आरटीई प्रवेशाबाबत नवीन अडचण

। रायगड । प्रतिनिधी ।

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) 25 टक्के राखीव जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाची वाढीव जागांना परवानगी घ्यावी लागेल, शाळेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आरटीई संकेतस्थळावर शाळेला परस्पर जोडून घेण्यात आले अशी कारणे देत काही खासगी शाळांकडून प्रवेश देण्यास नकार देण्यात येत आहेत. त्यामुळे आधीच विलंब झालेल्या आरटीई प्रवेशप्रक्रियेत पुन्हा नवी अडचण निर्माण होत आहे.

वंचित घटक, सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत 25 टक्के राखीव जागांवर खासगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. यंदा शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशांच्या नियमांत बदल केल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. परिणामी न्यायालयात याचिका दाखल होऊन प्रवेशप्रक्रिया ठप्प झाली होती.
त्यामुळे पालक, विद्यार्थी आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेकडे डोळे लावून बसले होते. मात्र, शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशात केलेले बदल घटनाबाह्य असल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच खासगी शाळांनी आधी दिलेले प्रवेश अबाधित ठेवून आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाने काढलेल्या सोडतीनुसार प्रवेशपात्र विद्यार्थ्यांची निवडयादी जाहीर करून प्रवेशासाठी 31 जुलैपर्यंतची मुदत दिली होती.
यंदा राज्यातील 9 हजार 217 शाळांमध्ये 1 लाख 5 हजार 242 जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. त्यासाठी दाखल झालेल्या 2 लाख 42 हजार 516 अर्जांतून 93 हजार 9 विद्यार्थ्यांना प्रवेश जाहीर झाला. प्रतीक्षा यादीत 71 हजार 276 विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. मंगळवारी सायंकाळपर्यंत 30 हजार 774 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्‍चित केला आहे. प्रवेशासाठी बुधवार (दि.31) शेवटचा दिवस आहे. प्रवेश मंदगतीने होत असल्याचे दिसून येत आहे.