‘स्मार्ट सिटी’चं काय झालं?

मोठमोठ्या घोषणा करायच्या आणि हजार कोटी, लाख कोटी असे आकडे लोकांच्या तोंडावर फेकायचे हे नरेंद्र मोदी सरकारचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प हा मोदी यांच्या अशाच घोषणांपैकी एक. आता तो गुंडाळण्याची तयारी झाली आहे. एक एप्रिलच्या नंतर या प्रकल्पासाठी कोणतीही नवीन निविदा काढली जाऊ नये असे आदेश महाराष्ट्रातील शहरांच्या आयुक्तांना आले आहेत. देशातील शंभर शहरांना स्मार्ट बनवण्याचा चंग या योजनेत बांधण्यात आला होता. या संदर्भात बिझनेस स्टँडर्डमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांतानुसार शंभरपैकी केवळ चौदा शहरांमध्ये नियोजित उद्दिष्टाच्या पन्नास टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. याचा अर्थ उरलेल्या 86 शहरांमधील स्थिती नाव घेण्याजोगी नाही. मोदींचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीमधील 87 टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. उत्तर प्रदेशातील अन्य पाच शहरांमधील स्थितीदेखील बरी आहे. उत्तर प्रदेश भाजपसाठी राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचा प्रदेश आहे. त्यामुळे सरकारने सर्व लक्ष त्यावरच केंद्रीत केले असा त्याचा अर्थ. तरीही उत्तर प्रदेशातील पाच शहरे अशी आहेत की जिथे योजना जाहीर झाल्यापासूनच्या पाच वर्षांमध्ये जेमतेम तीस टक्के कामे होऊ शकली आहेत. महाराष्ट्रातील स्थितीही हीच आहे. पुणे हे महाराष्ट्रातले बोलक्या लोकांचे मोक्याचे शहर आहे. इथे जे घडेल त्याचा प्रचार सर्व महाराष्ट्रात होईल हे भाजपला बरोबर कळले आहे. त्यामुळे सध्या त्या पक्षाने पुण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूर सोडून पुण्यातून निवडणूक लढवण्याचे कारणही हेच होते. त्यामुळे स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील ऐंशी टक्के कामे तिथे पूर्ण झाली असल्याचा दावा केला जात आहे. पण नाशिक, ठाणे, कल्याण अशा इतर शहरांची स्थिती फारशी चांगली नाही. एकूण महाराष्ट्रात जेवढ्या रकमेची कामे व्हायची होती त्यातील केवळ वीस टक्केच झाली आहेत. पुन्हा ही सर्व निव्वळ आकडेवारी झाली. प्रत्यक्षात काय कामे झाली आहेत आणि त्यामुळे ते शहर किती स्मार्ट झाले आहे याची कल्पना या आकडेवारीवरून येत नाही. त्यासाठी प्रत्येक शहराचा लेखाजोखा स्वतंत्रपणे मांडावा लागेल. पुण्याचे उदाहरण घेतले, जिथे ऐंशी टक्के कामे पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात आहे, तर तिथल्या वाहतूक व्यवस्थेत काहीही सुधारणा झालेली दिसत नाही. एसी बसेस वाढल्या आहेत. पण मुंबईत एकेकाळी ज्याप्रमाणे कोठूनही कोठेही जाण्यासाठी बेस्ट बसेस उपलब्ध असत तशी उपलब्धता अजूनही झालेली नाही. पुणे हे विद्यार्थ्यांचे शहर आहे. शहराच्या विविध भागांमधून विद्यापीठात जाण्यासाठी थेट बसेस असायला हव्यात. पण अशा बसेस आपल्याला दिसत नाहीत. 90 टक्के लोकांना दोन बसेस कराव्या लागतील. मध्यंतरी शहराच्या विविध भागांमध्ये अतिशय कमी भाड्यामध्ये सायकल उपलब्ध करून देण्याचीही एक योजना आखण्यात आली होती. पण तीही पूर्ण बारगळली. शिवाय, सायकलवाल्यांना सुरक्षित वाटेल अशी पुण्याची वाहतूकही राहिलेली नाही. इतर शहरांमध्येही हीच स्थिती आहे. मुंबईत एकदा तिकिट काढल्यावर रेल्वे, बस अशा कोणत्याही वाहनातून प्रवास करण्याची सोय होणार होती. ती आजतागायत होऊ शकलेली नाही. मुळात आपली सर्वच शहरे अत्यंत बकालरीत्या वाढली आहेत. त्यांना शिस्त लावणे हे अतिशय अवघड काम आहे. त्यासाठी खूप लांबवरचा व ठोस विचार करायला हवा. अन्यथा, बागेमध्ये थोड्या नव्या पद्धतीच्या घसरगुंड्या बसवणे किंवा गरज नसताना मेट्रोे रेल्वे सुरू करणे असले प्रकार घडतात. पुण्याचा स्वारगेटजवळचा उड्डाणपूल चुकीचा बांधला म्हणून पाडायची वेळ आली. स्मार्ट सिटीजमध्ये खरं तर लोकांचं आयुष्यात सुविहित होईल अशा कल्पक योजना राबवल्या जायला हव्यात. पण अनेकदा स्मार्ट म्हणजे भपकेबाज आणि चकचकीत योजना असा सरकारचा व प्रशासनाचा समज झालेला दिसतो. त्यामुळे ही सर्व शहरे दिवसेंदिवस राहायला त्रासदायक आणि खर्चिक होऊ लागली आहेत. यांच्या पिण्याच्या पाण्याचा, कचर्‍याच्या विल्हेवाटीचा, गलिच्छ वस्त्यांचा, हवेच्या प्रदूषणाचा असे कोणतेच प्रश्‍न नीटपणे सोडवले गेलेले नाहीत. तसे निदान एक शहर आपण निर्माण करू शकलो असतो तर बरे झाले असते.