आरटीईचा फायदा आर्थिक सबळ पालकांना- अमर वार्डे

आर्थिक दुर्बल घटकातील पालक वंचित

। रायगड । प्रतिनिधी ।

आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी आरटीई हा सरवचा उपक्रम उत्तम आहे. परंतु या उपक्रमामध्ये प्रवेशाच्या प्रक्रियेमध्ये अर्ज तपासणी करणार्‍या समितीकडून नियमांना बगल दिली जात आहे. यामुळे प्रत्यक्ष आर्थिक दुर्बल घटकातील पालकांना आपल्या पाल्याला शिक्षण देणे दिव्य होऊन बसले आहे. शिक्षण खात्यातील अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या मनमानी कारभारामुळे आरटीईचा फायदा आर्थिक सबळ पालक घेताना दिसत आहेत. आरटीईसाठी दाखल होणार्‍या अर्जाची तपासणी करणार्‍या समितीमधील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची उच्चस्तरीय चौकशी करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. यासाठी शिक्षण विभागाने शासनाची फसवणूक करणार्‍या पालक आणि अधिकारी-कर्मचार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी डीकेईटी स्कुलचे अध्यक्ष अमर वार्डे यांनी राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे.

‘राईट टू एज्युकेशन’ या संकल्पनेचा गैरफायदा पालक आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी-कर्मचारी कसे घेतात. या संकल्पनेमध्ये असणार्‍या नियमांना कशी बगल दिली जाते. या उपक्रमांमधून प्रवेश घेण्यासाठी सादर केलेल्या अर्जामधील खोट्या माहितीकडे शिक्षण विभागाची नियुक्ती समिती कशी डोळेझाक करते, याचा ऊहापोह करून अमर वार्डे यांनी सबळ पुरावे पत्रकार परिषदेमध्ये सादर केले. हे सर्व पुरावे शिक्षणमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनासोबत सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत प्रवेश प्रक्रियेत जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पालकांनी घोटाळा केल्याचे समोर येत आहे. अनेक पालकांनी चुकीची माहिती भरून प्रवेश मिळविण्यासाठी खटाटोप केला आहे, तर सत्य माहिती भरणार्‍या पालकांना प्रवेश नाकारला जात आहे. विशेष म्हणजे, अर्ज भरताना पालकांकडून स्वाक्षरीसह सत्यापन घेतले जात असतानाही, अनेकजण खोटी माहिती देऊन शासनाला फसवत आहेत. नुकत्याच ऑनलाईन जाहीर झालेल्या यादीत ही बाब दिसून येत आहे. यामुळे रायगड जिल्हा परिषदेने आरटीईची जाहीर केलेली यादी तातडीने रद्द करावी, असे अमर वार्डे यांनी सांगितले.
निवड झालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या घराला भेट देऊन अंतराची खातरजमा करावी, तपासणीसाठी अतिरिक्त वेळ द्यावा, प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा कालावधी द्यावा, तांत्रिक सुधारणा करावी, अर्ज भरताना जीपीएस आधारित लोकेशन अनिवार्य करावे, खोटे अर्ज भरलेल्या पालकांवर कारवाई करावी, चुकीची माहिती भरून प्रवेश मिळविणार्‍या पालकांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी राज्याचे शिक्षण मंत्री, रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे केली असल्याचे अमर वार्डे यांनी सांगितले.

आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांच्या घरापासून शाळेचे अंतर महत्त्वाचे असते. मात्र, अनेक पालक चुकीचे पिन लोकेशन टाकून चार किलोमीटरचे अंतर 200 मीटर दाखवून प्रवेश मिळवीत आहे. लोकेशनबाबत असे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. वास्तविक, शाळा घरापासून दूर असतानाही, बनावट माहितीच्या आधारे त्यांना प्रवेश दिला जातो. परिणामी, पात्र विद्यार्थी वंचित राहतात. यामुळे आरटीई सारख्या उत्तम शैक्षणिक योजनेमध्ये भ्रष्ट होत आहे. याकडे अमर वार्डे यांनी लक्ष वेधले.

आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने कडक उपाययोजना करायला हव्यात, अन्यथा गरजू आणि पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहण्याचा फटका बसणार, हे मात्र नक्की.

अमर वार्डे