श्रीलंकेतली अस्थिरता आत्मघाताकडे…

प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे   

कोरोना आणि रशिया-युक्रेन युद्घावर आर्थिक दिवाळखोरीचं खापर फोडून श्रीलंकेला मोकळं होता येणार नाही. तिथल्या सरकारमधल्या राजपक्षे कुटुंबाचे निर्णय देशाच्या अधोगतीला जबाबदार आहेत. आता वाढती महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईने हैराण जनता रस्त्यावर उतरली आहे. श्रीलंकेत आणीबाणी जाहीर करण्याच्या अध्यक्ष गोताबाय राजपक्षे यांच्या निर्णयामागे चीन असल्याची शंका व्यक्त होत आहे.

श्रीलंका हा भौगोलिक आणि सामरिक दृष्टिकोनातून भारतासाठी अतिशय नाजूक विषय असणारा देश आहे आणि त्यामुळेच प्रत्येक संकटात भारताने त्याला  मदतीचा हात दिला आहे. त्यामुळे त्या देशातील साध्या घटनांचीही नोंद घेणं गरजेचं ठरतं. याच दृष्टीनं आपल्या देशातही तिथल्या आणीबाणीचा आणि त्यानंतरच्या परिस्थितीचा गांभीर्यानं विचार करणं क्रमप्राप्त ठरतं. असे जवळचे संबंध असल्यामुळेच अलिकडेच भारताने श्रीलंकेला 40 हजार टन तांदूळ आणि डिझेलची मदत पाठवली. गेल्या जवळपास आठ वर्षांपासून चीन श्रीलंकेच्या सागरी हद्दीवर नजर ठेवून आहे आणि श्रीलंकेला कर्जाच्या जाळ्यात ओढून दक्षिण आशियात तळ बनवण्यात बर्‍याच अंशी यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे गोताबाय राजपक्षे यांनी आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय कोणाच्या इशार्‍यावर घेतला आणि ते देशातल्या जनतेला आर्थिक संकटातून सुखरूप बाहेर काढू शकतील का, असे प्रश्‍न आंतरराष्ट्रीय जगतात उपस्थित होत आहेत. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी आणि सामरिक घडामोडींचे जाणकार श्रीलंकेचा हा कठोर निर्णय भारतासाठी मोठ्या धोक्याची घंटा असल्याचे मानत आहेत, कारण  चीन एकीकडे चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या (सीईपीसी) बहाण्याने पाकिस्तानमध्ये आपला तळ मजबूत करत आहे तर श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोला बंदर शहर बनवण्याच्या बहाण्याने तो या सागरी भागातून भारताला वेढा घालण्याची व्यूहनीती आखत आहे. सामरिक दृष्टिकोनातून चीन याला स्वत:साठी एक मोठा ‘गेमचेंजर’ मानत आहे. चीनची ही सगळी पावलं जगाची महासत्ता होण्याच्या दिशेने असून त्यांना पाकिस्तान, श्रीलंकेसारख्या देशांची मदत मिळत आहे.
आज चीनतर्फे कोलंबोच्या बिझनेस सेंटरजवळ मोठ्या प्रमाणात वाळू आणून समुद्रात हायटेक सिटी बनवली जात आहे. चीनच्या सांगण्यावरून श्रीलंकेच्या मंत्र्यांनीही ते आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र, निवासी क्षेत्र आणि बंदर म्हणून विकसित केले जाईल, असा दावा केला होता. त्याची तुलना हाँगकाँग, मोनॅको आणि दुबईशीही केली आहे. वास्तविकता अशी आहे की श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती इतकी बिकट आहे की जनतेला दोन वेळच्या भाकरीसाठीही वणवण करावी लागत आहे. लोक भुकेने रस्त्यावर उतरले आहेत. हजारो लोकांनी राष्ट्रपती भवनाला घेराव घालून सरकारचा तीव्र निषेध केला आहे. तिथल्या अनेक आंदोलनांनी हिंसक रूप धारण केलं. त्यामुळे सरकारने आणीबाणी लागू केली. कोणत्याही लोकशाहीत आपलं अपयश लपवण्यासाठी आणीबाणी हे सर्वात मोठे हत्यार सरकारकडे असते. कोणत्याही लोकशाही देशाचा समजूतदार प्रमुख हा त्याचा शेवटचा आणि एकमेव पर्याय म्हणून वापर करत असतो; परंतु अलिकडच्या काळात श्रीलंकेत वारंवार आणीबाणी जाहीर करावी लागत आहे. राजपक्षे कुटुंबातले पाचजण सत्तेच्या वर्तुळात आहेत. त्यांच्याकडच्या एकूण खात्यांची संख्या आणि आर्थिक तरतुदी पाहिल्या तर भारताने केलेल्या मदतीपैकी ऐंशी टक्के मदत ही राजपक्षे कुटुंबाकडेच जाणार आहे. त्यामुळे तिचा सामान्यांना किती उपयोग होणार, असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक आहे. चीनला अटकाव करण्यासाठी आपण ही मदत करत असलो तरी तिचा भारताला सामरिकदृष्ट्या किती उपयोग होणार, हे तिथल्या राज्यकर्त्यांच्या लहरीपणावर अवलंबून आहे.
