मोदींच्या काळात विकलेले उद्योग!

 जयंत माईणकर

कोव्हिडमुळे अर्थव्यवस्था डबघाईस आली आहे. जागतिक पातळीवर रशिया युक्रेन युद्धामुळे काहीशी सावरत आलेली अर्थव्यवस्थाही पुन्हा उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे अशा परिस्थितीत एकीकडे रोजगार देण्याचे अभिवचन मोदी सरकार देत असताना दुसरीकडे या कंपन्या विकून देश चालवण्याचा आणि त्यापुढे जाऊन आपल्या बगलबच्च्यांना आर्थिकदृष्ट्या संपन्न करण्याचा घाट मोदी सरकारने घातला आहे. 

‘मै देशको बेचाने नही दुंगा’, अशी  घोषणा देत विश्‍व गुरु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  आठ वर्षांपूर्वी   सत्तेत आणले. प्रधान सेवक म्हणून प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न आजही त्यांचा सुरु आहे. सेवक मालक कधी झाला हे कोणाला कळले नाही. असे म्हणायचे कारण आजपर्यंत भारत सरकारचे अनेक उद्योग त्यांनी विकून टाकले आहेत अगदी स्वत:च्या मालकीचे असल्याप्रमाणे! यापुढे अजून दोन वर्षात सरकारी किती आणि कोणते उद्योग विक्रीस निघतील याचा अंदाज बांधणे अवघड आहे. नफ्यातला कोणताही उद्योगावर त्यांची नजर पडली कि त्याची विक्री झाली असे एकूण गणित आहे.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी संसदेत दिलेल्या माहिती प्रमाणे मार्च 20 सालापर्यंत  मोदी सरकारने 28 उद्योग विकले होते त्यातून सुरमारे 65 हजार कोटी रुपये सरकारला मिळतील असा अंदाज होता. तसे मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. स्कुटर्स इंडिया लि. 250 कोटी ब्रिज अँड रुफ कंपनी लि.,भारत पंप्स अँड कॉम्प्रेसर लि, सिमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. 900 कोटी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि., भारत अर्थ मूव्हर्स लि., फेरो सरप निगम, पवन हंस लिमिटेड, एअर इंडिया आणि तिच्या पाच सहयोगी कंपन्या तसेच एक संयुक्त उद्यम, एचएलएल लाइफ कीर, हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स ली, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बंगाल केमिकल्स अँड फार्मास्युटिकल्स लि, नीलांचाल इस्पात निगम लि, एचपीएल, इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेर्शन ऑफ इंडिया, एनएमडीसी का नागरकर स्टील प्लांट, सेल का दुर्गापूर एलोय स्टील, सेलम स्टील प्लांट आणि भद्रावती युनिट, टीएचडीसी इंडिया लि, कारणात अँटिबायोटिक्स, इंडियन टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन नॉर्थ इस्टरन इलेक्ट्रिक पॉवर को.लि, कामराज पोर्ट या कंपन्या तसेच एलआयसी विक्रीला काढली आहे . सरकार एलआयसीमधील 10 टक्क्यांपर्यंतची हिस्सेदारी विकणार आहे. यातून त्यांना 10 लाख कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा होती. त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरु झाले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एलआयसीमधील भागभांडवल विकण्याची घोषणा केली होती, पण कोरोना महामारीमुळे या प्रक्रियेला विलंब झाला. सरकारने एलआयसीमधील 5 टक्के हिस्सा विकल्यास हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ असेल. आणि 10 टक्के भागभांडवल विकल्यास तो जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा विमा कंपनीचा आयपीओ ठरेल.  