रायगडच्या विकासासाठी उशिरा जाग

। मुंबई । प्रतिनिधी ।

रायगड जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळावी यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी मंत्रालयात लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची बैठक घेत विविध योजनांना निधी मिळविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यामाध्यमातून करोडोंचा निधी देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अशातच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची राजधानी असलेल्या किल्ले रायगडावरील सुरक्षेसाठी लावण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे गेली पाच वर्षांपासून बंद असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे ज्या किल्ले रायगडावर स्वराज्याचे पहिले छत्रपती सिंहासनाधिष्ठित झाले, ज्या छत्रपती शिवरायांच्या नावाचा वापर करुन सत्ताधाऱ्यांनी सत्ता काबीज केली, त्याच सरकारने किल्ले रायगडाच्या सुरक्षेकडे गेली पाच वर्षे दुर्लक्ष केल्याने पर्यटक आणि शिवभक्तांकडून संताप व्यक्त होत आहे. सरकार नुसत्या घोषणा करतेय, योजना अपूर्ण राबवतेय आणि वर विकासाच्या नावाने ढोल पिटतेय, अशी स्थिती राज्यात आहे. त्यामुळे विकासाच्या नावाने बाता मारणाऱ्या सरकारला केंद्रीय मंत्र्यांच्या दौऱ्याआधी जाग आली असून राजधानीची सुरक्षा कायम राहणार कि, दौऱ्यापुरतीच राहणार? असा सवाल शिवभक्तांकडून उपस्थित केला जात आहे.

रायगडकरांनी याबाबत आवाज उठविल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने लवकरच सीसीटीव्ही लावण्याचे आश्वासन दिले होते. यावरुनही नागरिकांमध्ये विविध चर्चांना उधाण आले आहे. केंद्रीय मंत्री तथा भाजपचे ज्येष्ठ नेते अमित शहा दि. 12 एप्रिल रोजी किल्ले रायगडावर येणार असल्याने जिल्हा प्रशासनाने किल्ल्यावर शहांची सुरक्षा वाढवली की, किल्ल्याची? असे अनेक प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केले आहेत.

रायगड जिल्ह्याच्या रोहा तालुक्यातील जामगाव येथे उभारण्यात येत असलेल्या डॉ. सी.डी. देशमुख जैवविविधता, वने व उद्यान प्रकल्पात राखीव वने तसेच निसर्ग पर्यटनस्थळांच्या विकासाचा 80 कोटींचा सुधारीत प्रस्ताव तात्काळ सादर करावा. वित्त विभाग प्रस्तावाची पडताळणी करुन त्वरित मान्यता देईल तसेच आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध केला जाईल. उपलब्ध 30 कोटींच्या निधीतून सध्या सुरु असलेली कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी रायगड जिल्ह्यातील विविध विकासकामांना गती देण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित बैठकीला महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, खा. सुनील तटकरे, कोकणचे विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

रायगड जिल्ह्याच्या रोहा तालुक्यातील जामगाव येथील डॉ. सी. डी. देशमुख जैवविविधता, वने व उद्यान प्रकल्पातील विकासकामे, रोहा तालुक्यातील मौजे तिसे येथील केदारजननी माता देवस्थानाच्या ठिकाणी रोपवेची उभारणी करणे, रोहा तालुक्यातील मौजे संभे या दरड प्रवण गावाचे सुरक्षिततेच्या कारणास्तव पुनर्वसन करणे, तळा तालुक्यात गिरणे येथे डॉ. बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठांतर्गत खारभूमी संशोधन केंद्राची उभारणी, श्रीवर्धन तालुक्यातील दिवेआगर येथे केंद्र शासन पुरस्कृत स्वदेश दर्शन योजनेतून मत्स्यालय, पर्यटक निवारा केंद्राची निर्मिती, मुरुड तालुक्यातील पद्मदुर्ग किल्याचा समावेश गडकोट किल्लेसंवर्धन योजनेत करण्यासह मुरुड किल्ला परिसर आणि राजापुरी ग्रामपंचायत क्षेत्रातील अडचणी सोडवण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली आहे.

रोहा तालुक्यातील तिसे येथील केदारजननी माता देवस्थानाच्या ठिकाणी रोपवे उभारणीसंदर्भातही बैठकीत चर्चा झाली. केंद्र सरकारच्या पर्वतमाला योजनेंतर्गत राज्यात कळसूबाई, हरिश्चंद्रगड, माथेरान, सिंहगड, शिवनेरी, राजगड, भीमाशंकर, लेण्याद्री, जेजुरी, निमगाव खंडोबा आदी 45 ठिकाणी रोपवे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या यादीत तिसे येथील केदारजननी माता देवस्थानचा समावेश करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव सादर करावा. तो शासनाच्या मंजूरीसह केंद्राकडे पाठविण्यात येईल. हा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्यासाठी वनविभागाकडून आवश्यक परवानगी मिळविण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी. तसेच रोहा तालुक्यातील संभे गावाला भूस्खलन आणि दरड कोसळण्याचा असलेला धोका लक्षात घेऊन सुरक्षिततेसाठी सदर गावाचे स्थलांतर आणि पुनर्वसनाची कार्यवाही युद्धपातळीवर करावी. यासाठी आवश्यक प्रशासकीय बाबी तातडीने पूर्ण करुन घ्यावात. राज्य शासनासाठी नागरीकांचा जीव वाचवणे सर्वात महत्त्वाचे असल्याने धोकादायक गावांच्या स्थलांतर, पुनर्वसनासंदर्भात कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिला. तळा तालुक्यात गिरणे येथे डॉ. बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठांतर्गत खारभूमी संशोधन केंद्राची उभारणीबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. विद्यापीठाची जमीन अधिग्रहीत करताना सिडकोकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात येईल. विद्यापीठाला शेती, शेतीसंशोधन, शेती विस्तार, खारभूमी संशोधन केंद्रासाठी आवश्यक जमीन आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील. त्यासाठी लागणारा निधी सिडको आणि राज्य शासन देईल. यासंबंधीचा वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव विद्यापीठाने सादर करावा, असे सांगण्यात आले आहे.

मुरुड तालुक्यातील पद्मदुर्ग किल्ल्याचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन या किल्ल्याचा समावेश गडकोट किल्लेसंवर्धन योजनेत करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेला पद्मदुर्ग किल्ला बघण्याची अनेक इतिहासप्रेमी व पर्यटकांची इच्छा असते, जेट्टीचा अभाव आणि पुरेशा सोयींअभावी त्यांना पद्मदुर्ग किल्ल्यावर जाता येत नाही. त्यासाठी पद्मदुर्ग किल्ल्यावर जाण्यासाठी पर्यटनजेट्टी उभारण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे विचाराधीन आहे. त्यास केंद्राच्या पुरातत्व विभागाकडून मंजुरी मिळवण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले. मुरुड किल्ला परिसर आणि राजापुरी ग्रामपंचायत क्षेत्रातील अडचणी सोडवण्यासंदर्भात तसेच श्रीवर्धन तालुक्यातील दिवेआगर येथे केंद्र शासन पुरस्कृत स्वदेश दर्शन योजनेतून मत्स्यालय, पर्यटक निवारा केंद्र उभारण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रायगडचे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत.