न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली

सरकार, प्रशासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष

| नेरळ | प्रतिनिधी |

माणसाने माणसाला ओढण्याची अमानवी हातरिक्षा प्रथा बंद करून 94 हात रिक्षा चालकांना पर्यावरण पूरक ई-रिक्षा द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र, दि.6 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारला 4 महिन्यांची मुदत दिली होती. तरी देखील आजही 69 हातारीक्षांची अमानवी प्रथा चालू आहे. त्यामुळे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अपमान व अवहेलना होत असून, महाराष्ट्र सरकार व नगरविकास विभाग याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत आहे.

माथेरान मध्ये पर्यावरण पुरक ई-रिक्षा येथील सर्व हातरिक्षा चालकांना देऊन अमानवी प्रथा बंद करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. ई-रिक्षा चालवण्याचे प्रशिक्षण सर्व 94 चालकांनी घेतले आहे. मात्र, वाहन वाटप आणि चार्जिंग स्टेशनबाबत राज्य सरकार व प्रशासनाचे मौन आहे. त्यामुळे आजही 69 हातरिक्षांतून माणसाला माणसाने ओढण्याची प्रथा सुरू असून, हा न्यायालयाच्या निर्णयाचा उघड अवमान आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेले चालक उपासमारीच्या उंबरठ्यावर आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्दशाच्या अवमानाची याचिका ई-रिक्षा संघटनेने दाखल केल्यास 69 हातारीक्षा चालकांना त्वरित वेळेत न्याय मिळू शकतो. शासनाने त्वरित कारवाई न केल्यास हा विषय पुन्हा ई-रिक्षा संघटनेने न्यायालयात नेल्यास त्याला महाराष्ट्र सरकार जबाबदार ठरत आहे. दरम्यान, सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने न्यायालय आता कोणती भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

‌‘फौजदारी गुन्हा दाखल करावा'
न्यायालयाचा अवमान कायदा, 1971 कलम 12 नुसार जाणीवपूर्वक आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल 6 महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा 2 हजार रुपयांपर्यंत दंड, किंवा दोन्ही होऊ शकतात. भारतीय न्याय संहिता, 2023 कलम 209 प्रमाणे लोकसेवकाने कायदेशीर आदेशाची अवज्ञा केल्यास 1 वर्षापर्यंत कारावास किंवा दंड होऊ शकतो. भारतीय न्याय संहिता कलम 146 सह राज्यघटना कलम 23 आणि वेठबिगारीसाखी अमानवी प्रथा सुरू ठेवल्याने मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन अशा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्यामुळे माथेरान नगरपरिषद मुख्याधिकारी, मॉनिटरिंग कमिटी व महाराष्ट्र सरकारच्या संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांवर अवमान कायदा कलम 12 आणि भारतीय न्याय संहिता कलम 209 अन्वये फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.