श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग पर्यटनावर आधारित आहे. कोरोनामुळे गेल्या अडीच वर्षांमध्ये पर्यटन उद्योग मोडीत निघाला. हे एकट्या श्रीलंकेबाबत झाले नाही. जगात अनेक देश असे आहेत, ज्यांचे संपूर्ण अर्थकारण पर्यटनातून मिळणार्‍या उत्पन्नावर अवलंबून आहे. परंतु त्यांची अवस्था श्रीलंकेसारखी झाली नाही. पर्यटन उद्योगाला बसलेल्या तडाख्यामुळे आर्थिक स्थिती कोलमडली, हा श्रीलंकन सरकारचा बेताल युक्तिवाद तिथल्या जनतेच्या पचनी पडत नाही. त्यामागेही एक मोठं कारण आहे. परकीय चलनाचा साठा कमी झाल्यानंतर आर्थिक संकटांचा डोंगर उभा राहिला, हे स्पष्ट आहे. इंधनाच्या किमती प्रचंड वाढू लागल्या तेव्हा भारताने श्रीलंकेला सुमारे दीड अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची आर्थिक मदत दिली. ही मदत कुठे गेली? राजपक्षे सरकारने भारत आणि चीनकडून मिळणार्‍या मदतीचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोचवण्याऐवजी परदेशी बँकांमधील आपल्या खात्यांची शिल्लक वाढवण्यावर अधिक भर दिला, असं श्रीलंकेच्या राजकारणातल्या जाणकारांचं मत आहे. एकेकाळी भारतात गांधी घराणं शक्तिशाली मानलं जात होतं. त्याच प्रकारे श्रीलंकेत राजपक्षे घराणं खूप शक्तिशाली मानलं जातं. गोताबाय राजपक्षे यांचे मोठे भाऊ महिंदा राजपक्षे देशाचे पंतप्रधान असून याआधी ते देशाचे अध्यक्ष राहिले आहेत. त्यांचे धाकटे बंधू बासिल देशाचे अर्थमंत्री आहेत. मोठा भाऊ चमल कृषीमंत्री आहे तर पुतण्या नमल हा देशाचा क्रीडा मंत्री आहे. गेल्या दशकापासून सत्तेत असलेल्या या कुटुंबाने देशाचं भलं करण्याऐवजी स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याचं काम केलं. परराष्ट्र धोरणात सातत्य ठेवलं नाही. पैशासाठी देशाशी बेईमानी केली.
आज श्रीलंका इतिहासातल्या सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. अशा वेळी भारताने श्रीलंकेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे. भारताने 40 हजार टन डिझेलची खेप श्रीलंकेला पाठवली आहे. भारताकडून पाठवली गेलेली ही चौथी मदत आहे. भारतीय डिझेल पुरवठ्यामुळे तिथे सुरू असलेल्या वीज कपातीमध्ये काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. श्रीलंकेत 13 तासांचं भारनियमन केलं जातं. पथदिवे बंद आहेत. गेल्या पन्नास दिवसांमध्ये श्रीलंकेतल्या लोकांना भारतातून दोन लाख टन इंधनाचा पुरवठा करण्यात आला. पण तो पुरेसा नसल्यामुळे इंधन, स्वयंपाकाचा गॅस, जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा आणि वीजकपात यामुळे श्रीलंकेत अशांतता पसरली आहे. श्रीलंकेवर प्रचंड परकीय कर्ज आहे. जानेवारी महिन्यात या कर्जाची परतफेड करण्याची मुदत जवळ येऊ लागली तेव्हाच श्रीलंका दिवाळखोर होते की काय, अशी शंका यायला लागली होती. या देशाची अर्थव्यवस्था पर्यटन, चहा आणि कापड उद्योगावर अवलंबून आहे. कोरोनामुळे जगभरात लागलेल्या टाळेबंदीचा या तिन्ही क्षेत्रांना जबरदस्त फटका बसला. श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटन क्षेत्राचा जवळपास दहा टक्के वाटा असल्यामुळे पर्यटकांचा ओघ थांबला आणि या उद्योगाला घरघर लागली.
रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असणार्‍या युद्धाची श्रीलंकेला दुहेरी झळ बसली. श्रीलंकेत येणार्‍या एकूण पर्यटकांपैकी सुमारे 25 टक्के पर्यटक रशिया आणि युक्रेनमधून येतात. अर्थातच पर्यटक येणं बंद झाल्यानं परकीय चलन मिळवून देणारं हे क्षेत्र रोडावलं. रशिया हा श्रीलंकेमधल्या चहाचा सर्वात मोठा आयातदार देश. युद्धामुळे ही आयातही कमी झाली. या युद्धामुळे खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या. जागतिक बाजारात 130 डॉलर प्रति पिंप असलेल्या कच्च्या तेलाच्या किंमतीत आता काहीशी घट झाली असली तरी श्रीलंकेत मात्र अजूनही किंमती कमी व्हायला तयार नाहीत. अशा प्रकारे एकीकडे उत्पन्न कमी तर दुसरीकडे वाढत्या कर्जाची खाई अशा गर्तेत हा देश सापडला आहे. अर्थात श्रीलंकेच्या आर्थिक समस्या आजच्या नाहीत. त्याला काही सरकारी धोरणंही जबाबदार आहेत. 2019 मध्ये सत्तेत आलेल्या राजपक्षे सरकारने लोकांची क्रयशक्ती म्हणजेच खर्च करण्याची क्षमता वाढावी म्हणून कर कमी केला. त्यामुळे सरकारचं उत्पन्नही घटलं. या सरकारने देशात रासायनिक खतांवर पूर्ण बंदी घालून फक्त सेंद्रीय खतं वापरून शेती करण्याचा नियम केला. घाईघाईने घेतल्या गेलेल्या या निर्णयामुळे पीक कमी आलं आणि अन्नधान्य टंचाईची तलवार डोक्यावर टांगली गेली.
श्रीलंकेवर असणारं परकीय कर्ज हासुद्धा देशासाठी एक चिंतेचा विषय आहे. एप्रिल 2021 पर्यंत श्रीलंकेवर 35 अब्ज डॉलर्सचं परकीय कर्ज होतं. त्यातलं जवळपास 10 टक्के कर्ज एकट्या चीनचं होतं. श्रीलंकेने काही पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी चीनकडून कर्ज घेतलं होतं. पुढे ते प्रकल्प फसले आणि श्रीलंका चीनचं कर्ज फेडू शकली नाही. श्रीलंकेतल्या हंबनटोटा बंदरासाठी चीनने 1.4 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज दिलं. श्रीलंका ते फेडू शकली नाही. श्रीलंका पुन्हा चीनकडून अडीच अब्ज डॉलर्सचं कर्ज घेण्याच्या तयारीत आहे. श्रीलंकेकडचा परकीय चलनाचा साठाकमी होऊन जानेवारी 2022 मध्ये 2.36 अब्ज डॉलर्सवर आला. श्रीलंकेला 2022 या वर्षात साधारण सात अब्ज डॉलर्सचं कर्ज फेडायचं आहे. या दोन्ही आकड्यांचा ताळमेळ बसत नाही. त्यामुळे कर्जफेडीची शक्यता नाही. या सगळ्याचा परिणाम श्रीलंकन रुपयाच्या किमतीवर झाला. एका भारतीय रुपयाची किंमत पावणेचार श्रीलंकन रुपये इतकी आहे आणि एका अमेरिकन डॉलरसाठी 287 श्रीलंकन रुपये मोजावे लागत आहेत. रुपयाच्या घसरलेल्या किमतीमुळे श्रीलंकेला आयात करताना खूप भुर्दंड बसत आहे. हे सगळेच मुद्दे श्रीलंकेच्या चिंतेत आणि आर्थिक स्थितीत भर घालणारे ठरत आहेत.