अधिवेशनाचे फलित

राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकतेच समाप्त झाले. नेहमीप्रमाणे कामकाज कमी आणि गदारोळ जास्त असेच या अधिवेशानेच फलित म्हटले पाहिजे.आरोप, प्रत्यारोप, घोषणाबाजी, सभात्याग आदी नेहमीचेच मुद्दे यावेळीही दिसून आले. अगदी सुरुवातीपासूनच राज्यपालांचे अभिभाषण बंद पाडण्यापासून अखेरच्या दिवसापर्यंत हा गदारोळ उभय बाजूकडून सुरुच होता. त्यामुळे या अधिवेशनातून नेमके कोणकोणते विषय, विधेयके चर्चिली गेली, किती विधेयके चर्चेने, सहमतीने मंजूर केली गेली याबाबत सर्वसामान्य जनतेला नेहमीसारखे पडलेले एक कोडे आहे. आता तर अधिवेशनाचे थेट प्रक्षेपण केले जाते त्यामुळे आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात कसे बोलतात, त्यांचे वर्तन कसे आहे हे याचि देही, याचि डोळा पहावयास मिळतेय. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना देखील सभागृहात नीट वर्तन करावेच लागते.तरीही दोन्ही बाजूकडून जो काही गोंधळ, गदारोळ सुरुच असतो.असा गोंधळ घातल्याशिवाय अधिवेशन पार पाडल्यासारखे वाटत नाही. या अधिवेशनात सत्ताधारी महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप असाच सामना रंगला. भाजपने विधीमंडळात सत्ताधार्‍यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यातून सत्ताधारी देखील सहीसलामतपणे बाहेर पडताना दिसले. नवाब मलिक यांचा राजीनामा, ठाकरे सरकारच्या काळात घडलेले गैरप्रकार, फडणवीस यांनी स्टींग ऑपरेशनद्वारे सादर केलेला पेनड्राईव्ह बॉम्ब आदी मुद्दे विशेष चर्चिले गेले. पण त्यातून निष्पन्न असे काहीच झालेले नाही. सरकारने ना मलिकांचा राजीनामा घेतला अथवा फडणवीस यांच्या पेनड्राईव्ह बॉम्ब प्रकरणाला विशेष महत्व दिले. पेनड्राईव्ह प्रकरणाचा तपास सीबीआयतर्फे करावा, ही विरोधकांची मागणी साफ धुडकावून लावत गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सीआयडीमार्फतच चौकशी करण्याचे फर्मान काढत विरोधकांची मागणी साफ धुडकावून लावली. सध्या केंद्रीय तपास यंत्रणांना केंद्रातील भाजप सरकारने घरगडीच केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अखेरच्या आरोप करीत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या प्रत्येक आरोपांना सडेतोड उत्तर दिले. अधिवेशन काळातच मुख्यंमत्री उद्धव ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर, शिवसेना आ.प्रताप सरनाईक यांच्या मालमत्तेवर ईडीने टाकलेल्या धाडीचेही पडसाद या अधिवेशनात उमटले. या धाडी राजकीय द्वेषापोटी टाकल्या जात असल्याचेही ठाकरे यांनी निक्षून सांगितले. हिंमत असेल तर समोर येऊन लढा, असे आव्हानच ठाकरे यांनी फडणवीसांना दिले. वास्तविक गेल्या काही महिन्यात ईडी, सीबीआयमार्फत ज्या काही धाडी टाकल्या जात आहेत त्या पूर्वनियोजितच असल्याचेही ठाकरे यांचा आरोप खरोखरच गंभीर असून त्यात वास्तवही आहे हे नाकारता येत नाही. कारण गेल्या काही महिन्यांपासून भाजपने सत्ता गमावलेल्या राज्यात तपास यंत्रणांचा ससेमिरा विरोधकांच्या मागेच लावला आहे. अर्थात तो योग्य की अयोग्य हे येत्या काही दिवसात समजून येईल. पण सत्ता नाही म्हणून तपास यंत्रणांचा असा वापर करणे कितपत योग्य आहे याचा देखील आता राजकीय पक्षांना गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे. तीन आठवड्याच्या अधिवेशनात एकूण 88 तास 37 मिनिटे कामकाज झाले. विरोधकांच्या गोंधळामुळे तसेच मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे 4 तास 30 मिनिटांचा वेळ वाया गेला. विधान परिषदेत एकूण 2 विधयके मांडण्यात आली. तर दोन्ही विधेयक संमत करण्यात आली. शेतकरी वीजबील माफी, प्रवीण दरेकर यांचा बँक गैरव्यवहार, विना अनुदानित शाळा, एसटी कर्मचारी संपाच्या मुद्द्यांवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.  विधान परिषदेत मंत्री उपस्थित नसल्यामुळे 10 मिनिटे कामकाज बंद पडले. तर विधान परिषदेच्या एकूण 15 बैठका झाल्या. त्यात प्रत्यक्षात 88 तास 37 मिनिटे कामकाज झाले. विविध कारणांमुळे 4 तास 30 मिनिटे वाया गेली. रोजचे सरासरी 5 तास 53 मिनिटे कामकाज झाले. यात 1755 तारांकित प्रश्‍न विचारण्यात आले होते. त्यापैकी 775 प्रश्‍न स्वीकारले. तर 113 प्रश्‍नांना उत्तरे देण्यात आली. याचाच अर्थ सत्ताधारी असो विरोधक यांना हे अधिवेशन पूर्णकाळ शांततेत चालावे असे वाटलेच नाही, असे खेदाने नमूद करावे लागेल. त्यातूनही विविध मुद्यांवर जी चर्चा झाली त्यात शेकापचे आ.जयंत पाटील, बाळाराम पाटील आदींनी रायगडशी संबंधित अनेक मुद्दे उपस्थित करुन सरकारचे लक्ष वेधले. अधिवेशने ही जनतेचे प्रश्‍न मार्गी लागावेत यासाठी आयोजित केली जातात त्याचा मुळ हेतू ज्या दिवशी साध्य होईल त्यावेळीच अधिवेशन उपयोगी ठरले असे म्हणावे लागेल.