सरकारी काम, आपत्तीला म्हणतंय थांब!

110 कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरीची प्रतीक्षा

| आविष्कार देसाई | रायगड |

आपत्ती कधी सांगून येत नाही. रायगड जिल्हा हा नेहमीच आपत्तीच्या केंद्रस्थानी असणारा जिल्हा आहे. विशेष म्हणजे, पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात येथील प्रशासनासह नागरिकांना आपत्तीचा सामना करावा लागतो. यावर उपाययोजना करण्यासाठी रायगडच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने मागणीचा प्रस्ताव सरकारला पाठवला आहे. त्यामाध्यमातून नऊ तालुक्यातील 49 गावात आपत्ती उपाययोजनांच्या 65 कामांसाठी तब्बल 110 कोटी 72 लाख 65 हजार रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. सरकारने तातडीने निधी वर्ग केल्यास कामांना सुरुवात करुन निर्धारीत वेळेत कामे पूर्ण होतील. त्यामुळे आगामी कालावधीत येणार्‍या आपत्तींना रोखता येऊ शकते, असा दावा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचा आहे.

आपत्ती हा शब्द रायगडकरांसाठी काही नवीन नाही. रायगडकरांनी याआधी अशा बर्‍याच आपत्तींचा मुकाबला केला आहे. त्यामध्ये शेकाडो माणसं मृत्युमुखी पडली आहेत. अनेकांनी पालक गमावले, तर अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. महाड, म्हसळा, श्रीवर्धन, पोलादपूर, माणगाव, तळा, अलिबाग, कर्जत हे तालुके आपत्तीच्या केंद्रस्थानी आहेत. खालापूर तालुक्यातील इर्शाळवाडी असो अथवा महाड तालुक्यातील तळिये येथे दरड कोसळून झालेली दुर्घटना असो. यातून सरकार धडा घेणार आहे की नाही, असा सवाल उपस्थित होतो.

डोंगर कड्यावरून दरड किंवा खडक कोसळणं, जमीन खचणे अशा घटनांना आपण भूस्खलन म्हणतो. याचा वेग इतका असतो की त्याच्या प्रवाहात येणार्‍या कोणत्याही वस्तू किंवा जीवाला आपल्यासोबत घेऊन जातं. भूस्खलनाचा अंदाज लावणं हे सहज शक्य नसतं. त्यामुळेच त्यावर तात्काळ उपाययोजना शक्य होत नाही. भूस्खलनाचे वहन, स्खलन, डोंगरकड्यावरून खडक कोसळणं असे अनेक प्रकार असतात. पश्‍चिम घाट जैवविविधता तज्ज्ञ समितीचा अहवाल सरकारला सादर करून काळ लोटला; पण योग्य वेळेत मंजुरी आणि त्याचा अंमलबजावणी झाली असती तर काही घटना टाळता आल्या असत्या, असे निरीक्षण ज्येष्ठ पर्यावरणशास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांनी याआधी आधी झालेल्या आपत्तीच्या दुर्घटनांवरुन नोंदवलं आहे. त्यामुळेच आपत्तीच्या उपाययोजनांसाठी स्थानिक प्रशासनाने पाठवलेल्या प्रस्तावांना सरकारने तात्काळ मंजुरी देणे गरजेचे आहे. तसेच मंजुरी देऊन ते काम व्यवस्थित होत आहे की नाही, यावरदेखील लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.