा यापुढे मोदी व अमित शाह यांना करता येईल. तसा तो ते करतीलच आणि येत्या लोकसभेला त्यांना त्याचा नक्कीच फायदा होईल. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर जम्मू-काश्मीर संस्थानावर पाकिस्तानी टोळीवाल्यांनी हल्ला केल्यानंतर राजा हरिसिंग यांनी सामीलनाम्यावर सही केली होती. ती करताना संरक्षण, दळणवळण वगैरे गोष्टी वगळता काश्मीर स्वतंत्र राहील असे ठरले होते. 370 व्या कलमानुसार याच स्वायत्ततेची हमी देण्यात आली होती. मात्र भारताची राज्यघटना सर्वोच्च असल्याला हरिसिंगांनीच मान्यता दिली होती आणि त्यामुळे काश्मीरची विशेष स्वायत्तता तेव्हाच संपुष्टात आली होती असा न्यायालयाचा निष्कर्ष आहे. 370 व्या कलमात बदल करायचा झाल्यास काश्मिरच्या घटनासमितीची संमती लागेल असे मूळ करारात म्हटले होते. मात्र 1957 नंतर काश्मिरात विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर घटनासमिती आपोआप रद्द झाली होती व त्या राज्याला संसद आणि राष्ट्रपतींचे निर्णय बंधनकारक झाले होते. कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय याच प्रकारचा असल्याने त्याला आक्षेप घेता येऊ शकणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जम्मू आणि काश्मीर असे विभाजन करण्याच्या प्रश्नाची चिकित्सा करण्याचे न्यायालयाने टाळले आणि लडाखचे विभाजन हे न्यायसंगत ठरवले.

भावनेकडे दुर्लक्ष
तर्काच्या कसोटीवर पाहिल्यास न्यायालयाचा निर्णय अचूक आहे व तो तसाच येणार हे काहीसे अपेक्षितही होते. पण कायदे वा विशिष्ट निर्णय हे त्या त्या काळातल्या परिस्थितीचे अपत्य असतात. ती परिस्थिती डोळ्याआड करून तर्क रेटून नेणे ही मोठी चूक ठरू शकते. काश्मीरचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील आहे. गेली सत्तर वर्षे तेथे कमी-अधिक आंदोलने चालू आहेत. भारतातून फुटून निघण्याची स्पष्ट मागणी पूर्वी तेथे वारंवार झालेली आहे व पाकिस्तानने तिला फूस दिली आहे. 370 वे कलम हे या राज्यातील लोकांच्या स्वाभिमानाशी जोडले गेलेले होते. वास्तविक 1960 च्या दशकानंतर स्वायत्त म्हणावे असे काश्मिरात काही शिल्लक राहिले नव्हते. देशाच्या संसदेचे सर्व कायदे तेथे लागू झाले होते. तेथील न्यायालये भारतीय कायद्यांप्रमाणेच निवाडा करीत होती. तेथील राजकीय व्यवस्था हीदेखील भारतीय चौकटीतच वावरत होती. तेथे मुख्यमंत्री कोण असावे हे दिल्लीतून ठरवले जात होते आणि अशांती निर्माण झाल्यास तेथे राज्यपाल म्हणजेच केंद्राची राजवट लागू होत होती. त्यामुळे 370 व्या कलमाला एका शोभेच्या दागिन्यापलिकडे फार किंमत नव्हती. पण भाजपने मात्र हे कलमावरून अकारण रान माजवले होते. काश्मिरातील दहशतवाद किंवा बंडाळी ही जणू या कलमामुळेच आहे असे वातावरण तयार केले होते. दुसरीकडे, या कलमाचे समर्थन का करायचे याची स्पष्टता काँग्रेसी नेत्यांमध्ये नव्हती. त्यामुळे ते देशद्रोही आणि मुस्लिमांचे लांगूलचालन करणारे आहेत असा प्रचार करणे भाजपला सोपे जात होते. काश्मीर प्रश्न सोडवण्यात 370 व्या कलमाचाच काहीतरी अडथळा आहे असे वातावरण तयार झाले होते. प्रत्यक्षात हे कलम हे एक प्रतीक होते. तो काश्मिरी जनतेचा आत्मसन्मान होता. त्यांच्या संमतीने व नीट चर्चा करून ते हटवले जाणे हेच आवश्यक होते.

राज्यातील अस्वस्थता
याउलट भाजपने हा निर्णय दांडगाईने रेटून नेला. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला मोठे यश मिळाल्यानंतर लगेचच ऑगस्टमध्ये संसदेत एका निवेदनाद्वारे हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. भाजपच्या खासदार व मंत्र्‌‍यांनाही त्याची पूर्वकल्पना नव्हती. काश्मीरची विधानसभा त्यापूर्वीच म्हणजे 2018 मध्ये विसर्जित करून राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली होती. संसदेत यावर कोणतीही चर्चा होऊ दिली गेली नाही. निर्णय लागू करताना काश्मिरात अभूतपूर्व रीतीने लष्कर तैनात केले गेले. इंटरनेटही कित्येक महिने बंद होते. विरोधकांना स्थानबध्द करण्यात आले. आजही स्थिती फार बदललेली नाही. केंद्राच्या निर्णयाने लोकांचा आत्मसन्मान दडपला तर गेलाच पण हिंदू, मुस्लिम व बौध्द अशा धार्मिक आधारावर राज्याची फाळणीही करण्यात आली. हरिसिंगांनी ज्या भावनेतून सामीलनामा लिहून दिला होता आणि भारतीयांकडून ज्या वागणुकीची अपेक्षा केली होती त्यावर रणगाडा फिरवणारा असा हा केंद्राचा निर्णय होता. हरिसिंगांच्या करारातील शब्दांवर बोट ठेवून न्यायालयाने आज मोदी सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला. मात्र त्या करारामागील भावना आणि काश्मिरातील वस्तुस्थिती यांची पुरेशी दखल न्यायालयाच्या निकालात घेतली गेलेली नाही. तशी ती असती तर किमान जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन तरी न्यायालयाने रद्द ठरवले असते. काश्मिरात आज शांतता आहे आणि प्रचंड वेगाने प्रगती चालू आहे असे केंद्राचे म्हणणे आहे. मात्र संसदेतील विरोधकांचे शिष्टमंडळ तेथे जाऊ मागत असताना त्यांना परवानगी दिली गेली नव्हती. त्यामुळे शांतता हा केंद्राच्या प्रचाराचा भाग किती व वस्तुस्थिती काय हे ठरवणे कठीण आहे. तेथील हिंसाचार आजही चालूच आहे. खुद्द काश्मिरी पंडित कर्मचाऱ्यांनी काही महिन्यांपूर्वी केंद्राच्या विरोधात आंदोलन केले होते. कलम 370 हा आता भूतकाळ झाला असला तरी काश्मिरातील अस्वस्थता संपलेली नाही. उलट न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ती आणखीन वाढण्याचा धोका आहे. सत्ताधारी भाजप आणि विरोधक या दोहोंनीही ही अस्वस्थता जबाबदारीने हाताळायला हवी. घड्याळाचे काटे आता फिरवता येणार नाहीत. पण घड्याळ चालू राहील हे पाहायला हवे.