गोंधळवणारं अर्थचित्र!

 महेश देशपांडे

आजघडीला भाज्या तोंडचं पाणी पळवताहेत असं वाटत असतानाच सेवा क्षेत्रात बरकतीच्या बातम्या ऐकायला मिळताहेत. डिजिटल पेमेंटचा दबदबा वाढत असताना स्टार्ट अपचं विश्‍व धास्तावलेलं दिसतंय. म्हणूनच आर्थिक विश्‍वातल्या अनेक घडामोडी परस्परविरोधी चित्र उभं करताना दिसताहेत. असं असलं तरी त्यांचा नेमका वेध जनसामान्यांना अधिक अर्थसाक्षर करत आहे, याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही.

अर्थनगरीत उण्या अधिक वृत्तांचा रततीब ठरलेलाच असतो. कदाचित म्हणूनच सकारात्मक बातम्यांमुळे खूष व्हायचं की नकारात्मक बातम्यांमुळे काळजी करायचं हे ज्याचं त्याने ठरवायचं. आजघडीला भाज्या तोंडचं पाणी पळवताहेत असं वाटत असतानाच सेवा क्षेत्रात बरकतीच्या बातम्या ऐकायला मिळताहेत. डिजिटल पेमेंटचा दबदबा वाढत असताना स्टार्ट अपचं विश्‍व धास्तावलेलं दिसतंय. आणि आर्थिक विश्‍वातल्या अनेक घडामोडी परस्परविरोधी चित्र उभं करताना दिसताहेत. असं असलं तरी त्यांचा नेमका वेध जनसामान्यांना अधिक अर्थसाक्षर करत आहे, याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही.
सध्या लाल मिरचीच्या बाजारात दरवाढीचा ठसका पहायला मिळत असून सध्या लाल मिरचीचे दर 20 ते 30 रुपयांनी वाढले आहेत. आगामी दोन महिन्यांमध्ये हे दर 200 ते 650 रुपये प्रति किलोपर्यंत जाणार असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. जानेवारी महिन्यापासून हिरव्या मिरचीचं उत्पादन घटल्याने लाल मिरचीच्या दरात वाढ झाली आहे. याचा ग्राहकांना फटका बसणार आहे. दुसरीकडे, काही शहरांमध्ये टोमॅटोच्या दरात वाढ झाल्याने भाज्यांची चव बिघडली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत बाजारपेठेमध्ये मिरचीची आवक कमी झाली असल्याचं चित्र बर्‍याच ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. रसगुल्ला मिरची सर्वाधिक महाग म्हणजेच 600 रुपये किलो भावाने विकली जात आहे. या दरात आणखी वाढ सुरूच राहणार असून पुढील दोन महिने लाल मिरचीच्या बाजारात तेजी पहायला मिळणार असल्याचा अंदाज व्यापार्‍यांनी वर्तवला आहे. इतर पिकांप्रमाणे मिरचीलासुद्धा अवकाळी पावसाचा फटका बसला होता. त्यामुळे जानेवारी महिन्यात निघणार्‍या मिरचीची आवक घटली. त्यांनतर बाजारात सतत मिरचीची हवी तशी आवक पहायला मिळाली नाही. त्यामुळे त्याचे परिणाम आता जाणवू लागले असून लाल मिरचीच्या दरात वाढ पहायला मिळत आहे. ही वाढ अजून दोन महिने सहन करावी लागणार आहे. मिरचीचे भाव वाढल्याने मिरची पावडरचे दरसुद्धा वाढले आहेत.
