वीज तोडली, शिक्षण अडलं

49 शाळांना शॉक देण्याची महावितरणची तयारी; ग्रामपंचायतींच्या बेफिकरीचा विद्यार्थ्यांना फटका

। अलिबाग । प्रमोद जाधव ।

अलिबाग तालुक्यातील 54 शाळांचे सुमारे दोन लाख 75 हजार रुपयांचे वीज बिल थकले आहे. महावितरणने कारवाईचा बडगा उगारत पाच शाळांचे वीज कनेक्शन तोडले आहे. सध्या या शाळा अंधारात असून, अन्य 49 शाळांना शॉक देण्याची तयारी महावितरणने केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. याकडे जिल्हा परिषद, शिक्षण विभाग गांभीर्याने लक्ष देईल का, हा खरा प्रश्‍न आहे. मागील काही महिन्यांपूर्वीदेखील वीज बिल न भरल्याने शाळा अंधारात राहिल्याच्या घटना घडल्या होत्या. आता पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतींच्या बेफिकरीमुळे शाळांसह विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागणार असल्याचे चित्र आहे.

अलिबाग तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या 169 शाळा असून, या शाळांमध्ये सुमारे सहा हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळांपैकी तालुक्यातील 54 शाळांमधील वीज बिल गेल्या काही महिन्यांपासून थकीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. 970 रुपयांपासून 17 हजार रुपयांपर्यंत बिल शाळांनी भरले नसल्याची माहिती आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाली आहे. या 54 शाळांमध्ये सुमारे एक हजारहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. वीज बिल थकीत असल्याने महावितरण विभागाने कारवाई करण्यासदेखील सुरुवात केली आहे. त्यामध्ये तालुक्यातील नागझरी, भोमोली, डांगी, कुदे, सागरगड येथील शाळांचे वीज कनेक्शन तोडले आहे. त्यामुळे या शाळा अंधारात असून, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. शाळांमध्ये पुरेसे प्रकाश नसल्याने विद्यार्थ्यांना शिकविताना शिक्षकांना अडचण येत आहे.

संयुक्त शाळा अनुदानाची प्रतीक्षा
जिल्हा परिषद शाळांच्या किरकोळ खर्चासाठी संयुक्त शाळा अनुदान शासनाकडून वर्ग केला जातो. शाळेतील पटसंख्येनुसार हा निधी वर्ग केला जातो. त्यामध्ये 30 पटसंख्या असलेल्या शाळांना दहा हजार रुपये 60 पर्यंत पटसंख्या असलेल्या शाळांना 25 हजार रुपये, त्यापेक्षा अधिक असलेल्या शाळांना 50 हजार व 75 हजार व एक लाख रुपये असे अनुदान जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून वर्ग केले जाते. परंतु, हे अनुदानच शाळांपर्यंत पोहोचले नसल्याची माहिती समोर येत आहे. शाळांचे अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याचा फटका शाळांना बसत आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या या कारभारामुळे अनेक शाळा अंधारात राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

ग्रामपंचायतींकडूनही बिल भरण्यास टाळाटाळ
जिल्हा परिषद शाळांना निधी पुरेसा मिळत नसल्याने ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या उत्पन्नातून खर्च करून शाळांचे बिल भरण्याचे पत्र मागील काही वर्षांपूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले होते. काही ग्रामपंचायती त्याची अंमलबजावणी करीत आहेत. परंतु, काही ग्रामपंचायती निधी नसल्याचे कारण सांगून बिल भरण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप शाळेतील मुख्याध्यापकांंकडून केला जात आहे.

विजेअभावी डिजिटल शिक्षण मोबाईलद्वारे
कुदे येथील जिल्हा परिषद शाळेतील वीज मीटर फॉल्टी असल्याने बिल भरमसाठ आले. त्यामुळे 17 हजारांहून अधिक बिल थकीत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. वीज बिल न भरल्याने शाळा अंधारात असून, विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण मोबाईलद्वारे दिले जात आहे. शासनाकडून अनुदान कमी येत असल्याने भौतिक सुविधांसह वीज बिल भरणे परवडत नाही. त्यामुळे वीज बिल भरण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असून, याबाबत ग्रामपंचायतीला शाळेने पत्र दिले आहे, अशी माहिती शाळेकडून देण्यात आली आहे.