चौल-पाझर संघर्ष समितीचे तहसीलदारांना निवेदन
| चौल | प्रतिनिधी |
अलिबाग तालुक्यातील चौल-पाझर गावातील शेतकऱ्यांच्या पूर्वापार वापरात असलेला बैलगाडी मार्ग, पाऊलवाट आणि पावसाळी पाण्याचे नैसर्गिक मार्ग अबाधित ठेवावेत, अन्यथा शेकडो शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल, अशी मागणी करत चौल-पाझर संघर्ष समितीने सोमवारी (दि. 29) अलिबाग तहसीलदार विक्रम पाटील यांना निवेदन सादर केले.
समितीच्या म्हणण्यानुसार, लिबेरा डेव्हलपर्स प्रा. लि.ने चौल-पाझर हद्दीतील अनेक शेतजमिनी खरेदी केल्या आहेत. मात्र, या जमिनींमधून स्थानिक शेतकऱ्यांचा अनेक दशकांपासून सुरू असलेला वहिवाट हक्क, पारंपरिक बैलगाडी रस्ता आणि पाऊलवाट अस्तित्वात असल्याची हरकत कंपनीला यापूर्वीच लेखी स्वरूपात देण्यात आली होती. तरीही या हरकतींचा विचार न करता कंपनीने खरेदी व्यवहार सुरूच ठेवल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, कंपनीने 2024 मध्ये संबंधित जमिनींची हद्द कायम मोजणी करून घेतली असून, भविष्यात कुंपण उभारून शेतकऱ्यांचा पारंपरिक रस्ता बंद करण्याची शक्यता आहे. हा रस्ता शेतकऱ्यांसाठी शेतीमध्ये ये-जा, शेतीमालाची वाहतूक तसेच दैनंदिन वापरासाठी एकमेव मार्ग असल्याने तो बंद झाल्यास अनेक कुटुंबांसमोर मोठे संकट उभे राहणार आहे.
यापूर्वी 2019 आणि 2024 मध्येही कंपनीला व त्यांच्या वकिलांना लेखी हरकती व कायदेशीर नोटीस बजावून वहिवाट हक्क कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, त्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही किंवा उत्तर मिळाले नसल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. यामुळे तहसीलदार विक्रम पाटील यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांचा पारंपरिक वहिवाट हक्क, बैलगाडी रस्ता, पाऊलवाट तसेच पावसाळी पाण्याचे नैसर्गिक मार्ग कायम राखण्यासाठी संबंधित कंपनीला स्पष्ट सूचना द्याव्यात आणि भविष्यात कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, याची खात्री करावी, अशी मागणी चौल-पाझर संघर्ष समितीचे सदस्य शेतकरी विनायक थळकर, केशव ठाकूर, शिवराम पडते, जीवन लोहार, शरद नाईक, पांडुरंग पडते, हेमंत पाटील, भरत घरत, अनिल घरत, प्रकाश पडते, सिद्धेश लोहार, शैलेश नाईक, आशिष म्हात्रे आदींसह उपस्थित शेतकऱ्यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांचा पूर्वापार चालत आलेला वहिवाट हक्क कोणत्याही परिस्थितीत हिरावून घेऊ दिला जाणार नाही. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून रस्ते आणि नैसर्गिक पाण्याचे मार्ग संरक्षित करावेत. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी कायदेशीर तसेच लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
चौल-पाझर संघर्ष समिती,
चौल