हिंदुस्तान झिंक लिमिटेड (कनङ) मधील उर्वरित हिस्सेदारी विकण्यासही सरकारला हिरवा कंदील मिळाला आहे. केंद्राने सर्वप्रथम 1991-92 मध्ये हिंदुस्थान झिंकमधील 24.08 टक्के हिस्सा विकला होता. एप्रिल 2002 मध्ये, वाजपेयी सरकारने कंपनीतील 26 टक्के हिस्सा स्टेलाइटला 445 कोटी रुपयांना विकला. त्यानंतर कंपनीने हिंदुस्तान झिंकमधील आपला हिस्सा 64.92 टक्क्यांंवर वाढवला. 2012 मध्ये केंद्र सरकारने कंपनीतील 29.54 टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला होता. पण 2002 च्या करारातील आर्थिक अनियमिततेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली होती.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने हेलिकॉप्टर कंपनी पवन हंस विकण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली होती. यामध्ये सरकारचा 51 टक्के तर ओएनजीसीचा 49 टक्के वाटा आहे. याआधीही सरकारने अनेकवेळा ते विकण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यात यश आले नाही. केंद्र सरकारने या आर्थिक वर्षात 1.75 लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे. आतापर्यंत सरकारने पीएसयू मधील अल्पसंख्याक भागभांडवल आणि अ‍ॅक्सिस बँक मधील एसयूयूटीआय  हिस्सेदारी विकून 9,330 कोटी रुपये उभे केले आहेत.
संबंधित स्टोरीज सरकार बीपीसीएल मधील 52.98 टक्के हिस्सेदारी देखील विकत आहे. यासाठी तीन कंपन्यांनी सरकारला स्वारस्य दाखवले आहे. यामध्ये वेदांताने 59 हजार कोटींची बोली लावली आहे.
याशिवाय अपोलो ग्लोबल मॅनेजमेंट आणि आय स्क्वेअर कॅपिटलनेही यामध्ये रस दाखवला आहे. यासाठी जागतिक भागीदार मिळणे त्यांना कठीण जात आहे. सरकारने अलिकडेच टाटा समूहाला एअर इंडिया विकण्याचा निर्णय घेतला होता. आणि ती प्रक्रिया पूर्ण झाली. 18000 कोटी रुपयांना.
कोव्हिडमुळे अर्थव्यवस्था डबघाईस आली आहे. जागतिक पातळीवर रशिया युक्रेन युद्धामुळे काहीशी सावरत आलेली अर्थव्यवस्थाही पुन्हा उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे अशा परिस्थितीत एकीकडे रोजगार देण्याचे अभिवचन मोदी सरकार देत असताना दुसरीकडे या कंपन्या विकून देश चालवण्याचा आणि त्यापुढे जाऊन आपल्या बगलबच्च्यांना आर्थिकदृष्ट्या संपन्न करण्याचा घाट मोदी सरकारने घातला आहे. अडाणी यांची आशिया खंडात क्रमांक एकचे श्रीमंत उद्योगपती म्हणून झालेली उन्नती पाहता हातच्या कंकणाला आरसा लागू नये हे सत्य आहे. डिसइन्व्हेस्टमेंट पोर्टफोलिओ भारतीय जनता पक्षाच्या कालखंडात चर्चेला आला अरुण शौरी यांनी त्याबद्दल थेटपणे पाठराखण केली होती आणि त्या पुढचा अध्याय सध्याच्या सरकारने लिहिला आहे. स्वतः नरेंद्र मोदी व्यापारी तत्त्वावर देश चालवण्याच्या मनस्थितीत असल्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग मोठ्या प्रमाणात विक्रीस काढले जात आहेत. दूरसंचार खात्याचा लिलाव अशाच पद्धतीने एक दिवस होणार आहे. यात शंका नाही विशेषत: भारतातील नागरिकांना इंटरनेट आणि दूरसंचार सेवेची पूर्ण सवय झाल्यावर या सेवा खाजगी उद्योजकांना विकल्यावर या सेवा सध्या वापरत असणार्‍यांची परिस्थिती काय होईल हे आपल्याला न सांगता ही समजेल मोदी सरकार उद्योग-व्यवसाय विक्रीस काढत आहे यातल्या बहुतेक सर्वच सार्वजनिक उद्योगांची पायाभरणी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळात झाली आहे त्यांच्या दुर्दर्शी विचारांना प्रत्यक्ष कृतीत आणण्याऐवजी सध्याचा दिवस गोड व्हावा यासाठी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या कृतीशील विचारांचा लिलाव मांडला जात आहे एवढेच  म्हणावे लागेल.
तूर्तास इतकेच!