सध्या बाजारपेठेत टोमॅटोला चांगला दर मिळत आहे. अनेक शहरांमध्ये टोमॅटोचे दर हे प्रति किलो 80 रुपयांवर पोहोचले आहेत. टोमॅटोच्या वाढत्या दरांमुळे शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे. दक्षिणेकडील राज्यांचा विचार केला तर एक किलो टोमॅटोसाठी शंभर रुपये मोजावे लागत आहेत. यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागत आहे. मॉन्सूनपूर्व पावसामुळे टोमॅटोची काढणी कमी झाल्यामुळे टोमॅटोचे दर वाढले आहेत. उत्पादन घटल्यामुळे बाजारपेठेत यंदा कमी टोमॅटोची आवक आहे. याचा परिणाम म्हणून टोमॅटोच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. सध्या विक्रीसाठी टोमॅटो असणार्‍या शेतकर्‍यांना याचा चांगलाच फायदा होताना दिसत आहे. यंदा मार्चमध्ये टोमॅटोची लागवड कमी झाल्यामुळे सध्या टोमॅटोच्या दरात वाढ होत आहे. जून, जुलै हे टोमॅटोसाठी चांगल्या भावाची शक्यता असलेले महिने असतात. मार्च 2022 मध्येदेखील टोमॅटोची लागवड कमी झाली आहे. सध्या अनेक ठिकाणी टोमॅटोच्या दराने शंभरी पार केली आहे. शेतकर्‍यांना त्याचा चांगला फायदा होत आहे.
मिरची टोमॅटोकडून आता वळू थेट  डिजिटल पेमेंटकडे! ताज्या वृत्तानुसार डिजिटल पेमेंटच्या बाबतीत भारताने विकसित देशांना मागे टाकलं आहे. अलिकडच्या काळात डिजिटल पेमेंटमध्ये मोठी वाढ झाली. आता तर भारताने अनेक विकसित देशांना डिजिटल पेमेंटच्या बाबतीत मागे टाकलं आहे. भारतात 2014 पूर्वी होणार्‍या आर्थिक व्यवहारांमधले अनेक आर्थिक व्यवहार किंवा पैशांची देवाणघेवाण चेक किंवा रोखीच्या स्वरुपात व्हायची. तेव्हा ई-पेमेंटचा पर्याय उपलब्ध होता; मात्र फार थोडे लोक त्याचा उपयोग करत होते. 2013-14 च्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास दिसून येतं की 2013-14 या आर्थिक वर्षात ऑनलाईन पद्धतीने एकूण 220 कोटी रुपयांचेच आर्थिक व्यवहार  झाले होते. रोख पद्धतीने करण्यात येणार्‍या पैशांच्या देवाणघेवाणीमुळे टॅक्सची चोरी वाढते. त्यामुळेच केंद्रात सत्तेत येताच मोदी सरकारने जास्तीत जास्त व्यवहार डिजिटल पद्धतीने व्हावेत यावर भर दिला. आज देशातला एक मोठा वर्ग पैशांच्या देवाणघेवाणीसाठी डिजिटल पेमेंट पद्धतीचाच वापर करत आहे. पैशांचे डिजिटल व्यवहार वाढल्यामुळे करचोरीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसला. अलिकडे जवळपास 45 कोटी जनधन खाती उघडण्यात आली. या खात्यांमुळे डिजिटल पेमेंट सिस्टिम अधिक मजबूत झाली. 2020-21 या आर्थिक वर्षात जवळपास 5554 कोटी रुपयांचे व्यवहार डिजिटल मार्गाने झाले तर 2021-22 मध्ये हाच आकडा वाढून 7422 कोटी रुपयांवर पोहोचला. 2020-2021 मध्ये भारताने चीन, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका सारख्या देशांना देखील डिजिटल व्यवहारांमध्ये मागे टाकलं.
तज्ज्ञांच्या मते 2025 पर्यंत भारतात जवळपास 71.7 टक्के पैशांचे व्यवहार ऑनलाईन पद्धतीने होऊ शकतात.
आता कानोसा स्टार्ट अप उद्योगाचा. स्टार्टअप उद्योजक निधीअभावी बेजार झाल्याची चर्चा आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी सॉफ्टबँक स्टार्टअपमध्ये केवळ एक चतुर्थांश पैसे गुंतवण्याची शक्यता आहे. त्याचं कारण म्हणजे 2021-22 मध्ये सॉफ्टबँकेला विक्रमी 13 अब्ज डॉलरचा तोटा झाला आहे; मात्र या निर्णयाने सर्वाधिक फटका बसणार आहे तो भारतीय स्टार्टअप्सना. सॉफ्ट बँक ही भारतीय टेक स्टार्टअप्समध्ये सर्वात मोठी गुंतवणूकदार आहे. या बँकेची भारतात 14 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूक आहे. सॉफ्ट बँकेचा हा निर्णय म्हणजे भारतीय स्टार्टअप्सवर एक प्रकारे आघात आहे. गेल्या वर्षापर्यंत विकास, निधी, रोजगार आणि युनिकॉर्न बनण्यासाठी कंपन्यांनी हुंकार भरला खरा; पण स्टार्टअपची बाजारपेठ सध्या निधीअभावी बेजार झाली आहे. आता निधी आटला आहे, वाढ आणि नफ्यावर कठीण ढग आहेत, गुंतवणूकदार मूल्यांकनावर विश्‍वास ठेवत नाहीत आणि सूचीबद्ध केलेले स्टार्टअप्सचे शेअर्स उलटे पडून आहेत.
गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत ही जगातली तिसर्‍या क्रमांकाची सर्वात मोठी स्टार्टअप इकोसिस्टीम बनली आहे. देशात नवउद्यमाला पूरक वातावरण असून बाजारपेठ 12 ते 15 टक्के वेगाने वाढत आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 नुसार देशात सध्या 14 हजारांहून अधिक स्टार्टअप असून यामधले काही स्टार्टअप युनिकॉर्न बनत आहेत. पण स्टार्टअप्सच्या मार्गातील अवघड टप्पा गेल्या वर्षीपासून सुरू झाला. गेल्या वर्षी पहिला आयपीओ आला तो बाजारात आलेल्या स्टार्टअप्सचा. या कंपन्यांच्या मूल्यांकनाबाबतचे दावे निरर्थक ठरू लागले. झोमॅटो, पेटीएम, पॉलिसी  बझार सारखे स्टार्टअप्स आजपर्यंत त्यांच्या इश्यू प्राइसपेक्षा धीम्या गतीने कारभार हाकत आहेत. मूल्यांकनाच्या चिंतेने निधी देणार्‍यांनी हात आखडता घेतला आहे. या वर्षी मार्च आणि एप्रिलमध्ये भारतीय स्टार्टअप्सने 5.8 अब्ज डॉलर्स जमा केले. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतल्या निधीच्या तुलनेत हे प्रमाण 15 टक्क्यांनी कमी आहे. 2021 मध्ये भारताच्या टेक स्टार्टअपने नवीन निधी म्हणून 35 अब्ज डॉलर्स जमा केले. या स्टार्टअप्समधील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या मुद्द्यांमुळे ही प्रत्येकजण घाबरला आहे.
 दरम्यान, देशातल्या आठ शहरांमध्ये घरांच्या किंमतीत 11 टक्यांनी वाढ पहायला मिळाली आहे. निवासी मालमत्तेची मागणी वाढल्याने आणि बांधकाम कच्च्या मालाच्या दरात मोठी वाढ झाल्यामुळे या वर्षाच्या जानेवारी ते मार्च या कालावधीत आठ प्रमुख शहरांमध्ये घरांच्या किमती मागील वर्षाच्या तुलनेत सर्वाधिक 11 टक्क्यांनी वाढल्या असल्याचं ‘क्रेडाई’, ‘कोलियर्स आणि लियासेस फोरास’ यांच्या संयुक्त अहवालात म्हटलं आहे. दिल्ली-एनसीआरमध्ये जानेवारी-मार्च 2022 दरम्यान घरांच्या किमतींमध्ये 11 टक्क्यांनी वाढ झाली. हैदराबादमध्ये घरांच्या किमती नऊ टक्क्यांनी तर अहमदाबादमध्ये आठ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. कोलकातामधल्या किंमती सहा टक्क्यांनी वाढल्या असून बंगळुरू, चेन्नई आणि मुंबई महानगर प्रदेशमध्ये घरांच्या किमती प्रत्येकी एक टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
वाढत्या महागाईमुळे घरांच्या किंमतीत किंवा घर बांधण्यासाठी लागणार्‍या साहित्याच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. या दरवाढीचा फटका थेट सामान्यांना बसत आहे. त्यामुळे स्वत:चं हक्काचं घर खरेदी करण्याचं किंवा घर बांधण्याचं स्वप्न पाहणार्‍यांना खट्टू करणारं वातावरण पहायला मिळत आहे.